‘लाञ्छना पत्र’ कि समस्याको चिरफार !
पुरुषोत्तम पौडेल
हामी कम्युनिष्टहरूलाई थाहा छ, पार्टीभित्रका समस्याबारे पार्टीमै छलफल गर्नुपर्छ । अहिले छलफल शुरु भएको छ । पार्टीमा छलफलका लागि प्रस्तुत आन्तरिक विषय कतिपयलाई ‘लाञ्छना पत्र’ लागिरहेको छ । संसारका सबै कम्युनिष्ट पार्टीमा सदस्यलाई चित्त नबुझेका कुरा पार्टीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
यसले पार्टीमा कार्यकर्ताको आकर्षण र अपनत्व बढाउने काम गर्छ । सामान्यतः कम्युनिष्टहरूले आफूलाई पार्टीका निम्ति समर्पण गरेका हुन्छन् । खास बेलामा आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिसमेत बुझाएका उदाहरण छन् । भनिन्छ, आलोचना र आत्मालोचना कम्युनिष्ट पार्टीको प्राण हो । पार्टीका हरेक बैठकमा आलोचना–आत्मालोचनालाई अनिवार्य एजेण्डा बनाउन नेकपाले सर्कुलर पनि गरेको छ ।
अहिले नेकपामा देखिएको समस्या आलोचना–आत्मालोचनासम्मको मात्र समस्या होइन । यो प्रक्रिया एक वर्षअघिको केन्द्रीय कमिटीले नै पूरा गरिसकेको हो । त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर विगत स्थायी कमिटीले समस्या समाधानको गहन प्रयास गरेको हो ।
मानौं, अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा अर्का अध्यक्षलाई आलोचना गरिएको होला । कतिपय उहाँका कमजोरी चिरफार पनि गरिएको हुन सक्ला । त्यस्तै कमजोरी कमरेड प्रचण्ड या अरू नेतामा पनि होला । तिनको पनि चिरफार हुनुपर्छ !
नेकपामा सडकमै उत्रेर राजाविरुद्ध विद्रोह गरेर आएका नेताहरू छन् । राजतन्त्र फ्याँक्न गोली खान तयार भएकाहरू छन् । पञ्चायतसँग पौंठेजोरी खेलेर आएका छन् । के उनीहरूले थोरै आलोचना सुन्नु हँुदैन ! त्यसमाथि देशको र पार्टीको मुखिया पद कुनै हालतमा नछाड्ने मन्त्र कण्ठ गरेर विस्तारै देशलाई अप्ठ्यारो बाटोतर्फ डो¥याइरहेको र आमजनताबीच पार्टी अध्यक्षको व्यापक आलोचना भइरहेको बेला उहाँका सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल गर्नु के अनौठो विषय हुन्छ ! आफूलाई पार्टीसँगै देश र जनताका निम्ति समर्पण गरेका नेता–कार्यकर्तालाई आफँैले बनाएको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका सबै पक्षमा छलफल गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ । यसलाई ‘लाञ्छना पत्र’ र अनावश्यक पत्र भनेर आरोपित गर्नुको के अर्थ ?
महाधिवेशनबाट को आयो, को आएन ?
नेकपा एमालेको महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको हो । त्यो महाधिवेशनले पाँच वर्षको लागि नेतृत्व चयन गरेको थियो । अहिलेसम्म महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएकाहरू सबैको डेट एक्सपाएर भइसकेको छ । अहिले पनि महाधिवेशनको दुहाइ दिएर थर्काउनु नक्कली कुरा मात्र हो । महाधिवेशनको कुरा पनि ‘सर्प देखे पाखा हात, माछा देखे दुलाभित्र हात’ भनेजस्तो देखिन्छ । यसलाई दुनियाँलाई भ्रमित बनाएर आफ्नो उल्लु सिधा गर्ने अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ । अचम्म लागेर आउँछ । आफूलाई महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको भनेर फुर्ती लाउने महामहिमहरूले त्यही महाधिवेशनबाट जितेर आएका थुप्रै पदाधिकारीलाई भैँसी चराएर आएको ठान्दै बाइपास गरेको कुरालाई सबैले नतमस्तक भएर आँखा चिम्लिदिनुपरेको छ ।
अझ महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनावमै परास्त भएका र महाधिवेशनमा पनि करारी मात खाएकाहरूलाई छानी–छानी केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने, तिनै क्रेन लगाएर तानिएका व्यक्तिलाई प्रदेशको अध्यक्ष र सचिव बनाउने काम कुन म्यान्डेटले गरिएको थियो होला ? त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिवलाई हटाएर अरू कसैलाई कुन म्याण्डेटले महासचिव बनाइएको होला । अनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव र सहमहासचिव जस्ता पदाधिकारीलाई लिडुल्को लगाएर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समेत पराजीत निजी गुटका व्यक्तिलाई मापदण्डविपरित स्थायी कमिटीमा विराजमान गराई सकेर कुन महाधिवेशनको दुहाइ दिईएको होला ? अझै स्पष्ट हुने गरी भ्रम पत्र आए सबैलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो कि !
पदको खेल कि वैचारिक बहस
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष महोदयले बागडोर सम्हालेदेखि नै पार्टीले वैचारिक स्खलनको दिशा समातेको हो । अझ वैचारिक बहस र स्पष्टताबिनै केवल प्रधानमन्त्री पद केन्द्रित पार्टी एकता गर्ने कुराले समस्या खडा गरेकै हो । एकता प्रक्रियामा पार्टी कमिटीलाई बाइपास गर्नु र दुई अध्यक्षका सहमतिको नाममा कमिटीको भूमिकालाई निस्तेज गर्नु वैचारिक स्खलनको एउटा नमुना हो । तीन महिनाभित्र पार्टी एकतालाई टुंगोमा पु¥याउने गफ दिएर दुई दुई वर्षसम्म लाखाँै कार्यकर्तालाई बेवारिसे बनाइनुको गुह्य रहस्य अझ डरलाग्दो रहेको पुष्टि हँुदै छ । अहिले आएर पार्टी निर्णय र सहमतिहरूलाई समेत अस्वीकार र तिरस्कार गर्ने अध्यक्ष महोदयको भूमिका र कमिटी बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने तरिकाले पार्टीलाई अरू समस्यामा पु¥याउँदै छ ।
आफू अनेक पदसहित सबैमा टाँसिएर बसिरहने, आफ्नाहरूलाई दुईमाथि बुई राखेर पदको भारी बोकाइदिने अनि अरूलाई पदको लोभी भन्दै गिज्याउने कामले अरू विग्रह थप्दै छ । त्यति मात्र होइन पदको भारी बोकेर थिचिन लागेका महामहिमहरूचाहिँ पार्टीमा चालु अन्तरसंघर्षलाई पदीय झगडाको रूपमा व्याख्या गर्दै व्यग्र भएर आफ्ना पद जोगाउन आक्रामक देखिएका छन् । पार्टीमा आफ्नो गुटबाहेक अरूलाई पूर्णरूपले निषेध गर्ने र सबै सरकारी अवसर आफैँले कुम्ल्याउने काम गरिएकाले पनि आजको समस्या आउनुमा बल पु¥याएको छ ।
पार्टीमा गुट बनाउन मरिमेटेर लाग्ने, आफ्नो गुटलाई घाटा हुने अवस्था आए बैठकमै नजाने, सरकारलाई गुट मजबुत गर्न आधार मात्र बनाउने अनि आमजनतासँग गाँसिएका साझा सवाललाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या आएको हो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बसेर अलिकति पनि सामुहिकतामा विश्वास नगर्ने, आफ्ना सेवकको माग र आफ्ना मनोगत इच्छालाई मात्र देश, जनता र पार्टीको हित बुझ्ने अनि पार्टीको संस्थागत निर्णय र सिफारिसलाई चाहिँ गुटको आरोप लाउने काइते कुराले समस्यालाई अरू पेचिलो बनाएको हो ।
अहिले पार्टीभित्र यस्तो खाले ‘गुटबन्दी र व्यक्तिवादी कार्यशैली अथवा विधि, प्रक्रिया र सामुहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस चलिरहेको छ । पार्टीमा व्यक्तिवाद या सामुहिक नेतृत्वबीचको अन्तद्र्वन्द्व चलिरहेको छ । नीति र विधिका आधारमा चल्ने कि व्यक्तिको लहडमा भुलिरहने बीच बहस जारी छ । नेकपालाई जनतामा आधारित कार्यकर्ता र शोषित पीडित जनताको पार्टी बनाउने कि केही टाठाबाठाको खेल मण्डल बनाउने ? अब यस्ता विषयमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने भएको छ ।
कसैलाई पदमाथि पद थोपरेर जिम्मेवारीको भारीले थिचिदिने र कसैलाई बेवारिसे बनाउने कि एक व्यक्ति एक खास जिम्मेवारीका आधारमा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने ? यस्ता विषयमा छलफल चलाएर निर्णय गर्नुपर्छ । अब नयाँ पुस्ताका नेताले पार्टीलाई देश र जनताका एजेण्डामा केन्द्रित गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति नै नेता कहलाउँछ ।
के वैधानिक, के अवैधानिक ?
कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको आधार त्यसको संगठनात्मक सिद्धान्त र विधान हो । नेकपाको अन्तरिम विधान जारी हुनुभन्दा पहिले सहमतिअनुसार चल्नु स्वाभाविक थियो । केन्द्रीय कमिटीले पास गरेर अन्तरिम विधान लागू गरिसकेपछि विधान नै पार्टी सञ्चालनको मूल दस्ताबेज हो । महाधिवेशनसम्म यसै विधानअनुसार पार्टी र संगठनका सबै काम हुनु अनिवार्य छ । विधानको धारा १८ (क) अनुसार एकता महाधिवेशनसम्मको लागि केन्द्रीय कमिटी नै पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेर लागू गरेको विधानको व्यवस्था अहिलेको सर्वोच्च वैधानिक व्यवस्था हो । अरू कुनै पनि सहमति, आदेश, पत्र, हुकुम र आग्रह वैधानिक हुन सक्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा बैठक बस्ने र बैठकले निर्णय गर्ने विधिलाई पनि बकाइदा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यो विधानले पनि पार्टीका निर्णयहरू सकभर सहमतिबाट गर्ने र सहमति नभए बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कसैलाई अनुचित लागेको विषय र प्रसंगमा नोट अफ डिसेण्ट लेख्न सकिने व्यवस्थासमेत विधानले गरेको छ । अहिले जोडदारसँग हुडलिएजस्तो दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र प्रस्ताव पेश हुने र त्यहि प्रस्ताव मात्र निर्णय हुन सक्ने कुरा भ्रमको खेती नै हो । पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ ( झ ) ७ अनुसार दुईमध्ये एक जना मात्र अध्यक्षको उपस्थितिमा समेत बैठक चल्न सक्छ । सोही विधानको धारा ६० मा पार्टी कमिटीमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
स्थायी समितिलाई अस्वीकार ?
तीन महिना लगाएर पार्टीको महत्वपूर्ण स्थायी कमिटीको बैठक बसेको केही दिन मात्र बितेको छ । स्थायी कमिटीले अध्यक्ष दुईको कार्यविभाजनसहित महत्वपूर्ण सहमतिसहित निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि दुवै अध्यक्षले सहीछाप गरेर सर्कुलर जारी गरे । निर्णयहरूलाई पार्टीले सर्कुलरको रूपमा जारी गरेको हप्ता नाघ्दै थियो । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री महोदयले पार्टी सचिवालयसँग समन्वय नगरी मनमौजी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने आफ्नो पुरानो कार्यशैली दोहो¥याएर निर्णयलाई स्वतः अस्वीकार र खारेज गरिदिनुभएको छ ।
पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको सर्वोच्च नेतृत्वदायी अंग केन्द्रीय कमिटीलाई ‘सडक छाप’ हरूको अखडाको संज्ञा दिनु र त्यसको क्षमता अनि औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन ।
अझ स्थायी कमिटीलाई ‘ हुल्लडबाज’ हरूको भीडको रूपमा बुझेर कमिटीको बैठकमा उपस्थितसमेत नहुनुले झन् नकारात्मक सन्देश दिने काम भएको छ । ‘कोर अफ द लिडरसिप’ को टिम भनिएको पार्टी सचिवालयको क्षमतामाथि लगातार प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री महोदयको आलोचनासहितको प्रस्ताव (लाञ्छना पत्र’) बैठकमा प्रवेश गराएर छलफल गराउने ’दुस्साहस’ मात्र ग¥यो, कुनै निर्णय लिन सकेन । यो तरिकाले सिंगो नेकपाको रथ कसरी अगाडि बढ्न सक्ला ? आमजनतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । फेरि पनि असल नेताहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने पार्टीका सबै मामलालाई बहस र छलफलको दायरामा ल्याएर समाधान दिन सक्नुपर्छ । समस्याको ठीक बेलामा समाधान निकाल्न सक्ने पार्टी र नेता मात्र सफल र सक्षम हुुुुन्छन् ।
टिप्पणीहरू