मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ ‘उपाय अनेक छन्, चूप लागेर बस्नोस्’

‘आऽऽऽ, कति किचकिच गर्नु, अब छाडिदिऊँ…!’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यसो भन्न गएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई उहाँको जवाफ थियो, ‘उपाय अनेक छन्, चूप लागेर बस्नुस् !’

सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा खारेजी र एमाले–माओवादीको पूर्ववत् हैसियत चित्रण गर्दै आइतबार अपराह्न फैसला सुनाउनुअघि ओली निकटस्थ मानिने मुख्यमन्त्री गुरुङ उहाँलाई पद छाड्न सुझाव दिइरहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमा झन् बढी आत्मविश्वास झल्किरहेको थियो । यसरी राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो फुक्नुको सट्टा झन्झन् जटिल ढंगले जेलिँदै जानुका पछाडि केपी ओलीका यस्तै आत्मविश्वासयुक्त, हठी र दम्भी क्रियाशीलता कारक भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

आइतबार सर्वोच्चले दिएको फैसलाबारे प्रधानमन्त्रीसँग करिव ९–१० महिनाअगाडि नै सूचना थियो– चिज भनेजसरी अगाडि बढ्छ । उहाँले नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला तीन महिनाअगाडि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भन्नुभएको थियो– ‘सँगै जान सकिएन, त्यसैले मिलेरै फुटौँ । ऋषि कट्टेलको मुद्दा सर्वोच्चमा छ क्यारे, त्यसैलाई मिलाएर हामी आ–आफ्नो बाटो लागौँ, एकतालाई भंग गरेर अगाडि बढौँ ।’ प्रचण्डले ऐतिहासिक कार्यभार र कम्युनिष्ट एकताको मार्गचित्र भंग नगरौँ भन्नुभयो । तर, आइतबार प्रधानमन्त्रीले तीन महिना पहिल्यै बोल्नुभएको भाषा जस्ताको तस्तै उत्रिने गरी फैसला आएको छ । यसलाई संयोगमात्रै भन्न नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।

अर्थात्, समकालिन नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सञ्चालनका अनेकन दाउपेच जानेको एक मात्र चल्तापुर्जा व्यक्ति हो भन्ने कुरा यस्ता विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको फागुन ११ गते बालुवाटारमा उहाँको ७०औं जन्मोत्सवको तामझाम थियो । सर्वोच्चको फैसलाबारे बेलुका मोबाइलबाट जानकारी पाउनु भयो । तर, त्यसबाट एक इञ्च पनि विचलित नभई राति अबेरसम्म नाचगानमै मग्न हुनुभयो ।

निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवाद चलिरहँदा आफू स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेर पनि उहाँ नयाँ दल दर्ताका निम्ति जानुभएन, फेरि अध्यादेश ल्याएर आफू सुरक्षित हुन पनि खोज्नुभएन । बरु, देश दौडाहामा निस्किरहनुभयो । संसद बैठकको दुई दिनअघि बालुवाटारमा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको भौतिक उपस्थिति जम्मा ६१ जनाको थियो । तर, ‘१ सय १५ को संख्या पुगिसक्यो, यो बढ्दै जान्छ’ भनेर आफ्ना निकट नेतामार्फत फेरि उत्तिकै आत्मविश्वासका साथ बाहिर गएर बोल्न लगाउनुभयो । यसबाट अर्थ लगाउन थालिएको छ– के उहाँलाई सर्वोच्चको फैसलाबारे तीन दिनअघि नै संकेत थियो ? किनभने, उहाँले वैधानिकता, चुनाव चिह्नजस्ता कुराले प्रचण्ड–माधवतिर गएका साथीहरु आफूतिर आउँछन् भन्ने आत्मविश्वास बैठकमा व्यक्त गरिरहनुभयो ।

यसरी उहाँ जसरी अगाडि बढ्नुभयो, त्यसले अर्को पक्षलाई निरुपाय, निसहाय र अहिलेको संसदीय राजनीतिमा ओलीजत्तिको सर्वश्रेष्ठ अरु नरहेको संकेत मिल्न गएको देखिन्छ । उहाँ पद, अवसर र बचन दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ । सत्ता उहाँसँग छ । कानुन बनाउने र अध्यादेश जारी गर्ने गराउने ठाउँमा आफैँ हुनुहुन्छ । उहाँले निर्वाचन आयोगलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नका निम्ति कसरी दबाब दिनुभयो ? जगजाहेर छ । फागुन २३ गते अधिवेशन शुरु हुने दिन अदालतको फैसला आउने क्रमसँगै कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाललाई बोर्ड बैठक चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोग पठाएर दलको आधिकारिकता विवादमा प्रक्रिया अघि बढाउने तम्तयारीलाई कसरी रोकाउनुभयो ? यसले गर्दा जानेर वा नजानेर उहाँ कुन हिसाबले अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । उहाँले अझै पनि धेरैथोक गर्न सक्ने आशंका गरिँदैछ । अर्को पक्षले बेलैमा उपयुक्त निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए अहिलेसम्म स्थितिले अर्कै मोड लिइसक्ने थियो । त्यो समूहभित्र अरु सबै हिसाबले आफ्नो मजबुतिका काममा कमी देखिएकै हो । ओलीले एकपछि अर्को आक्रामक कदम चाल्दै जाने, प्रचण्ड–नेपाल खेमा प्रतिरक्षात्मक बनिरहने अवस्था पनि जगजाहेरै हो ।

त्यसो त आफ्नो कार्यकालमा हिंसात्मक तथा पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गर्ने विप्लव, सिके राउतहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ओलीले नै ल्याउनुभएको छ । तर, उहाँले जस्ता–जस्ता खेल खेल्दै पदका लागि हठ र दम्भ प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ, त्यसले व्यवस्था बद्नाम भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दुषित राजनीतिको अंग बनाउँदै सत्तारक्षाका निम्ति उहाँले चालेका हत्कण्डा मुलुकका लागि प्रकारान्तरमा महंगो पर्ने देखिन्छ ।