दुर्गालाई पनि चाहियो गृह मन्त्रालय

व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको आवरणमा ऋणमोचन अभियान चलाउँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुशीला कार्कीकै अगाडि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकेका छन् । पुस १७ गते दिउँसो औपचारिक वार्ता गर्न दलबलसहित सिंहदरबार पुगेका उनले कार्कीतिर देखाउँदै भने, ‘खास त त्यो कुर्सीमा म हुनुपर्ने हो, तपाईंले डिसिजन गर्नै सक्नुभएन ।’

सरकारले ड्याङ–ड्याङ निर्णय गर्न नसकेका कारण राज्यका संरचना निकम्मा भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका प्रसाईंले देश चलाउने जिम्मा आफूलाई दिए २४ घण्टामा देखाइदिने दावीसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा असीमित कार्यकारी अधिकार रहेको तर प्रयोग गर्न नसकेकाले परिणाम नआएको उनको भनाइ थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले नेपाललाई खैरोसूचीमा राखेको सन्दर्भमा भने, ‘एक्जिक्युटिभनेश नै भएन क्या, भटाभट डिसिजन गरेर जाने हो नि !’

प्रसाईं यतिमा रोकिएनन्, कार्यकारी अधिकारबारे पाठ पढाउँदै थप कड्किए, ‘राज्य सञ्चालनको शक्ति भनेको पावर टर्बाइन जस्तै हो, यहाँ (प्रधानमन्त्री कार्यालय) बाट शक्ति निस्कियो भने अरू मेकानिज्मले पनि काम गर्छ । तपाईंले डिसिजन नै गर्नुभएन भने अरूले काम गर्दैनन् ।’ त्यसका लागि आफूलाई गृहमन्त्री भए पनि बनाउन माग गर्दै भने, ‘यो सबैको लागि म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुपर्ने, अनि मात्र यहाँ डिसिजन हुने रहेछ । मलाई गृहमन्त्री बनाउनु, जसलाई भुट्नपर्ने हो, भुट्छु ।’  

प्रसाईंले शुरुमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको चर्को प्रशंसा गरेका थिए । अहिलेसम्म कसैले पनि आफूलाई सोधपुछसमेत नगरेको तर यो सरकारले भने पीरमर्का बुझेर वार्तामा बोलाएको भन्दै थपे, ‘सडकबाट प्रधानमन्त्रीको टेबुलसम्म ल्याइदिएकोमा गृहमन्त्रीप्रति कृतज्ञ छु ।’ सरकारले ‘सफ्ट कर्नर’ राखेकै कारण चैत १५ को तीनकुने वितण्डामा अदालतको आदेशले छुटेका प्रसाईंलाई गृहमन्त्री अर्यालले पटक–पटक सिंहदरबार बोलाएर वार्ता गरेका थिए । मुद्दा अनुसन्धान भैरहेका बेला बालुवाटारमा ल्याएर लिखित सहमति गरी भोलिपल्ट बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाट छुटाउनमा अर्यालको भूमिका थियो । यसरी उद्धार गरिदिएको सरकारले त्यसयता निकै महत्व दिएर वार्तामा बोलाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, चार–पाँच जना मन्त्री, सरकारी कर्मचारीहरूले दिनभर सिंहदरबारमा उनैका लागि समय दिने गरेका छन् । देशको महत्वपूर्ण समय प्रसाईंका नाममा समर्पण गरे पनि परिणाम भने शून्य छ । 

आन्तरिक छलफलहरूमा प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी ताक्ने गरेका प्रसाईंले औपचारिक रूपमा भने २७ बुँदे माग अघि सारेका छन् । २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, उच्चपदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेजस्ता माग तेस्र्याएको प्रसाईं समूहले राजसंस्था र हिन्दुत्वको मुद्दा पनि उठाएको छ । संविधान र प्रदेशको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा पनि २७ बुँदाभित्र पारेको छ । जनमतसंग्रहमार्फत यी माग पूरा गर्न प्रसाईंले जोड दिएका छन् । बालेनपीडित भनिने कवाड व्यवसायी सङ्घ, सहकारी पीडित, ट्याक्सी व्यवसायी संघलगायत विभिन्न संघ÷संगठनका नेतालाई लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न पुग्ने गरेका उनले जम्माजम्मी तीन वटा मागलाई बटमलाइन बनाउने गरेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनदेखि जनमत संग्रहसम्मका कुरा गरे पनि अन्तिममा आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिने कुरालाई प्रसाईंले बटमलाइन बनाउने गरेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । १७ पुसको वार्तामा पनि उनले देश–दुनियाँको लम्बेतान कुरा गर्दै अन्तिममा भनेका थिए, ‘मलाई जबर्जस्ती फसाइएको हो, सरकारले मुद्दा फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो ।’

आफू सञ्चालक रहेको झापास्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई एमबिबीएस अध्ययनका लागि सिट संख्या बढाउनुपर्ने प्रसाईंको अर्को मुख्य माग हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सिट भागबण्डा गर्दा आफू अन्यायमा परेको उनको जिकिर रहँदै आएको छ । वार्ताका क्रममा यसलाई आफूले जानेसम्म सैद्धान्तिकृत गर्न खोजेका उनले अन्तिममा आफैँमा केन्द्रित हुँदै सिट बढाइदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । देशलाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउनुपर्‍यो, एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन गरेर विश्वभर पुर्‍याउनुपर्‍यो भन्दै थपे, ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई तत्कालै १३० सिटको बनाउनुपर्‍यो ।’ 

‘शुरुमा जेलबाट निकाल्नुपर्‍यो भन्ने थियो । बालुवाटारको कागज देखाएर निस्किए । अहिले विश्व ब्रम्हाण्डको कुरा गरे पनि उनको मुख्य माग भनेको यिनै तीनवटा हो’, स्रोतले सुनायो, ‘कर्णालीदेखि मधेशसम्मका मान्छेलाई ल्याएर रुवाउँछन्, हामीलाई अन्याय भयो भन्न लगाउँछन् अनि यो माग पूरा गर्न सरकारसँग पनि अधिकार छैन भन्दै भन्दै अन्तिममा आफ्नै मुद्दामा आइपुग्छन् । गोप्य, खुला, वान टु वान सबै छलफलमा उनको कुरा यही हुन्छ ।’

प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निर्वाचनको मिति सार्न पनि माग राख्ने गरेका छन् । अहिले चुनावमा जाँदा एमाले नै पहिलो पार्टी हुने दावी गर्दै पछिल्लो वार्तामा भनेका थिए, ‘शहर–बजारमा बर्गर खाएर हिँड्नेहरूले फूर्ति लगाएर हुन्छ ? ओलाङचुङगोलाको फेदमा मतपेटिका हेर्ने मान्छे चाहिएन ? त्यो मेकानिज्म एमालेसँग मात्र छ, यिनीहरू (रवि–बालेन) सँग कहाँ छ त्यो संयन्त्र ?’

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)