यसरी पनि गर्न सकिन्छ बलमिच्याइँ

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह र प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले २५ माघमा बोलाएको १ नम्बर प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशन फागुन ९ गतेसम्मलाई स्थगन गरिएको छ । त्यसदिन बिहान झण्डै पाँच घण्टा कार्यव्यवस्था समिति बस्दा पनि संसद् सुचारु गराउने विषयमा सहमति नबनेपछि सभामुखले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउन बैठक दिउँसो ४ बजे राखेका थिए । तर, ओली समूहका सांसदले आपत्ति जनाउँदै उठेर अवरोध गरेपछि दुई मिनेटमै बैठक अन्त्य भएको छ ।

आइतबारको बैठक शुरु हुनासाथ उठेर ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पहिले निलम्बित १६ भाइ सांसदको विवाद टुंगो लगाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । उनले बोल्न थालेपछि ओली पक्षका पाँच जना काजीमान कागतले, सर्वध्वज साँवा, निलम बस्नेत, विमल कार्कीलगायत उठेर संसद् बैठक अवरोध गरे । अर्को खेमाका लीलाबल्लभ अधिकारीले पनि सँगै उठेर संसद्को नियमावली पढ्दै सूचना टाँसी बैठक स्थगन गरेर त्यही दिन अर्को बैठक राख्न सकिने सभामुखलाई जानकारी गराए । तर, सभामुखले ९ फागुनसम्म बैठक लम्ब्याए ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले १६ जना सांसदलाई ३ महिना निलम्बन गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड–माधव समूहले पनि मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई नेता चयन गर्दै प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई निश्कासन गरेको थियो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले कार्यव्यवस्था समितिमा लीलावल्लभ अधिकारी र तुलसी न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय सभामुखलाई अवगत गराएको थियो । तर, संसद् सचिवालयले पुरानै कार्यव्यवस्था समितिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सभामुखले १२ पुसमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव ४४ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश १ सभामा पेश हुन दिएका छैनन् ।

अविश्वास दर्ता भएपछि बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि ७ माघमा दुई मिनेट बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको थियो ।

मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकार र सभामुखको सेटिङले गर्दा प्रदेश १ मा गलत अभ्यास शुरु भएको र संसद् उल्झनमा बसेको बताए ।