सरकार, सिण्डिकेट तोड्न केले रोक्यो ?

बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आलटाल गरेको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म अध्ययन प्रक्रिया अगाडि नबढेको बुझिएको छ ।

नेपालको कानुनले खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ को दफा ३ को उपदफा १(ञ) मा कुनै पनि वस्तु वा सेवामा सिण्डिकेट लगाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेर आफैंले सिण्डिकेट लगाइरहेको अवस्था छ ।

२०५२ जेठ १७ गतेदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । दर्ता बन्द हुँदा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी काठमाडौं उपत्यकामा गुड्थे । तीमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोल र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्थ्यो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता भएको एकाध वर्षमै विस्थापित भयो । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पीडित भएकालाई एक हजार पाँच सय ट्याक्सीको दर्ता खोलियो । त्यति ट्याक्सीका लागि एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम भरेका थिए । त्यस्तै, ०७२ जेठ २८ गते एक हजार ८५० ट्याक्सीको दर्ता खोलिएकोमा १५ हजार ७५१ जनाले आवेदन दिए । उपत्यकामा हाल कूल ९ हजार ट्याक्सी छ । जबकि, जनसंख्या लाखौं छ । 

उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्ला भक्तपुरमा ट्याक्सी भेटिँदैन भने बाहिर जिल्लामा कल्पना गर्नु बेकार छ । प्रायःजसो जिल्लामा निजी प्लेटका कारले यात्रु बोकिरहेको देखिन्छ । अस्पतालबाहिर निजी प्लेटका सवारी साधन लाम लागेर बसेका हुन्छन् । ट्याक्सीको संख्या कम हुँदा निजी प्लेटका चालकले मनलाग्दी भाडा लिइरहेको अवस्था छ । ट्याक्सी चालक छोटो दूरीमा जान मान्दैनन् । चक्रपथबाहिर ट्याक्सी जाँदैन । जबकि, त्यहाँपनि घना बस्ती छ । त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई पनि सवारी साधनको चरम अभाव छ । 

ट्याक्सी चालक मीटरमा हिँड्न मान्दैनन् । जति भन्यो, त्यति नै भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले प्रतिकिलोमिटर ५० रूपैयाँ र फ्ल्याग डाउनबापत ५० रूपैयाँ तोकेको छ । तर, त्यो भाडादर लागू हुन सकेको छैन । सरकारले नयाँ दर्ता नखोल्दा मुलुकमै गरिखाने सोच बनाएकाहरूले पनि पाएका छैनन् । यता, नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । 

कतिपयले दुई लाखमा किनेको ट्याक्सीबाट करोडौं आम्दानी गरिसकेका छन् । पहिल्यै २० वर्ष कमाइसकेकोमा फेरि त्यही नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गरिएको छ । जसको सञ्चालन अवधि ३० वर्ष छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा सरकारले राजश्व पाउँदैन । त्यस्तै, त्यसले राज्यलाई अन्य कर पनि तिर्छ । पठाओ, इनड्राइभलगायत थुप्रै राइड सेयरिङहरू सञ्चालनमा आएको छ । ती सवारी साधन रातो प्लेटमा दर्ता भएकाले राजश्व तिर्नुपर्दैन । न सरकारले भाडा नै कायम गर्न मिल्छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको गाडीमा सिण्डिकेट छ । त्यहाँ जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी छ । सरकारले २० वर्षे लागू गरेपछि २०७० सालमा स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा त्यति नै संख्यामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरिएको छ । एअरपोर्टका ट्याक्सीमा अहिले पनि मीटर छैन । 

यता, कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा तरकारी बोक्ने कालो प्लेटको चारपांग्र्रे ढुवानी गाडीमा पनि सिण्डिकेट कायम छ । जसका कारण त्यहाँ निजी प्लेटका भ्यानले तरकारी ढुवानी गरिरहेका छन् । कालिमाटीमा २०४३ देखि २०४८ सालसम्म २५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले २०६० भदौ २२ गते टेम्पो हटाएर सट्टापट्टामा चारपांग्र्रे मालवाहक भ्यानको दर्ता खोल्ने निर्णय ग¥यो । टेम्पोको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा भ्यानदर्ताका निम्ति २०६१ असार मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको थियो ।

सो अवधिमा जम्मा १०७ वटा मालवाहक भ्यान दर्ता भयो । अहिले पनि कालिमाटीमा उति नै संख्यामा कालो प्लेटको ढुवानी भ्यान सञ्चालनमा छ । ढुवानी गर्न सवारी अपुग भएकाले त्यहाँ निजी सवारी साधनले सामान ढुवानी गर्न थालेको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको आयु २० वर्ष तोकेको छ । तर, सो नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले उक्त नियम कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, अहिलेपनि दशकौं पुरानो गाडी निर्वाध सडकमा गुडिरहेका छन्् । थोत्रा सवारीका साधन प्रदुषणसँगै दुर्घटना बढेको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेशराज सुवेदीले यातायात व्यवस्था विभागलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘२० वर्षे सवारी साधन हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौं । त्यो हटाउँछौं ।’

अभियन्ता प्रेमबहादुर थापाले सरकारले तत्काल ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने बताए । भने, ‘यात्रुलाई छानिछानि ट्याक्सी चढ्न पाउने अधिकार छ । सरकारले सिण्डिकेट नतोड्दा सर्वसाधारणको अधिकार खोसिएको छ ।’

समिति गठन भएको छः प्रदेश सचिव

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीले अध्ययनका लागि समिति गठन भएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको उनले जानकारी दिए ।