कालापानी कता हरायो त कमरेड ?

‘कतिपयले नक्शा सच्याउन भनेका छन् तर त्यो समाधान होइन । भूमि फिर्ता लिने कुरा मुख्य हो । नक्शा त प्रेसमा छापे भइहाल्यो, हामी भूमि नै फिर्ता लिन्छौँ’- भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्रको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब बढेपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले यस्तो उद्घोष गरेका थिए । दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७६ मा यस्तो हुंकार छोडेका ओली थप दुई वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहँदा जमिन फिर्ताका लागि भारतसँग औपचारिक वार्ता, छलफल नै भएन ।

६ वर्षअघि सिंहदरबारबाट कालापानीबारे चर्को भाषण गरेका उनी अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् र यहि महिना भारत जाने तयारी चल्दै छ । १४ महिनाको व्यग्र प्रतीक्षापछि हुन लागेको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी गराएको छैन । दिल्लीमा नेपालले उठाउने एजेण्डा तय गर्न अहिले सरकारी संयन्त्रहरू सक्रिय छन् । तर, सँधै पन्छाइने गरेको कालापानीको विषय यसपटक औपचारिक एजेण्डामा पर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि दिल्ली जाने चाहना पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएका प्रमको रहर पूरा गर्नमा मात्रै यो भ्रमण सीमित हुने त होइन ? ६ वर्षअघि आफैँले गरेको जमिन फिर्ता ल्याउने घोषणाप्रति ओली कसरी प्रस्तुत होलान् ?

कूटनीतिक वृत्तले चासोसाथ हेरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दुई दिन (३१ भदौ–१ असोज) को भ्रमण तालिकाबाहिर आएकाले केवल  सद्भावना भ्रमणमा सीमित रहने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । तर, सन् २०१४ देखि अवरुद्ध हुँदै आएको सीमा संयन्त्र (बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुप) र गृहसचिवस्तरीय बैठक राख्न भारतले जुन तदारुकता देखायो, त्यसले भने केही सम्झौता हुन सक्ने अनुमानलाई बल पुर्याउँछ ।

प्रमको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सीमासम्बन्धी संयुक्त बैठक हुनुलाई कूटनीतिक क्षेत्रले चासोसाथ हेरेको छ । नयाँदिल्लीमा बैठक चलिरहँदा बालुवाटारले भ्रमणको मिति सार्वजनिक गर्नु संयोगमात्र नहुन सक्छ । त्यसैले दिल्लीले नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर आफू अनुकूल सम्झौता गराउँने त होइन भन्ने आशंका कूटनीतिज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।  

‘९ वर्षदेखि सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकसमेत नराखेर अटेर गर्दै आएको भारतले अतिक्रमित भूभाग सजिलै छोड्छ भन्ने कुराको कल्पना मात्रै गर्नुपनि मूर्खता हुन्छ’, भारतका लागि एक पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘काठमाडौँमा बसेर राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्न त सजिलो होला तर यत्तिका वर्षदेखि भारतीय अधीनमा रहेको जमिन फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा यो विषय एजेण्डाभित्र पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

के होला कालापानीको कुरा ?

०७६ सालमा नेपालले कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्शा (चुच्चे नक्शा) सार्वजनिक गर्यो । भारतले आफ्नो नक्शामा राखेको उक्त क्षेत्र धेरै पहिलेदेखि नै उसको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग हो । नक्शामा दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको सबैभन्दा ठूलो ३ सय ९२ वर्ग किलोमिटर (भक्तपुरजत्रा तीन वटा जिल्ला) क्षेत्र समावेश भएको छ ।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नक्शा छापिएको थियो, जसलाई तत्कालै प्रतिवाद गरेको भारतले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन । त्यही कारण ओलीको दक्षिणसँग सम्बन्ध बिग्रिएको र अहिलेसम्म पनि सुधार हुन नसकेको भन्ने गरिन्छ । यद्यपि, ओलीको मात्र प्रयासले संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न भने सम्भव थिएन ।

बरु विद्यालयको पाठ्यक्रमबाट चुच्चे नक्शा हटाउन आफूलाई चर्को दबाब दिइएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रसंग चल्दा अहिले पनि सुनाउने गरेका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठकमा आफूले दबाब दिएपछि मात्रै प्रम ओली नक्शा छाप्न तयार भएको वामदेव गौतमको दावी रहने गरेको छ ।

अर्कोतिर, कागजमा जमिन आफ्नो बनाए पनि कालापानीमा नेपालको उपस्थिति छैन । ०१८ सालदेखि जनगणना भएको छैन भने बजेट विनियोजन पनि हुँदैन । त्यसैले यो केवल राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्ने सस्तो प्रचारको माध्यमजस्तो बनिरहेको छ । जबकि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले भने कालापानीमा नेपालको दावी स्वाभाविक देखिन्छ ।

दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको ३ सय ९२ वर्ग किलोमिटर (भक्तपुर जत्रा तीनवटा जिल्ला) २०१८ देखि भारतीय अधिनमा रहेको यो क्षेत्र सामरिक र रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण ठाउँ हो । सन् १९६२ मा चीनसँग लडाइँ हुँदा उसले नेपालका विभिन्न १७ ठाउँमा पोष्ट खडा गरेको थियो । पछि बाँकी सबै पोष्ट खाली गरे पनि कालापानीमा भने अझै पनि कब्जा जमाएर बसेको छ ।

चीनसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेको भारतले कालापानी क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्वका रूपमा लिएको छ । चीनलाई अब्जर्भ र कन्ट्रोल गर्न यो ठाउँ उपयुक्त हुने उसको बुझाइ छ । सोहीअनुसार त्यहाँ अत्याधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । सुरक्षाका लागि एसएसबीको टोली राखिएको छ भने हजारौंको संख्यामा प्यारामिलिट्री र मिलिट्री फोर्स तैनाथ गरिएको छ ।

जुनस्तरमा भारतले त्यहाँ संरचना निर्माण गरिरहेको छ त्यसले ऊ कुनै पनि हालतमा कालापानी नछोड्ने मनशायमा रहेको प्रष्टै बुझिन्छ । तर, आफ्नो उपस्थितिसमेत जनाउन नसकेको नेपाल सरकार सीमा समस्याको प्रभावकारी हल खोज्न किन ठोस पहलकदमी लिँदैन ? कहाँ अड्किएको छ सीमा विवाद ? राष्ट्रवादका उग्र भाषण होइन, प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आजको आवश्यकता हो ।

ऐतिहासिक तथ्य, पुराना नाप नक्शा, अभिलेखलाई अगाडि राखेर भारतीय पक्षसँग अडानसहितको वार्ता गर्न नसक्नु नै सीमा विवाद समाधान नहुनुको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? नेपाली भूमि लिपुलेकमा व्यपारिक नाका खोल्ने भारत र चीनको सहमतिप्रति सरकारले खुलेर असन्तुष्टिसमेत प्रकट गर्न नसकिरहेको अवस्थामा दिल्लीमा यो विषय उठ्ने सम्भवना नरहेको   कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्  । 

उनै पूर्वराजदूतले ३ वटा अवस्थामा भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता ल्याउन नसकिने तर्क गरे । एक, भारत र चीनको सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण हुँदै गरेका बेला कूटनीतिक संवादमार्फत दुवै देशलाई मान्य हुनेगरी सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्ने । दुई, ‘बंगलादेशी मोडल’ भनिएको जमिन साटफेरको विकल्प । तीन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हकदाबी कायम गर्ने । तर, आजको मितिमा तीन वटै विकल्प सम्भव देखिँदैन । र, आफ्नो राजनीतिक हितका लागि उठाइरहने तर कहिल्यै परिणाम नआउने ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ को विषय बन्न पुगेको छ ।

त्यसोभए अहिले भारतले संयन्त्रको बैठक राख्न देखाएको तदारुकता केका लागि ? प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा दिल्लीले झापातर्फको नेपाली भूमि प्रयोगका लागि माग्न सक्ने अनुमान गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार अर्का एक कूटनीतिज्ञले अनौठो विश्लेषण सुनाए । नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिदेशीय विन्दुमा पर्ने लालमोनियार हाटमा सैनिक क्याम्प राख्ने तयारी हुँदै छ । बंगलादेशको उत्तर–पूर्व अर्थात्् आसामतर्फको यो स्थान समथर भूभाग भएकाले रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । चीनको लगानीमा पाकिस्तानी ठेकेदार कम्पनीले त्यहाँ सैन्य शिविर खडा गर्न लागेको पनि भनिन्छ । बंगलादेशी सरकार प्रमुख युनुस खानको बेइजिङ भ्रमणका बेला त्यससम्बन्धी सहमति भइसकेको छ ।

२६ किलोमिटरको यो भूभाग भारतका लागि कति संवेदनशील छ भने उसका सात प्रान्त जसलाई सात बहिनी राज्य अर्थात्् रेन्बो स्टेट पनि भनिन्छ, त्यहाँसम्म पुग्न साँघुरो मार्ग छ । यस्तो रणनीतिक स्थानमा चीन र पाकिस्तानीको प्रवेश भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै छ । त्यसकारण नेपालतर्फ झापाको दक्षिणी भूभाग गोप्य रूपमा प्रयोग गर्ने शर्तमा उसले माग्न सक्ने र प्रमको भ्रमणमा कुनै सम्झौता भए अचम्म मान्नु नपर्ने उनै कूटनीतिज्ञ बताउँछन् । 

यसकारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण

नेपालमा हरेकचोटि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै पहिलो विदेश भ्रमणबारे चर्चा हुने गर्छ । शुरुमा दिल्ली गएर मात्रै विदेश यात्रा थाल्ने परम्परा रहँदै आएकाले यो विषयमा आमचासो पनि रहने गरेको छ । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा गत वर्ष असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी ओलीको हकमा भने परम्परा मिचिएको छ ।

दुई पटकसम्म परराष्ट्रमन्त्रीलाई निम्तो माग्न पठाउँदासमेत चासो नदेखाएको भारत १४ महिनापछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न तयार हुनुमा उसको रणनीतिक स्वार्थ देखिन्छ । अमेरिका, चीन र युरोपसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेको ऊ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिएको छ । एकातिर रूससँगको सम्बन्धले अमेरिका र युरोपका देश टाढिएका छन् भने छिमेकमा पनि विगतको जस्तो सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध छैन ।

पहलगामको झडपपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतले जुन स्तरमा समर्थन पाउने अपेक्षा गरेको थियो, यथार्थ ठीक उल्टो भइदियो । बरु, आतंकवादी अखडा भनेर एक्ल्याउन खोजेको पाकिस्तानको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल बन्दै गयो । जस्तो, पाकिस्तानलाई आइएमएफ, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले ठूलो मात्रामा सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेका छन् भने कतार, युएईलगायत खाडी राष्ट्रले भिसा खुला गरिदिए । भारतको असहमतिका बाबजुद संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अध्यक्षता गर्न पायो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुखलाई ह्वाइट हाउसमा बोलाएर डिनर खुवाए । यी सारा घटनाले विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा रक्षात्मक बनाइदिएको छ । त्यसकारण उसका लागि अब छिमेक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै जानु अनिवार्य बाध्यता बन्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणमा बोलाइनु र फटाफट संयन्त्रका बैठक राखिनु त्यसैको परिणाम हो भन्छन् कूटनीतिज्ञहरू ।