काठमाडौंलाई कालापानी नदुखेकै हो त ?

-शंकरसिंह धामी

जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभन्दा दुई दिनअघि लोकप्रिय पत्रिका ‘जनआस्था’ मा ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन ?’ भन्दै प्रश्न उठाउने राष्ट्रवादी नेता प्रेमसिंह धामी अहिले हामीमाझ हुनुहुन्न । २०५४ भदौ २५ गते उहाँको कलमले अन्तिम लेख कोरेको थियो र त्यो लेखले सिंगो देशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लेख प्रकाशित भएको दुई दिनपछि २०५४ भदौ २७ गते जीप दुर्घटनामा उहाँको निधन भएको हो । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि देश र जनजीविकाबारे चिन्तित स्वर्गीय नेता धामीलाई आज उहाँकै पार्टी र नेताहरूले बिर्सिरहेका छन् ।

गत वर्ष सिंगो देश एक ढिक्का भएर संविधान सँशोधनमार्फत भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटेर संसदले संशोधित नक्सा पारित गर्यो । दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तरमा पर्ने कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई पहिलो पटक राज्यले एकमतका साथ आत्मसात गर्यो । सुगौलीले खुम्चिएको नेपालको सिमाना र त्यसकै आधारमा सीमा नदी मानिएको महाकालीको मुहानलाई औपचारिक र प्रष्ट रुपमा सिंगो देशले किटान गर्यो । सरिता गिरीजस्ता केही छद्मभेदीहरूको असहमति रहे पनि अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको बारेमा सिंगो देश र देशवासीले गतवर्ष ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

नेकपा एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेका स्वर्गीय नेता धामीले अतिक्रमित नेपाली भूमिको रक्षाका लागि सडक, सदन र मिडियामा एकसाथ ‘जेहाद’ छेड्नुभएको थियो । महाकाली सन्धि गर्नेबेलामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल र संसदमा समेत प्रेमसिंह धामीले संघर्ष गर्नुभएको थियो । महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने ? सन्धिमा के के सुधार गर्नु आवश्यक छ ? जस्ता विषयमा अध्ययन गर्न गठित केपी ओली नेतृत्वको सात सदस्यीय एमालेको कार्यदलमा पनि प्रेमसिंह धामी केन्द्रविन्दुमा हुनुहुन्थ्यो ।

सात सदस्यीय कार्यदलमा चार सदस्यको मत ‘तत्काल २६ वटा बुँदा सच्याएर मात्रै महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो । तर वरिष्ठ तीन जना नेताको भूमिका र सन्धि गर्ने हतारोका अगाडि बहुमत सदस्यहरूको केही जोड चलेन ।

एकातिर केपी ओली,भरतमोहन अधिकारी र झलनाथ खनाल जस्ता वरिष्ठ नेताहरू महाकाली सन्धि तत्काल पारित गराउने हतारोमा हुनुहुन्थ्यो । आफूसहित खगराज अधिकारी,हिरण्यलाल श्रेष्ठ,ऋषिराज लुम्साली भने २६ वटा बुँदामा सुधार गरेपछि मात्रै सन्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा उभिनुभएको थियो । सात सदस्यीय कार्यदलमा चार सदस्यको मत ‘तत्काल २६ वटा बुँदा सच्याएर मात्रै महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो । तर वरिष्ठ तीन जना नेताको भूमिका र सन्धि गर्ने हतारोका अगाडि बहुमत सदस्यहरूको केही जोड चलेन । यद्यपि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यको फरक मत दर्ज गर्ने र कार्यदल बैठकको निर्णय पुस्तिकामै फरक मत राख्ने काम गरिएको थियो ।

टनकपुर सन्धिदेखि नै भारतसँगको सीमा सन्धिमा नेपाल ठगिने निश्चित देखेर नेता धामीले महाकालीको भूगोलमै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । टनकपुर सन्धिविरुद्ध भएको महेन्द्रनगरको आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारीसमेत पुग्नुभएको थियो । भूगोलमा आन्दोलनकोे प्रभावकारी नेतृत्व गरिरहेको देखेर नै मदन भण्डारीको मूल्याङ्कनमा धामी अब्बल देखिनुभयो ।

२०४९ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु र २०४९ सालमै सम्पन्न नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन हुनु नेता धामीका लागि ठूलो खुड्किलो थियो । उक्त सफलताका पछाडि मदन भण्डारीको सांगठनिक मूल्याङ्कन र राजनीतिक नेतृत्वको उपयुक्त चयन मुख्य आधार थियो । २०५० सालमा मदन भण्डारीको निधनपछि पनि धामीले राष्ट्रियताको मुद्दालाई जीवन्त बनाइ राख्नुभयो । निरन्तर टनकपुर, महाकाली र कालापानीको मुद्दा उठाइ रहनुभयो । दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले पनि भूगोलको अवस्था र वास्तविकताबारे उहाँलाई राम्रो जानकारी थियो ।

कहिले ‘कालापानी नेपालको मुटु हो’,कहिले ‘सुदूरपश्चिम अझै नेपाल बन्न सकेन’, कहिले ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन ?’ जस्ता शीर्षकमा आफ्नो विचार पस्किँदै देश र जनताको ध्यानाकर्षण गराउने अभियानमा नेता धामी तल्लिन हुनुभएको थियो । कालापानीमा भारतीय फौज बसेको,महाकाली नदीको मुहानको टुङ्गो नलगाई महाकाली सन्धि गर्नु हुँदैन, पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपीआरको टुङ्गो लगाएर मात्रै महाकाली सन्धि अगाडि बढाउनुपर्छ जस्ता मुद्दाहरू उहाँले उठाइरहनु भयो ।

तर विडम्बना उहाँले उठाएका यी गम्भीर र महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उहाँको आफ्नै पार्टीले समेत ग्रहण गरेन । फलस्वरुप जनआस्थामार्फत् जनतामा देश र सीमाक्षेत्रका विषयवस्तु पस्किने काम भयो । तत्कालीन सत्तापक्षलाई मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको संस्थापन (माधव–ओली) पक्षसँगको अन्तरसंघर्षमा प्रेम सिंह धामीलगायतको नेतृत्व लडिरह्यो । उहाँ जीवित हुँदासम्म नेकपा एमालेले उहाँले उठाएको महाकाली सन्धि,पञ्चेश्वर परियोजना,कालापानीको भूमि अतिक्रमणका बारेमा ठोस कदम चाल्न सकेन । आवाज बुलन्द गर्न पनि सकेन । उहाँको निधनपछि भने २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेले कालापानी र महाकाली सन्धिको मुद्दालाई उचाल्यो । कालापानी मार्च भयो, दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा प्रेमसिंह धामीको सालिक स्थापना गरियो । तत्कालीन मालेनिकट अखिलले ‘प्रेमसिंह धामी स्मारिका’ नै प्रकाशित गरेर ‘राष्ट्रवादी नेता’ को उपाधि दियो ।

एक वर्षको अवधिमा भइरहेका हर्कत हेर्दा लाग्छ– काठमाण्डौलाई कालापानी दुख्न छोडेको हो कि ?

धामीले २०५४ सालमै कालापानी नेपालको मुटु हो, यो मुटुमाथिको अतिक्रमण सबै नेपालीलाई दुख्नुपर्छ, बिझ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । काठमाडांैलाई कालापानी किन दुख्दैन ? भन्नुको अर्थ सिंगो देशलाई कालापानीको भूअतिक्रमण दुख्नुपर्छ, न्यायको आवाज उठाउनुपर्छ, सिंगो देश एकढिक्का भएर छिमेकी भारतको अतिक्रमण हटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । मानव शरीरमा जसरी मुटुको विशिष्ट महत्व छ त्यसैगरी कालापानी क्षेत्र पनि नेपालका लागि त्यहिस्तरको छ भन्न खोजिएको हो ।

बेनजिर भुट्टो, नेल्सन मण्डेला र आङसान सुकीका लागि आन्दोलन गर्ने र सडक तताउने काठमाडौंलाई कालापानीको भूगोल पनि दुख्नुपर्छ भन्ने स्वर्गीय नेता धामीको सन्देश थियो । काठमाडौंका सचेत जनताले कालापानी र महाकालीको मुहानमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमणबारे आवाज उठाउनुपर्ने, संघर्ष गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाएको देखिन्छ ।

धामीले २३ वर्षअघि सिङ्गो देशलाई कालापानी दुख्नुपर्छ भन्दा केही वास्ता नगर्ने नेपालको राजनीतिले २०७७ सालमा भने कालापानी देख्यो, कालापानीमा भारतीय फौज परेड खेलिरहेको समेत देख्यो । सुगौली सन्धिले किटान गरेको सीमा नदी महाकाली पूर्वको भूगोलमा भारतीय उपस्थितिलाई पहिचान गर्यो । र, संविधान संशोधनमार्फत एक स्वरमा भन्यो– लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदी पूर्वको नेपाली भूभागबाट भारतीय अतिक्रमण हट्नुपर्छ । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्छ । यो संकल्प र घोषणामा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको सिङ्गो नेकपाका साथै सिङ्गो काँग्रेस, राजावादी, मधेशवादी, प्रगतिशील, दक्षिणपन्थी सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा देखिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पहलमा संविधान संशोधन भयो र सितिमिति कसैले मेट्न नसक्नेगरी नेपालको नक्सा र निशान छापमा संशोधन गरियो ।

सुधारिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नु र निशान छापमा संशोधन गर्नु कागजी उपलब्धि भएको छ । साथै, धामीले २३ वर्षअघि उठाएको राष्ट्रियताको मुद्दालाई सिद्धान्ततः सिङ्गो देशले गतवर्ष भने आत्मसात गरेको हो । ढिलै भए पनि सिङ्गो देश र सारा नेपालीले कालापानीको भूअतिक्रमणलाई आत्मसात गरे, आत्मबोध गरे र आफ्नो भूमि हो भन्ने घोषणा पनि गरे । तर, एक वर्ष नबित्दै कालापानीको मुद्दा फेरि ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

भारतसँग कालापानीको भूमि अतिक्रमणबारे वार्ता गर्न सरकार असफल छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा क्रियाशील नेपाल सरकारले कालापानीको मुद्दामा वार्ताको वातावरण समेत निर्माण गर्न सकेको छैन । पटक पटक भारतीय पक्षसँग उच्चतहमा सम्पर्क, छलफल र भेटघाट भइरहेका छन् । तर महाकालीको मुहानमा भइरहेको भारतीय भूअतिक्रमणले दुई देशबीचको कुनै पनि तहको सम्पर्क, छलफल र भेटघाटमा स्थान पाएको देखिँदैन ।

संसदबाट सर्वसम्मतिले कालापानी क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा पारित गर्ने समयमा छ जना सांसदले नेता धामीको स्मरण गरेका थिए । यो मुद्दाको उठान गर्ने र स्थापित गर्ने कार्य प्रेमसिंहले गर्नुभएकोमा उहाँहरूले स्मरण गर्नुभएको हो । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वःघोषित राष्ट्रवादी नेताहरूले उहाँको नाम उच्चारण समेत गर्न आवश्यक ठान्नु भएन । बरु कालापानीको मुद्दा आफूले उठाएको, संकल्प प्रस्ताव ल्याएको, कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको भनेर गर्जिनुभएको थियो ।

कसैले स्वीकारे पनि वा नस्वीकारे पनि कालापानीको मुद्दा उठाउने र स्थापित गराउने पात्र प्रेमसिंह धामी नै हुनुहुन्छ । कसैले सम्मान गरुन् वा विरोध उहाँलाई केही फरक पर्दैन । किनकि मातृभूमिका लागि आवाज उठाउने, संघर्ष गर्ने र वलिदान गर्ने पात्र नै महान हुन्छ । र,यो महानता प्रदर्शन गर्ने पहिलो पात्र उहाँ बन्नुभएको छ, कालापानीको सन्दर्भमा ।

गतसाल संसदबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी कालापानीको भूमिलाई आत्मसात गरेको देख्दा आशा पलाएको थियो । अब सिङ्गो देशले कालापानीको मुद्दा आत्मसात गर्यो, भारतसँग वार्ता हुन्छ, वार्ता र संवादबाट नेपाली भूमि फिर्ता हुन्छ, भारत यसमा सहमति नहुञ्जेलसम्म नेपाली पक्षले निरन्तर न्यायको आवाज उठाइरहन्छ र संघर्ष गरिरहन्छ भन्ने आशा थियो । तर एक वर्ष नबित्दै नेताहरूबीच सत्ताको हानथाप शुरु भयो । अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्नु त टाढाको कुरा दैनिक शासन सञ्चालन समेत संकटमा परेको देखिन्छ ।

काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन ? भन्ने प्रेम सिंह धामीको प्रश्नले गतवर्ष उत्तर पाएको हो कि जस्तो लागेको थियो । काठमाडौंलाई बल्ल कालापानी दुखेको हो कि जस्तो लागेको थियो । तर एक वर्षको अवधिमा भइरहेका हर्कत हेर्दा लाग्छ– काठमाण्डौलाई कालापानी दुख्न छोडेको हो कि ? वा काठमाडौलाई कालापानी नदुखेकै हो त ?