ट्रोल आर्मीको स्टन्ट हैन, सत्यको संवाद गरौं

इतिहास कुनै शीतल छायाँ होइन, जहाँ नायकले विश्राम लिन सकुन् । बरु, विगतका सम्झौता, वाचा र शब्दहरूको हिसाबले निरन्तर खेदिरहने कठोर अदालत हो । हरेक पात्रको प्रोफाइलमा यस्तै हिसाबकिताब सजिएका हुन्छन् । महाकाली सन्धिमा गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता आज लिपुलेक विवादका रूपमा ऐतिहासिक प्रश्न बनेर उभिएका छन् । अहिले घाउझैं बल्झिएका मात्रै हुन् ।   तत्कालीन निर्णयकर्तालाई इतिहासले फेरि प्रश्न गरिरहेको छ—देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितप्रति तपाईंहरूको जवाफदेहिता के थियो ? पार्टीको दराजबाट आवश्यकताअनुसार निकालेर लगाउने राष्ट्रवाद कुनै फेसनको वस्त्र होइन । केपी ओली पार्टी अध्यक्ष मात्र नभई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् । उनको चीन भ्रमण राष्ट्रिय कूटनीतिक सफलताको आधार बन्नुपथ्र्यो, तर ट्रोल आर्मीको प्रचारले मात्र हैसियत बढाउने प्रयास बढी भएको देखिन्छ । 

आजको विश्व राजनीति एकल महाशक्तिबाट बहुध्रुवीयतामा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकी प्रभाव घट्दै छ, र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन फेरिँदै छ । व्यापारकेन्द्रित अर्थराजनीतिमा भावना, आदर्श र वैश्विक नीतिले खासै अर्थ राख्दैन । चीन र भारत दुवै महाशक्ति हुन्, र दुवैसँग नेपालका ऐतिहासिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध गाँसिएका छन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले कुनै एक शक्तिको पोल्टामा मात्र पर्नु हुँदैन, न त अर्को शक्तिलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । जसरी चीनसँग साइडलाइन वार्ता भयो, त्यसैगरी भारतसँग पनि हुनुपथ्र्यो । समस्या जहाँ छ, समाधान पनि त्यहीँ हुन्छ । तर, नेपाली कूटनीति फेरि कमजोर सावित भयो । त्रिदेशीय संवाद नै अहिलेको वास्तविक निकास हुन सक्छ । चीन, भारत र नेपालबीच विश्वास र पारदर्शितामा आधारित संवाद भएमा मात्र लिपुलेकजस्ता विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्छन् ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले कुनै एक शक्तिको पोल्टामा मात्र पर्नु हुँदैन, न त अर्को शक्तिलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । जसरी चीनसँग साइडलाइन वार्ता भयो, त्यसैगरी भारतसँग पनि हुनुपथ्र्यो । समस्या जहाँ छ, समाधान पनि त्यहीँ हुन्छ ।   

कतिपय कुरा कुटनीतिका पुस्तक वा प्रोटोकलले निर्धारण गर्दैनन् । अर्को गम्भीर समस्या भनेको अनुभवी कूटनीतिज्ञ र विज्ञलाई बेवास्ता गर्नु हो । नेपालको विदेश नीति दलको घोषणापत्र वा नारामा मात्र सीमित हुन सक्दैन । राष्ट्रिय हितमा आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोण हुनुपर्छ । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको भिन्नमत पचाउन नसक्ने नेतृत्वले योग्य कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव ग्रहण गर्न सक्ने कुरा कल्पनाबाहिर छ । परिणामस्वरूप, नेपाल कूटनीतिक मैदानमा कमजोर देखिन्छ, भावनात्मक नाराबाजीमा फस्छ, र इतिहासले फेरि निर्दयतापूर्वक प्रश्न गर्छ । शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन खोज्नु सट्टा छोटो अवधिको भावनात्मक राष्ट्रवाद र प्रचारमुखी कूटनीतिले मात्र अहिले स्थान पाएको छ । 

ट्रोल राजनीति र कमजोर कूटनीति

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले डिजिटल भीडको मायाजाललाई कहिल्यै अस्वीकार गर्न सकेन । बरु, त्यसलाई कूटनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । प्रधानमन्त्रीका नाममा सञ्चालित ट्रोल आर्मीले भारतविरुद्ध उत्तेजनात्मक प्रचार फैलाउँदा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ । प्रश्न उठ्छ—सरकार सम्बद्ध डिजिटल ट्रोल आर्मीले भारतविरुद्ध उत्तेजनात्मक प्रचार फैलाउनु प्रधानमन्त्रीको  ‘ट्रयाक–टु–डिप्लोमेसी’ हो कि अरिंगालको प्रोफाइल नम्बर बढाउने खेल मात्र हो ? सोशल मिडिया–केन्द्रित प्रचार कूटनीतिक सम्पर्कको विकल्प हुन सक्दैन । बरु, यसले विश्वासको संकट गहिर्‍याउँछ । 

१. नेपालले दुवै महाशक्ति भारत–चीनसँग सन्तुलित संवाद, समान दूरी र सम्मानमा आधारित कूटनीति गर्नुपर्छ । कुनै एकलाई प्राथमिकता दिँदा अर्कोलाई असन्तुष्ट गराएको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ । मुसाले बाघभन्दा बिरालोसंग जोगिनुपर्छ ।     

२. नेपाल, भारत र चीनबीच नियमित त्रिदेशीय संवाद संयन्त्र आवश्यक छ । यसले लिपुलेकजस्ता सीमासम्बन्धी विवादलाई समाधानको आधार प्रदान गर्छ ।    

३. डिजिटल प्रचारबाजी र उत्तेजनात्मक वक्तव्यले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्छ । सरकारले औपचारिक कूटनीति र डिजिटल प्रचारबीच स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्छ ।   

४. अनुभवी कूटनीतिज्ञ, पूर्वदूत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञलाई परामर्श प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । विदेश नीति व्यक्ति वा पार्टी–केन्द्रित गरेर जस वा अपजसको विषय नबनाई राष्ट्रिय हितमा आधारित, दीर्घकालीन र संस्थागत हुनुपर्छ ।

अन्त्यमाः प्रधानमन्त्री अहिले  ‘राष्ट्रवाद’को माउथसेभ अवस्थामा छन् । चीनले पहिले नै भारतसँग कुरा मिलाएर आउन सुझाएको थियो, र अहिले पनि त्यही भनिरहेको छ । तर, इतिहासको अदालत कठोर छ । यसले सम्झौताका हस्ताक्षर, पुराना वचन, कथन र शब्द सबैलाई नाप्छ । नेपालले बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा भावनात्मक नाराबाजी होइन, व्यावहारिक र रणनीतिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ । अन्यथा, इतिहासले फेरि निर्दयतापूर्वक खेद्नेछ—र यो पटक क्षमा गर्ने सम्भावना भने छैन ।