परिसंघ अध्यक्षको उद्योगले तिरेन साढे २ अर्ब, नयाँ प्रधानमन्त्री पनि सेटिङ्मा फसेको आरोप

-रमेश बन्जारा

हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता विद्युत महशुल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ५ वर्ष बितिसक्दा पनि तिर्न अटेर गरेको छ । अहिले शिवम् सिमेन्ट र त्यसका सञ्चालकको चौतर्फी बिरोध शुरु भएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ मा कार्य सञ्चालन गरेको शिवम् सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापतको २ अर्ब ३४ करोड बुझाउन अटेर गरेपछि उक्त विषयमा सर्वत्र चासो भएको हो ।

शिवम् सिमेन्टका प्रमुख मालिक नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सतिशकुमार मोर हुन् । यसअघि पनि अवैध खानी सञ्चालनदेखि गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्दै उनको पटक–पटक विरोध हुने गरेको थियो । उनै मोरबाट सञ्चालित शिवम् सिमेन्टले अहिले विद्युत महशुल तिरेको छैन ।उद्योगले सार्वजनिक जग्गासमेत हडपी जनतालाई सास्ती दिनेदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने विद्युत महशुलसमेत नतिरेपछि स्थानीयस्तरमा नै विरोधका स्वर चर्को स्वरमा उठ्न थालेको हो । २०६४ सालदेखि आफ्नो केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका मोरले नै राज्यलाई तिर्नुपर्ने महशुल नतिरेपछि परिसंघभित्र समेत चर्चा हुन थालेको छ ।

कुनैबेला मोरले शिवम् सिमेन्टको आइपिओ निष्कासन गरी जनतालाई महङ्गो मूल्यको भारसमेत पारेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । हाल शेयर वितरण गरेको चार वर्ष बितिसक्दासमेत नागरिकलाई त्यसबारे उनले कुनै जानकारीसमेत नदिएको उनीहरु बताउँछन् । ‘शिवमले विद्युत प्रयोग गरेवापतको महशुल त तिरेको रहेनछ, शेयर कसरी वितरण गर्छ ?, ‘चार वर्षअघि शेयर लिएका एक सेयर धनीले गुनासोसहित प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।’

यस विषयमा मोरसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । व्यवसायी मोरले राजनीतिक आडमा ‘बेइमानी’ गरिहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । उनलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशिर्वाद रहेकाले त्यो हर्कत गरेको उनी निकटस्थहरुले बताएका छन् । मोर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकांश विदेश भ्रमणमा सहभागि भएका थिए ।यसैबीच उनै मोर अध्यक्ष रहेको परिसंघको १८ औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथि र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विशेष अतिथि बन्नुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शिवम सिमेण्टको बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए विद्युत लाइन काटिदिने बताउँदै आएको छ ।

उक्त रकम तिर्न सर्वोच्च अदालतले २ वर्ष अघि नै शिवम सिमेन्टलाई आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म नबुझाएपछि प्राधिकरणले उक्त चेतावनी दिएको हो । तर, राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु अदालतको आदेश र प्राधिकरणको बक्यौता रकमलाई ध्यान नदिई राजनीतिक लाभहानीमा व्यवसायीको कार्यक्रममा सहभागी हुनुले सबैलाई झस्काएको बताइन्छ ।