जनआस्थाको समाचार प्रभाव : एसबिआईलाई १० लाख जरिवाना प्रस्ताव

स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबिआई) को लगानीमा सञ्चालित नेपाल एसबिआई बैंकले गरेको शंकास्पद कारोबारका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । उक्त बैंकको गम्भीर र शंकास्पद कारोबारमाथि कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक हच्किएको समाचार जनआस्थामा गत शुक्रबार प्रकाशित पश्चात् जरिवाना तिराइने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

धेरै महिनाअघि फेला परेको मुद्रा शुद्धिकरण (मनि लण्डरिङ) सम्बन्धी अवैध कारोबारमा गर्नुपर्ने कारबाही रोक्न बैंकले राजनीतिक,कूटनीतिक र आर्थिक ‘च्यानल’लाई व्यापक प्रयोग गर्दै आएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेको कारबाही प्रस्ताव सम्भवतः गभर्नर विश्व पौडेल भोलि काठमाडौं फर्किएपछि बस्ने बोर्ड बैठकले कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको दाबी छ ।

पौडेल यतिखेर बैंक र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुसहित यसअघि नेपाललाई लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा खैरोसूचीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्न थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एपिजी र एफएटिएफको संयुक्त बैठकमा सहभागी छन् । उनी बुधबार स्वदेश फर्केर बिहिबार कार्यालयमा हाजिर हुने कार्यक्रम छ । स्रोत भन्छ, ‘सम्भवतः सोही दिन नभए पनि भोलिपल्ट बोर्ड बैठक बस्छ होला । त्यसपछि उक्त कारबाहीको एजेण्डा अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।’

मनि लण्डरिङ तथा एएमएलसिएफटीविरुद्धको अवैध कारोबारमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । पहिलो पटक ५ करोडसम्म र दोस्रो पटक पनि त्यस्तो अवैध कारोबार गरेमा ५० करोडसम्म जरिवाना तिराउँदै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सामान्य अवस्थामा चेतावनी दिनसकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ । 

‘एसबिआई बैंकलाई यस पटक १० लाख रुपैयाँ कारबाहीको प्रस्ताव तल्लो तहदेखि चार वटा कमिटीबाट सिफारिस भएर सञ्चालक समितिमा पुगेको छ,’ उच्च स्रोत भन्छ, ‘यसबाट दायाँबायाँ गर्न सकिने अवस्था छैन । बरु प्रस्ताव गरिएको रकम १० लाखभन्दा बढी जरिवाना गराउन सकिन्छ तर कारबाही नै नगर्ने भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

एसबिआईले अवैध रकम ओसार पसारमा जानाजान लापरबाही गरेको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागअन्तर्गत ‘मनि लण्डरिङ प्रिभेन्सन सुपरभिजन डिभिजन’ ले ‘अफ साइट सुपरभिजन’ बाट फेला पारेको थियो । रामदेवको संस्था पतञ्जलीका नाममा भारतबाट सोझै ल्याइएको भनिएको ८५ करोड रुपैयाँ विवादमा तानिएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु मुद्रा शुद्धिकरणअन्तर्गत कारबाही गर्नैपर्ने अडानमा छन् । यो वा त्यो नाममा कारबाही नगर्दा केन्द्रीय बैंक र मुलुक नै कालोसूचीमा पर्ने खतरा उत्तिकै छ ।

शंकास्पद र संवेदनशील कारोबार गर्ने जो कोही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिने ठूलो कारबाही रोक्न बैंकले यसबीच कूटनीतिक,राजनीतिक र आर्थिक सबै माध्यमको भरपुर प्रयास गरेको खबर यसअघि जनआस्थाले लेखिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकको उच्च स्रोत भन्छ, ‘एउटा बैंकले मुद्रा शुद्धिकरण जस्तो संवेदनशील विषयमा गरेको बदमासीपूर्ण कारोबारमा गर्नैपर्ने कारबाही रोकाउन कूटनीतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक च्यानल प्रयोग गरिन्छ भने सजिलैसँग बुझ्नुस् उक्त कारोबार कुन हदसम्मको संवेदनशील छ  भनेर ।’

‘एसबिआई बैंकलाई यस पटक १० लाख रुपैयाँ कारबाहीको प्रस्ताव तल्लो तहदेखि चार वटा कमिटीबाट सिफारिस भएर सञ्चालक समितिमा पुगेको छ,’

लामो समयपछि मुश्किलले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेको एसबिआई बैंकलाई कारबाहीको प्रस्ताव तुहाउने उद्देश्यले अहिले फेरि काठमाडौंमा कूटनीतिक र राजनीतिक च्यानलसँगै अन्य उपायसमेत अपनाउन थालिएको संकेत देखिएको छ । पुस ९ गतेको राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा त्योलगायत विभिन्न एजेण्डा थिए । तर, गभर्नरले मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको कर्मचारीहरुको सुविधासम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न आदेश दिएपछि उक्त एजेण्डा पछाडि धकेलिएको हो ।कर्मचारीहरुको सुविधामा गत बजेट भाषणमा तोकिएको महँगी भत्ता वापतको मासिक ५ हजार रुपैयाँ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । अन्य सुविधा र एक करोड १० लाख रुपैयाँको घरजग्गा सापटीबारे छलफल गर्न स्वयम् गभर्नर तयार नभएको बताइन्छ । 

जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव विपरित हुने जनाउँदै गभर्नर पौडेल कर्मचारीको सुविधा बढाउन तयार देखिँदैनन् । यसबीच जेन जीहरुको एउटा समूहले उनको राजीनामा समेत मागिसकेको छ । उता सर्वोच्च अदालतमा पौडेलको शैक्षिक योग्यताबारे परेको मुद्दा विचाराधीन छ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा खैरोसूचीमा परेको एक वर्ष हुन लागेको छ । त्यसको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्न बैंककमा एपिजी र एफएटिएफको बैठक भइरहेको छ । पुस पहिलो साता विद्यमान आन्तरिक कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । उक्त संशोधनका कारण मुलुक खैरोसूचीबाट बाहिरिनुको सट्टा झन् कालोसूचीतर्फ लम्केको धेरैको बुझाइ छ । 

एसबिआईको मुद्रा शुद्धिकरणसँग जोडिएको शंकास्पद कारोबारले मुलुकलाई खैरोसूचीबाट कालोतर्फ अघि बढ्ने कार्यमा आगोमा पानीको सट्टा घिउ थप्ने निश्चित छ । आतंकवादबाट सर्वाधिक पीडित विश्वका थोरै देशहरुमध्ये भारत पनि एक हो । भारतकै सरकारी बैंकको लगानी रहेको नेपालको एसबिआईमा देखिएको शंकास्पद कारोबारमा हुनुपर्ने हदैसम्मको कारबाहीलाई रोक्न गरिएको प्रयासले मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । 

एसबिआईमाथि यसअघि पनि विभिन्न आरोप लागेको थियो । हाल अवकाशमा गइसकेका बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा काम गरेका राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘उक्त बैंकले सुपरीवेक्षण टोलीलाई कतिपय महत्वपूर्ण फाइल हेर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याउँथ्यो । त्यो कार्य हालसम्म पनि हुँदै आएको बुझिएको छ ।’ स्मरण रहोस्, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका सबैजसो खाता एसबिआई बैंकमा छ ।

यो पनि ...Exclusive Report: भारतीय बैंकमा शंकास्पद कारोबार,ठूलो अनियमितताको समाचार