नयाँ र पुरानाबीच प्रहारका यी निशाना

नयाँ दलहरूले विदेश बस्ने लगभग ५५ लाख हाराहारी नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको र उनीहरूमार्फत घर–परिवारको मत प्रभावित पार्ने योजना बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यदि योजनाअनुसार काम हुन सक्यो भने स्थिति अर्कै बन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । विदेशमा रहेका अधिकांशले नयाँ दल र संगठनहरूलाई मन पराएकै देखिन्छ । विशेषगरी उनीहरूले प्रमुख तीन दल भनेर चिनिने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई गाली गर्दै आएका छन् । नेपालीलाई प्रभावित पार्न र उनीहरूसँग सम्पर्कमा पुग्नका लागि नयाँ दलहरूले फेसबुक, लिङ्कडेन, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालका डेटाहरू बोकेर बसेको अमेरिकी संस्थापन पक्षबाट तथ्याङ्क लिई सम्पर्क जोड्ने योजना बनाइरहेको समेत सूचना प्राप्त भएको छ । काठमाडौँमा बालेनलाई मेयरमा जिताउन र उपनिर्वाचनमा समेत रवि लामिछानेलाई नै चितवनबाट दोहो¥याउन बाहिरका नेपालीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

अहिले फर्मल मिडियाभन्दा सिभिल जर्नालिज्म अर्थात् विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हुने पत्रकारिता र सूचना तथा विचारहरूको सम्प्रेषण बढी प्रभावकारी हुन थालेको छ । औपचारिक सञ्चार माध्यमहरूले समेत फेसबुक, युट्युबलगायतमाथि भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । अनलाइन मिडियाहरूले समेत मल्टिमिडिया प्लेटफर्म र त्यस प्रकारका कन्टेन्टहरूलाई जोड दिएर त्यहीअनुसार काम गर्न थालिसकेका छन् । त्यसमाथि पनि धेरै छोटा र सिधै कुरा राखिएका बाहेक लामा र घुमाउरा संवाद अडियन्सहरूले सुन्न छाडेका छन् ।

नयाँ दलहरूले नेपालकै पनि निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पार्न सकिनेगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अर्को तयारी भइरहेको सूचनासमेत प्राप्त भएको छ । नेपालको जनसंख्या वितरण र त्यस आधारमा विभाजित निर्वाचन क्षेत्रको संख्या हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका र तराईमा मात्र ६८ प्रतिशत मतदाता रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, मधेसमा मात्रै २२ निर्वाचन क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकालगायत बागमती प्रदेशमा ३२ वटा क्षेत्र छन् । यसरी निश्चित हिमाली र पहाडी भेगमा निर्वाचन क्षेत्र त्यसै पनि कम छ भने फागुन २१ गते त्यतातिर मतदान हुने सम्भावना नै लगभग छैन । त्यो बेलासम्म कतिपय स्थानमा हिउँ परिरहेको हुन्छ । धेरैजसो गाउँका मानिसहरू जाडो छल्न तराई र शहर झरेका हुन्छन् । उनीहरू चैत्र १५ पछि मात्रै गाउँ फर्कने हुँदा निश्चित मतदातालाई प्रभाव पार्न अन्य ढङ्गले परिचालित हुने तयारीमा समेत नयाँ दलहरू लागेका देखिन्छन् । 

त्यसबाहेक नयाँ दलहरूबाट कांग्रेस र एमालेमाथि फिल्डमा चुनौतीपूर्ण आक्रमण हुने देखिन्छ । पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसैगरी पूर्वी पहाडका केही जिल्लामा मात्र दुई या तीन निर्वाचन क्षेत्र छन् । जहाँ पुराना दलहरूको वर्चस्व अहिलेसम्म पनि रहेको प्रष्ट छ । त्यहाँ पनि हर्कको हमला शुरु भइसक्यो । 

पछिल्लो चरणमा विकसित नकारात्मक मानसिकता अर्को चुनौतीका रुपमा पुराना दलहरू समक्ष देखा परेको छ । को किन राम्रो भन्ने भन्दा, को किन नराम्रोतिर जनता छिट्टै सहमत हुने गरेका छन् । यसरी नकारात्मकता बढी प्रभावशाली बनेका अवस्थामा पुराना दलहरूका नकारात्मक गतिविधि र तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म उनीहरूले प्रदर्शन गरेको असफलतालाई बढीभन्दा बढी प्रचार गर्ने तयारीमा नयाँ दलहरू लागेका छन् । नयाँ दलहरूमा आफू किन राम्रो भन्ने तर्क, सिद्धान्त वा नीति छैन तर अरु नराम्रा हुन् र पुरानाले काम गर्न सक्दैनन्, सकेनन् भन्ने प्रशस्त आधार छ । पुराना दलहरूसँग भने नयाँको विरुद्ध उभिने बलियो तर्क छैन । नयाँ दललाई यसकारण विश्वास गर्न हुँदैन भन्नसक्ने आधार पनि देखिन्न । 

एक एमाले नेताले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा यदि दुई ठूला दल नमिल्ने हो भने नयाँ पार्टीहरूले फाल्गुन २१ गतेको निर्वाचनमार्फत बहुमतको सरकार गठन गर्ने सम्भावना बढ्दो छ । समाचार स्रोतका अनुसार, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको योजना बनाएका छन् । 

पुराना दलहरूले मधेस, पहाड र हिमाल सुरक्षित रहेको तर काठमाडौँ, पोखरा र चितवनलगायतका शहरहरूमा भने गठबन्धन निर्माण गर्दासमेत अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अनुमान लगाएका छन् । त्यसैगरी, रूपन्देही, मधेस र काठमाडौँ उपत्यकालाई निकै संवेदनशील र आफ्नालागि प्रतिकूल क्षेत्रका रुपमा एमाले र कांग्रेसले सूचीकृत गरेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा पूर्वमाओवादी अर्थात् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निश्कर्षमा समेत ओली र देउवा पुगेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका १५ सिट, मधेसका २२ सिट, बुटवल क्षेत्र आसपासका दुई सिट, चितवनका दुई सिट र पोखराका दुई सिट, विराटनगरका केही निर्वाचन क्षेत्र आफ्नालागि निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको मनन गरेर त्यसैअनुरुप कार्ययोजना तयार गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । ललितपुरको क्षेत्र नम्बर १ मा चाहिँ यदि एमालेको मत एमालेमै जाने हो भने हामीले जित्छौं भन्ने दाबी नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको स्थिति छ । 

मुलुकभरिको मतदाता संख्या र २०७४ अनि २०७९ को परिणाम केलाउने कामसमेत एमाले र कांग्रेसले गरिरहेका छन् । तथ्याङ्क केलाएर कांग्रेस र एमाले हाराहारीको अवस्थामा रहेको भन्नेमा भने दुवै दल सहमत बनेका छन् । त्यसैअनुसार उनीहरूले तीनवटा प्याकेजमा छलफललाई अघि बढाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

पहिलो– कहाँ कहाँ काङ्ग्रेस र एमालेबाहेक अन्य दलले जित्ने सम्भावना छैन । जस्तै: धादिङ क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेस एक्लै, एमाले एक्लै र बाँकी सबै दल एकै ठाउँमा भए भने पनि कि कांग्रेसले कि एमालेले जित्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा गठबन्धन नगर्ने सहमति छ ।  दोश्रो, जहाँ जहाँ एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन नगर्दा अन्य दलहरूको गठबन्धनले जित्ने सम्भावना हुन्छ, त्यहाँ औपचारिक वा अनौपचारिक गठबन्धन गर्ने भन्ने सल्लाह भइरहेको छ । तेस्रो, दुई दलले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रलाई आधा–आधा अर्थात् बराबरी संख्यामा सिट विभाजन गरी संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने । 

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मुलुकभरका १२० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनको जरुरत नरहेको बरु त्यसमा एकले अर्कालाई अवस्थाअनुसार सहयोग गर्दा हुने निश्कर्ष निकालिएको छ । संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा गठबन्धन आवश्यक छैन भन्ने निश्कर्षमा एमाले र कांग्रेस पुगेका छन् । त्यसैगरी, इलाम र झापाको क्षेत्र नम्बर २ बाहेक अन्यमा समेत गठबन्धन आवश्यक छैन भन्ने ठहर छ । मोरङ, धनकुटा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, रसुवालगायतका जिल्लामा एमाले र कांग्रेसबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने बुझाइ उनीहरूको रहेको देखिन्छ ।

त्यसबाहेक बाँकी ४५ सिटमा कुन दलको प्रभाव बढी छ, उसलाई नै जिम्मा दिने, आधा–आधा विभाजन गर्दा हुन्छ भन्ने ढंगले समेत छलफल अघि बढ्दै छ । जुन दलको सबैभन्दा बढी सिट आउँछ, गठबन्धन सरकारको पहिलो नेतृत्व उसैले गर्ने सहमतिसमेत अहिले नै टुंग्याउने तयारी छ । त्यसरी बन्ने सरकारलाई दोस्रो ठूलो दलले समर्थन गर्ने तर मन्त्रीचाहिँ नबन्ने भन्नेसम्मको सल्लाह भइसकेको बताइन्छ । बाँकी आधा कार्यकाल दोस्रो ठूलो दलले चलाउने र त्यसबेला पनि पहिलो पार्टीले समर्थन गर्ने तर सरकारमा नबस्ने कुरामा दुवै दल सहमत बनिसकेका छन् । यसअघि कांग्रेसले एमालेलाई र एमालेले कांग्रेसलाई दोष दिएर असफलता पन्छाउने काम भएको हुनाले त्यसले जनतामा थप वितृष्णा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस्तो प्रस्ताव एमालेको तर्फबाट गएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुने सम्भावनालाई अहिले नै अझ मजबुत पार्न राष्ट्रिय सभामा समेत मिलेर लड्ने प्रस्ताव एमालेले राखिसकेको छ । १९ सिटमध्ये १ राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुँदा कांग्रेसले १० सिट र एमालेले ८ सिट राख्ने गरी गठबन्धन गरियो भने अरु दलको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने पक्का छ । तर, नेपाली कांग्रेसले भने एमालेलाई आठको सट्टा २ घटेर ६ लिन र बाँकी १२ आफूलाई दिन भनिरहेको छ । यसो हुँदा नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई संख्या राष्ट्रिय सभामा पुग्छ ।