एकातिर पेशी, अर्कोतिर प्रदर्शन

खोला किनारबाट ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दायर गरेको रिट सुनुवाईका लागि पेशी चढेको छ । न्यायाधीशत्रय डा.नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुन लागेको हो । 

न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते खोला किनारबाट २० मीटर छोड्नुपर्ने व्यवस्थामा २० मीटर थपेर ४० मीटर कायम गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुनसचिव फणीन्द्र गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । 

रिटमा आजै फैसला आउनसक्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि राजाराम तण्डुकारले बताए । ‘आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । आजै फैसला हुने सम्भावना उच्च छ’,उनले भने । एकातिर पेशीउपर सुनुवाई हुँदै गर्दा अर्कोतिर पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

‘गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर’,‘खोला नदीको मापदण्ड खारेज गर’,‘खोला मिच्न पाइँदैन, मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, भन्दै उनीहरुले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन थालेका छन् । त्यसैगरी, कतिपयले ‘फैसला होइन न्याय दे’,‘गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर’,लेखिएको टिसर्ट लगाएर विरोध जनाएका छन् ।