प्रतिनिधिसभा विघटन बदनियतपूर्ण

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदनियतपूर्ण भन्नुभएको छ । अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)  का तर्फबाट मंगलबार संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै उहाँले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार भएपनि अहिलेको विघटन बदनियतपूर्ण ढंगले आएको बताउनुभएको हो ।

संविधानले संसद विघटनलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेपनि त्यसको आधार देखाउनुपर्ने र प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संसद विघटन गर्दा संवैधानिक आधार र प्रक्रिया पूरा नभएकाले बदनियतपूर्ण भएको उहाँको दावी छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले पार्टीको विवादलाई देखाएर संसद विघटन गर्न नपाइने बताउनुभयो ।

’पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर संसद भंग गर्नु गलत हो, संविधानले संसदीय दललाई चिन्दैन, संसदीय दलको नेतालाई चिन्ने हो । अविश्वासको प्रस्ताव लागेको भए, लिडर चेन्ज भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर यहाँ त्यस्तो केही देखिँदैन, त्यसैले यो विघटनमा मालाफाइड इन्टेन्सन (बदनियतपूर्ण) छ । उहाँले पार्टीभित्रको कलहको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने व्याख्या इजलासले गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो ।

कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने संविधानमा ‘साइलेन्स’ व्यवस्था रहेको तर प्रधानमन्त्री ओली बिना कुनै विकल्पको प्रयोग बदनियतपूर्वक विघटनतर्फ गएको तर्क गर्नुभएको छ । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार अहिलेको संविधानले धारा ८५ मार्फत् ‘साइलेन्स’ (मौन) रुपमा दिएको उहाँको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को तर्फबाट बोल्दै कार्कीले संसद विघटनको साइलेन्स व्यवस्था भएको तर्क गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले साइलेन्स राखिएको हो कि हुन गएको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा कार्कीले धारा ८५ र ७६ (७) लाई आफूले साइलेन्स भनेको बताउनुभयो ।

हरेकलाई साइलेन्स,साइलेन्स भनेर जाँदा आर्टिकल नै किन भन्ने अवस्था आउन सक्ला नि ! भन्दै सिन्हाले पुनः प्रश्न गरेपछि कार्कीले ‘त्यस्तो नहुने’ बताउनुभयो । ‘यो नेचुरल्ली अन्डरस्टुड हो, नत्र ७६ (७) बाहेक अरुलाई अधिकार छैन भनेर लेखेको भए भइहाल्थ्यो नि ! ’
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार (आज) देखि एमिकस क्युरीले राय दिन शुरु गरेको हो । इजलासलाई सहयोग गर्न भनेर गठन गरिएको एमिकस क्युरीमा नेपाल बारका तीन र सर्वोच्च अदालत बारका दुई गरी पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् । बाँकी चार जनाले बुधबारदेखि राय दिनेछन् ।