पेशा गर्ने ठाउँमै पार्टीको पकड

जेनजी आन्दोलनका कारण राजनीतिक सत्ता त फेरियो तर प्रशासन भने उही र उस्तै छ । निजामती होस् वा शिक्षक, डाक्टर हुन् वा वकिल सबैमा राजनीतिक दलको बोलवाला छ । यसरी दलको सदस्यता बोक्नेको संख्या कति होला ? 

नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या १ लाख ५० हजार, सरकारी शिक्षक २ लाख ९३ हजार, स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार, इञ्जिनियर २७ सय हाराहारी छन् । यस हिसाबले झण्डै ५ लाख १० हजारले सरकारी तलब थाप्ने गर्दछन् । यीमध्ये झण्डै ४ लाख दलका सदस्य होलान् । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन बन्देज लगाएको छ । 

यस्तै, शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन छुट छैन । शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन २०७४ को दफा १६ ङ को ५ (छ) मा भनिएको छ– शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । तर शिक्षकहरूतर्फ स्थायी, करार र राहत गरी १ देखि १२ कक्षासम्म १ लाख ९० हजार ६३४ शिक्षक छन् । निजी तथा सरकारी गरेर राजनीतिक दलमा खुलेका शिक्षकको संख्या झण्डै पौने तीन लाख छ । शिक्षकतर्फ सबैभन्दा धेरै कांग्रेसी छन् । सामुदायिक विद्यालयमा देशभरि झण्डै ३२ हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।

हाल दर्तावाला स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३७ हजारको हाराहारीमा छ । निजी क्षेत्रको हिसाब यसमा समावेश छैन । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन् । स्वास्थ्य फाँटमा एमालेको वर्चश्व छ । नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषदमा हाल ८० हजारभन्दा बढी दर्ता छन् । त्यसमध्ये विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध १६ हजार होलान् । इञ्जिनियरहरूतर्फ कांग्रेसको ‘सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर एसोसिएसन’ (सिडेन) मा करिब १० हजार सदस्य छन् ।

एमालेनिकट ‘प्रोग्रेसिभ इञ्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल’ (पिन) मा दुई हजार ८८०, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय इञ्जिनियरिङ संगठन (निओन)मा २ हजार १००, एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी इञ्जिनियर्स एसोसिएसन (सिन)मा ३००, जसपा निकट नेपाल इञ्जिनियरिङ संघमा ३००, नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकट इञ्जिनियरिङ समाज नेपालमा ७००, सिके राउतको जनमत संघमा २००, राप्रपा निकट इञ्जिनियर १०० र विप्लवनिकट गणतान्त्रिक इञ्जिनियरिङ एसोसिएसनमा १५० जति जोडिएका छन् । 

उता, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ सम्म ३४ हजार ९ सय १० चिकित्सक दर्ता छन्  । निजी र सरकारी गरी झण्डै ३५ हजार चिकित्सक रहेकोमा कांग्रेस, एमाले माओवादीमा सक्रियहरूको उस्तै संख्या छ । कालो कोटधारी वकिलमा पनि १४ हजारभन्दा बढी छन् । पेशैपिच्छे फरक फरक दलमा कर्मचारीहरू संगठित गराइँदा एकातिर सुशासन र अर्काेतिर सेवा प्रवाह निरन्तर खस्कँदै गइरहेको हुँदा जेनजीको बलमा उदाएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हो भने दलैपिच्छेका संगठन खारेज गरी एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाइनु पर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)