हेडसरको तलव कानुनमै लेख्न जोड

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा कानुनमै तोकिनुपर्ने बताएकी छन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो धारणा राखेकी हुन् । नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले पाउने सुविधा सरह प्रधानाध्यापकले पाउने भनी विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने माग पूर्वमन्त्री शर्माको छ । 

अहिले विधेयकमा प्रधानध्यापकहरूको तलब तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘यति पैसा भनेर त विधेयमा नलेखिएला तर पनि यो खालको सुविधा दिइनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ । प्रधानाध्यापकमा रहुन्जेल नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सबैभन्दा माथिल्लो तह कुन हो ? त्यो तहको सेवा सुविधा दिइनेछ भन्ने विषय भएपनि कतै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
 
 सांसद शर्माले प्रधानाध्यापकको विषय प्रदेशमा राखेर छनौट गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक भनेकी छन् । त्यस्तै, महासंघमा आवद्ध हुन नदिने कुरालाई पनि उनले राम्रो मानेकी छन् ।   
 
‘प्रधानाध्यापकको जुन विषय छ । यसलाई प्रदेशको डालोमा हामीले हाल्यौँ । प्रदेशबाट छनौट गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर शिक्षकहरुको उम्मेदवारको सूचि तयार गर्ने, स्थानीय तहले वितरण गर्ने भन्ने कुरा ठिक छ’, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शर्माले भनिन्, ‘हुँदाहुँदै पनि प्रधानाध्यापकको थप सेवा सुविधा उल्लेख गर्न सकेनौँ । यसमा हामीले तोकेबमोजिम हुनेछ त भन्यौँ । तर तोकेबमोजिम हुनेछ भन्दा तीन सय, पाँच सय रुपैयाँ दिएर प्रधानाध्यापकलाई जसरी ब्युटिफूल बनाउन खोज्दैछौँ, त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन ।’