रामहरिको राजीनामापछि थप अन्यौल

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि राजनीतिक सतहमा थप अन्यौल बढेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानमा भएको छेडखानीसम्बन्धी छानबिनपछि बुझाइएको प्रतिवेदनमा नैतिकतासँग नाम जोडिएपछि खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् ।

उनको राजीनामाले समितिको काममा व्याप्त विवाद र अन्यायपूर्ण दबाबलाई झन् गहिरो र उजागर बनाइदिएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच समाधान र सहमतिको प्रयास पनि फरक दिशामा कायम छ ।

सोही विषयमा, संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानमा भएको छेडखानी छानबिनका लागि गठित विशेष संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल थाल्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकपछि सभामुखले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा खतिवडाको राजीनामाको विषय पनि उठेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नैतिक जिम्मेवारी लिँदै खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अन्यको हकमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सबै दलका प्रमुख सचेतकहरू सहमत भए पनि, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् । राजीनामा पश्चात थप गुटबन्दी र आन्तरिक विवादले विधेयक कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनिश्चितता थपिने निश्चित छ ।