तोकिएको मितिमा चुनाव नभए संसद पुनर्स्थापना हुनेमा सबै एकमत

फागुन २१ को घोषित मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सबै राजनीतिक दलहरू एकमत देखिएका छन् । आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सबैजसो दलका नेताहरूले तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

सोक्रममा नेताहरूले फागुन २१ मा निर्वाचन नभए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए । त्यस्तै, स्वतन्त्र, निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै अधिकांश नेताले गुनासो गरेका थिए ।  

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचनको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण चुनाव भाँडिने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए । सरकारलाई देशले ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावारणमा चुनाव गराउन नसके मन्त्री भएर बसिरहन नैतिकरूपमा नमिल्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

‘निर्वाचन, निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउने काम सरकाको हो । तपाईंहरूका बोलीले निर्वाचन भाँडिँदै छ’, बैठकमा पाण्डेले भने, ‘किन बोल्नुपर्छ र ? मैले मन्त्रीहरुलाई भन्ने गरेको छु, म पनि मन्त्री भएर बिताएको छु । मन्त्रीहरु भनेको बलेँनी जस्तै हो । बलेनीको ढुंगा जस्तो हो मन्त्री भनको बाहिर जानेले पनि टेक्छ र भित्र जानेले पनि टेक्छ । ऐया भन्न पाइँदैन । त्यस्तै मुख बन्द गरेर काम गर्नुस् । अहिले धेरै नबोल्नुस् ।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत गएको नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पनि सरकारकै व्यवहारले निर्वाचनको वातावरण नबनेको जिकिर गरे । चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार सरकारले दिन नसकेको बताउँदै उनले आफ्ना अध्यक्षमाथि लागेको स्थान हदको विषय उठाएका थिए । 

दलका नेतामाथि स्थानहद लगाउने कुराले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको बस्नेको भनाइ थियो । ‘निर्वाचन भयरहितहुनुपर्यो । निष्पक्ष हुनुपर्यो, धाँधलीरहित हुनुपर्यो । दलका नेतामाथि अहिले पनि स्थानहद लगाइएको छ । म नै हुँ–५/७ जिल्ला जाँदा ढुंगा खाएर आएको मान्छे’, उनले भने, ‘हामीले ढुंगा खाएबापत खुशीयाली मनाएकै छ । त्यसकारण चुनाव २१ गते हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ ।’ 

बस्नेतले 'नो भोट'को प्रावधान राख्ने सरकारको प्रस्तावप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । फागुन २१ मा चुनाव नभए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने उनको भनाइ रह्यो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले पनि शान्ति सुरक्षाको विषयमा बढी जोड दिए । नेता, पार्टी र उम्मेदवारहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले चुनावको विकल्प नभएको बताएका थिए । 

अन्तरजिल्ला मतदान व्यवहारिक रुपमा सम्भव रहेको बताइएको र राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता मात्रै चाहिएको भए त्यसनिम्ति आफ्नो पार्टी तयार रहेको पनि खनालले बताए । ‘अन्तरजिल्ला मतदान व्यवहारिक रुपमा सम्भव छ भनेर निर्वाचन आयोगले जेनजी प्रतिनिधिलाई भन्नुभएको छ । यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धत चाहियो भन्नेकुरा भनिएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धताका कारणले मात्रै असम्भव हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामी तयार छौँ’, उनले भने ।

नेकपाका अर्का नेता वर्षमान पुनले पनि घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका छन् । यसका लागि सरकारको प्रतिवद्धता सह्रानीय रहेको भन्दै उनले दलहरुले पनि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

‘घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा सरकारको तर्फबाट आएको कमिटमेन्ट सराहनीय छ । हाम्रो दलको तर्फबाट यसको लागि सरकारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु’, उनले भने, ‘सरकारले पनि निर्वाचनलाई वैशाख, जेठतिर लैजान खोजेको हो कि भन्ने शुरु शुरुका दिनमा आशंका थियो । अहिले त्यो ठाउँ नभएको जस्तो देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु समेत चुनावी प्रक्रियामा आइसकेको हुनाले उनीहरुलाई अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ 

संविधानविपरित सरकारले निर्वाचनको मिति पर धकेल्ने प्रयास गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत पुनले दिए । घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके पुरानै संसद पुनःस्थापना हुनेप्रति उनले सचेत गराए ।

‘सरकार ६ महिनाभन्दा उता संविधानविपरित जान खोज्यो भने हाम्रो समर्थन हुदैन हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ । यदि ६ महिनाभित्र अर्को पार्लियामेन्ट आएन भने कि सडकले निर्णय गर्छ कि पुरानै संसद पुनःस्थापना हुन्छ । यी कुरामा हामी सबै क्लियर छौँ’, पुनको भनाइ थियो । 

निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग संवाद अगाडि बढाउन उनले सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।

राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले दल र जनेजीबीच नवीन सहमति गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘मुलुकलाई नवीन समझदारीमार्फत् निकास दिनुपर्छ । निषेधको राजनीति त्यगौं', उनले भने, ‘राप्रपाले पेश गरेको नवीन समझदारीको प्रस्ताव राजा, राजनीतिक दल र सरकारबीचमा  सहमति गरौँ र अघि बढौँ ।'