वकिललाई इजलासमा टिक्नै महाभारत

संवैधानिक इजलासमा शुरु–शुरुमा कानुनविद्ले असीमित समय पाए पनि पछिल्ला कालमा भने इजलासमा टिक्नै गाह्रो पर्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा बहस गर्न थालेपछि संवैधानिक इजलासले कानुनविद्लाई ¥याख¥याख्ती पारिरहेको छ । लामो समय मुद्दा सुनेर बुझिसकेको इजलासका अघिल्तिर राम्रोसँग तयारी नगरी बहसमा गएका, राजनीतिक विषयमा नाम लेखाइहालौं न त भनी लोभले होमिएका कतिपय अधिवक्तालाई एक मिनेट पनि टिक्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको हो ।

अलिकति व्यवस्थित अध्ययन गरेर गएका, फरक प्रसंग वा दृष्टान्त दिन सक्ने कानुनविद्हरू तोकिएको पन्ध्र मिनेटको अवधिसम्म न्यायाधीशको बिना अवरोध टिकेको पाइएको छ भने फरक प्रसंग दिन नसक्ने हरूचाहिँ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको क्याप्पै घाँटी अठ्याइमा परेका छन् ।

पुस ५ को विघटनका सन्दर्भमा ४ सातादेखि लगातार सुनुवाइ भइसकेकाले जनमानसमा कहिले फैसला आउला भन्ने हुटहुटी बढ्दो छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितका ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका ७६ जना निजी वकिलहरू भिड्दै छन् । हालसम्म करिब डेढ दर्जनले बहस गरिसकेका छन् भने ३० माघ अघिसम्म बाँकीले बहस गरिसक्नुपर्नेछ ।

एक सय ७५ जनाभन्दा बढी कानुनविद्को बहस सुनिसकेको इजलासले सबै कुरा केलाई मुद्दाको असली समस्याको पहिचान गरिसकेकाले अब लामो समय नदिई एउटा निश्कर्षमा पुग्ने संकेत इजलासले देखाइसकेको कानुनविद् बताउँछन् ।

‘आ–आफूले बहस गरेको पक्ष बलियो देखिए पनि मुद्दामा यसै होला भन्न सकिने अवस्था छैन,’ रिट निवेदकतर्फबाट बहस गरेका एक कानुनविद्ले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जनआस्थालाई बताए । ‘न्यायाधीशहरूले मुद्दा बुझिसकेका छन् । तर, कुन ढंगले उनीहरू छलफल गरिरहेका होलान् वा कुन अवस्थाको माइण्डसेटमा बसेका छन् अहिले नै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनविद्ले बहस सकेपछि सभामुखका कानुनविद् र पाँच जना एमीकस क्युरीले बहस गर्नेछन् भने त्यसपछि केही दिनमै निवेदकका कानुनविद्हरूले जवाफी बहस गर्नेछन् । छोटो समय दिएर लिखित बहस नोट पेश गर्नसमेत समय दिन सक्ने भएकाले सम्भवतः फागुन १५ गतेसम्म फैसला आउनसक्ने आकलन पनि कानुविद्हरूले गरेका छन् ।