पहिले चर्चित, अहिले विवादित

सुशासनका लागि गठित भनिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारका एक मात्र दलीय मन्त्री कुलमान घिसिङ एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन्। कुनै समय ऊर्जा क्षेत्रका नायक भनिएका घिसिङ तीन महिनामै पुराना राजनीतिक दलको शैली अपनाउँदा विवादमा आएका हुन् । सरकारी खर्चमा देश दौडाहा गरेको आरोप सेलाउन नपाउँदै उनीमाथि सुकुम्बासी विषयमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको अर्को गम्भीर आरोप लागेको छ।

विरोधीहरुले सुकुम्बासी बस्तीलाई भोट बैंक बनाउने प्रयासमा कुलमान लागेको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको यो समस्या निराकरण गर्न सरोकारवाला निकायलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरी करोडौँ मूल्य पर्ने जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । खोला किनार अतिक्रमण हुँदा राजधानीका खोलाहरू थप दुर्गन्धित बनेका हुन् ।

खोला किनारमा पार्क र हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको योजनामा उनीहरू बाधक बनेको बताइन्छ । यता, प्रत्येक वर्षायाममा सुकुम्बासी बस्तीमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंले गत कात्तिक १४ गते धोबीखोलास्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन संयुक्त सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनामा सात दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा तथा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिइयो। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ र दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नपाइने र सोही ऐनको दफा ९७ अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

म्याद सकिएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी बस्ती जस्ताको तस्तै छ । यसबीचमा काठमाडौं महानगर प्रहरी बल र जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले धोबीखोला किनारको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तथा अनधिकृत संरचना हटाउने तयारी गरे पनि मन्त्री घिसिङ अवरोध बनेको भन्न थालिएको छ । 

गत शनिबार डोजर चलाउने तयारीस्वरूप महानगर प्रहरी बल शुक्रबार नै पूर्वतयारी अवस्थामा बसेको थियो। तर, मन्त्री कुलमानको मौखिक निर्देशनपछि उक्त अभियान एकाएक रोकिएको बताइन्छ । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डेले प्राधिकरणबाट ‘माथिबाट नहटाउने आदेश आएको’ जानकारी पाएपछि आफूहरू रोकिएको बताए। ‘हामी शुक्रबार नै तयारी अवस्थामा थियौँ, तर अचानक रोक्न भनियो,’ उनले जनआस्थासँग भने।

जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंका इञ्जिनियर डोरकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्री घिसिङबाट मौखिक निर्देशन आएको पुष्टि गरे। ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि डोजर चलाइएन,’ उनले भने। जस अनुसार हाल केही स्थानीयले आफैं अवैध संरचना भत्काउन थालेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, मनोहरा र धोबीखोला किनार दुवैतर्फ ४० मिटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउने फैसला गरिसकेको छ । जसको पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै मन्त्री घिसिङले भत्काउने कार्यमा रोक लगाएपछि अनेक आशंका गरिएको हो ।

एकाएक किन रोकियो ?

मन्त्रीको अवरोधपछि धोबीखोला किनार खाली गर्ने सरोकारवाला निकायको योजना अलपत्र परेको छ। अब सुकुम्बासी बस्ती हट्ला कि नहट्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ।

हुनतः राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि नै सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाउँदै आएका छन्। भूमिहीनको नाममा सरकारी जग्गा बाँडेर मत बटुल्ने प्रवृत्तिका कारण देशभर सुकुम्बासीको संख्या बढ्दै गएको हो । काठमाडौंमा मात्र हजारौँको संख्यामा सुकुम्बासी छन् ।

अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि उपयुक्त अवसर भए पनि गैरदलीय सरकारमा रहेका एकदलीय मन्त्रीकै कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएकोमा मन्त्री मण्डलका अन्य सदस्य र काठमाडौं महानगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो । स्रोतका अनुसार आगामी फागुन २१ को निर्वाचनअघि ती संरचना भत्किने सम्भावना न्यून छ।

कुलमानले चुनावका लागि ‘उज्यालो पार्टी, नेपाल’ दर्ता गराइसकेका छन् र आफैं उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा मतदाता रुष्ट हुने भयका कारण उनले महानगरलाई रोकेको देखिन्छ।

स्रोत भन्छ, ‘चुनाव नजिकिँदै छ। अहिले सुकुम्बासी हटाइयो भने मतदाता बिच्किन्छन् भन्ने हिसाबले रोकिएको हुन सक्छ। यहाँ त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको अवस्था छ।’