नेपालको नाम : भारत र चीन एकै ठाम

नेपाल मामिलामा प्रायः फरक धारमा उभिने गरेका चीन र भारत ‘जेनजी विद्रोह’ पछिको परिस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एकै ठाउँ उभिएका छन् । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपाल स्थायी शान्तिको बाटोमा जाओस् भन्नेमा दुवै छिमेकी पहिलोपटक साझा सहमतिमा आएको सरकारी स्रोतको दावी छ । दुबै देशलाई समदूरीमा राख्दै राष्ट्रिय हितलाई अघि बढाउने हो भने नेपालका लागि यो एउटा ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्नेछ । 

नेपालसँग खुला सीमा जोडिएको भारत र तिब्बत मामिलामा संवेदनशील रहँदै आएको चीन जेनजी विद्रोहका नाममा भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाप्रति चनाखो रहँदै आएका छन् । नेपालमा थप अस्थिरता हुँदा आ–आफ्नो देशलाई सुरक्षा चुनौती बढ्नसक्ने विश्लेषण उनीहरूको छ । त्यसकारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा जेनजीसमेतलाई सहभागी गराएर सरकारले फागुन २१ मै निर्वाचन सम्पन्न गराओस् भन्ने चाहना दुवै देशको देखिन्छ । दुवै देशका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक भेटेर निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको भित्री कारण पनि यही हो । 

स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधनलगायत अन्य प्राविधिक सहयोगका लागि दुवै छिमेकीसँग औपचारिक आग्रह गरिसकिएको छ । दुवै देशले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरी मागेअनुसारको सहयोग उपलब्ध गराउने बचन पनि दिएका छन् । भारत र चीनबाट के–के सहयोग लिने भन्नेबारे सरकारले मोटामोटी निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्था छ । जसअनुसार भारतसँग सवारी साधनलगायतका अन्य प्राविधिक सहयोग लिइनेछ भने चीनले नगद दिनेछ । 

हालै फोन गरेर बेलिब्रिज मगाएकोमा १५ दिनमै नेपाल आइपुगेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘खुला सीमाना र ढुवानीको सहजताले गर्दा भारतबाट समान ल्याउन सजिलो छ । चीनले समान खरिदको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले नगद दिने प्रस्ताव गरेको छ तर रकम खुलाइसकेको छैन ।’ चुनावमार्फत निकास खोज्नुपर्नेमा समान दृष्टिकोण बनाएका दुई छिमेकीबीच कसले बढी सहयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । यहाँको ‘माइक्रो म्यानेज्मेन्ट’मा समेत चासो राख्ने गरेको भारत नेपाल सरकारले चिनियाँ सहयोग सकभर नलेओस् भन्ने चाहन्छ । 

यता, नेपालमा थप अस्थिरता नहोस् भन्नेमा दिल्ली कतिसम्म सतर्क देखिन्छ भने उसले भारत भ्रमणमा गएका नेताहरूलाई भेटघाटमा निकै कडाइ गरेको छ । रातो पासपोर्टवाहकहरूलाई त अध्यागमनमा लामो केरकारपछि राजनीतिक गतिविधि नगर्ने र नेपालीलाई नभेट्ने शर्तमा छोड्ने गरिएको छ । स्रोतको भनाइअनुसार केही दिनअघि उपचारका लागि गएका प्रथम राष्ट्र«पति डा. रामवरण यादवलाई समेत दूतावासमा बस्न दिइएन र धर्मशाला खोज्नुपर्‍यो ।

व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको नाममा उधुम मच्चाउने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको हकमा भारत झन कठोर देखिएको छ । मंसिर ७ गतेका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेर उपचारका लागि दिल्ली पुगेका उनलाई होटलबाट दायाँबायाँ निस्कनसमेत दिइएन । आफूले गरेको आन्दोलनमा भारतको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका उनलाई त्यहाँको अध्यागमनले झण्डै एक घण्टा केरकार गरेको थियो । हिन्दु राज्य र राजतन्त्र फर्काउने आफ्नो अभियानमा भारतको समर्थन रहेको अभिव्यक्ति प्रसाईंले दिँदै आएका छन् ।

उपचारका नाममा केही साता दुई पटकसम्म दिल्ली पुगेका उनले आफ्नो भ्रमणलाई ‘भारतीय नेताहरूसँगको भेटघाट र राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि समर्थन लिनमा गरिएको पहल’का रूपमा प्रचार गराएका थिए । तर, राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रसाईंका गतिविधिमा भारतको कुनै चासो वा संलग्नता नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।