फेरि पनि भन्छौं- ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक नै हो !’

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम गैरसंवैधानिक भन्न नछोड्ने बताउनुभएको छ । सोमबार अदालतको अवहेलना मुद्धामा लिखित जवाफ बुझाउँदै उहाँहरुले विघटन गैरसंवैधानिक भएको दोहोर्याउनु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा पुस २४ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धारणा सार्वजनिक गर्नुभएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना मुध्दामा जवाफ माग गरिएको थियो। सोमबार लिखित जवाफ पेश गर्दै चारै जनाले संसद गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्नेमा दृढ विश्वास रहेको बताउनुभएको हो ।

‘प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र यो सम्बन्धमा २०७७/९/२४/ गते हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिवद्धता यथावत छ, विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षण गर्न आव्हान गरिएको छ’, अदालतलाई बुझाएको जवाफमा भनिएको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक प्रयोग,प्रचलन र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा आम नागरिकलाई झैं पूर्व न्यायकर्मीलाई पनि सरोकार रहने उल्लेख छ। ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका विचार,अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग,प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने प्रष्ट छ’,जवाफमा भनिएको छ।

उहाँहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा डराउनु नपर्ने पनि बताउनुभएको छ। ‘संविधानको अध्ययन गर्ने,धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने कुरा संविधानको मौलिक हक भएकाले बैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं’, उहाँहरुको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा मुद्धाका पक्ष र विपक्षको मात्र सरोकारको विषय नहुने भन्दै उहाँहरुको जवाफमा अन्य व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रको सरोकार हुने बताइएको छ। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चैं मान्ने तर जनताले आफ्नो अधिकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसावले स्वीकार्य छैन।’

विघटनको समर्थनमा धारणा राख्ने पक्षलाई भने निवेदकले शंकाको घेरामा नराखेको उहाँहरुको भनाइ छ। विघटनको निर्णयको पक्षमा सबैको धारणा खोज्नु निवेदकको अपेक्षा हुनसक्ने भए पनि सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनेर अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय भएकाले फरक-फरक धारणा आउनु स्वभाविक हुने उहाँहरुको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको जवाफमा अदालतमा विचाराधीन हुँदाबित्तिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न,सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिँ कतै पनि स्थापित नभएको पनि बताइएको छ ।

‘निवेदकले उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन’,लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘न्यायकर्मी भएकै कारण कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

सोमबार पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी,कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त र पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले छुट्टै जवाफ पेश गर्नुभएको हो।