मोरिसससँगको डीटीएए खारेज
नेपालले मोरिसस सरकारसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गरेको छ । सन् १९९९ मा भएको सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी गराएको छ ।
विभागले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आज कुटनीतिक माध्यमबाट डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्तिसम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाउनुभएको हो ।’
घरेलु कानून र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरुप बनाउन यो निर्णय लिइएको विभागको भनाइ छ ।
घरेलु परिवर्तनतर्फ नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरु समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान छ ।
त्यस्तै, सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन भएका छन् । ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजनाजस्ता पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौतामा बढी पारदर्शीता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको छ ।
यसले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरुको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको विभागको दाबी छ ।
विभागका अनुसार यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । साथै, मौसिससँग नयाँ आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्धिपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझै खुला राखेको पनि विभागले जनाएको छ ।
टिप्पणीहरू