त्यो चर्काचर्कीपछि एमालेमा झन् ठूलो तनाव

चार वर्षअघिको पार्टी विभाजनपछि पनि अर्कै रूपमा लामो समयदेखि भुसको आगोसरी सल्किँदै आएको एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विधान, विधि, प्रक्रिया सारालाई किनारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू अकण्टक नेतृत्वमा रहने र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बाटो छेक्ने अनेकौं हत्कण्डाको कडा प्रतिवाद हुन थालेको छ । यो विवादले आसन्न मन्त्रिमण्डल हेरफेरलाई त असर पार्छ नै, एमालेको आन्तरिक जीवनमा समेत आगामी केही महिना उथलपुथल निम्त्याउने निश्चितप्रायः छ ।

भण्डारीको पुनरागमन र केपी शर्मा ओलीलाई तेहेर्‍याएर अध्यक्ष बनाउनेगरी पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने सचिवालयको प्रस्तावले नेकपा एमालेमा हलचल मच्चिएको छ । पार्टीको ‘हाइकमाण्ड’ भनिने सचिवालय बैठकको उक्त प्रस्ताव पोलिटब्युरो बैठकले स्वीकार गरिसकेको छ भने केन्द्रीय समिति हुँदै आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा जानेछ । तर, गत बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा १० घण्टासम्म चलेको सचिवालय बैठकमा यही विषयलाई लिएर चर्काचर्की पर्‍यो ।

बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयको ब्रिफिङ गरेपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरे । जसमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने, पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउनेलगायत थियो । त्यसमाथि धारणा राख्ने क्रममा बैठक दुई धारमा विभाजितमात्र भएन, नेताहरूबीच घोचपेच र चर्काचर्की पनि चल्यो । विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काएर नेतृत्वमा स्थापित गराउन कस्सिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र अध्यक्ष ओली बैठकमा आमनेसामने भए । 

स्रोतका अनुसार विधानमाथि शुरुमै धारणा राख्ने पालो पाएका ईश्वरले छोटो भूमिका बाँध्दै दशौँ महाधिवेशनपछि विधान पुस्तिका तीन पटक छापिएको प्रसंग उठाएका थिए । तर, उनी बोल्दै गर्दा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ओलीले बीचमै रोक्दै आपत्ति जनाए– ‘तपाईं कर्ण थापाको प्रवक्ता बनेर बोल्नुभएको हो ?’ अध्यक्षले यसरी गिराएर बोलेपछि रिसाएका ईश्वरले झोक्किँदै प्रतिप्रश्न गरे– ‘म मेरो कुरा गर्दैछु, किन अरूको नाम लिनुहुन्छ ? म कर्ण थापाको प्रवक्ता हुन्छु ? तपाईंले के ठान्नुभएको छ ? म आफैँ बोल्न सक्दिन ?’ उनले आक्रोशित हुँदै ‘यो मेरो आफ्नै इन्डिपेन्डेण्ट कुरा हो, तीन वटा विधान छापिएको भएर मैले कुरा उठाएको हो’ भनेपछि केही नरम हुँदै ओलीले प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिए । जवाफमा उनले भने– ‘आज ल्याएको छैन, भोलि ल्याएर दिउँला ।’ 

अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेर बोल्न नदिएपछि रिसले चुर भएका ईश्वर थप बोल्न चाहेनन् । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा बोल्ने पालो आयो, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको । उनले पनि व्यक्ति हेरेर विधान बनाउने कुराको विरोध गर्दै ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘म त जे गरे पनि हट्ने नै हो, टु टर्मले हट्ने रै’छु, ७२ वर्ष भैसकेँ, उमेरले पनि हट्ने रै’छु । तर पनि दुवै व्यवस्था हटाउन हुँदैन भन्ने मेरो मत छ’, – युवराजले भने । अर्का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको धारणा पनि त्यस्तै रह्यो । उपाध्यक्षमध्ये माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा बादल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको ठाउँमा मनोनीत गुरू बराल भने अध्यक्षलाई सहज हुनेगरी ल्याइएको प्रस्तावको पक्षमा खुलेर बोले । उमेर र दुई कार्यकालको सीमामा नेतृत्वलाई खुम्च्याउन नहुने तर्क गरेका बादलले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास खुला गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । चुनावबाटै उमेर र दुई कार्यकालको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उनको तर्क थियो । अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । आठौँ महाधिवेशनमा ओली आफैँले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण भन्दै ल्याएको यो प्रावधान अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उनको जिकिर रह्यो । 

ओलीको विकल्प कल्पना गर्नुसमेत अपराध हुने जस्तो गरी बाहिर बोल्ने गरेका महासचिव शंकर पोखरेल सचिवालय बैठकमा भने त्यसरी प्रकट भएनन् । स्रोतका अनुसार मनमा ओलीलाई तेहे¥याउन मन नभएको तर मलाई समर्थन नगर्ने भएपछि उहाँ नै ठीक छ भन्ने आशयमा उनले भनाइ राखेका थिए । ‘हाम्रो बीचमा एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्ने भएपछि अध्यक्ष कमरेडलाई नै निरन्तरता दिएर जानु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ’, उनले राखेको धारणा स्रोतले सुनायो । 

बैठकमा विष्णु रिमालभन्दा पनि बढी ओलीको पक्षमा उभिएका थिए उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली । उनले ओली कामरेडको विकल्प छैन मात्र भनेनन् विद्यालाई उचालेर ल्याउन खोज्नेहरूले पार्टीमा विवाद सृजना गरेको भन्न भ्याए । सचिवहरू रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्कर्मा र पद्मा अर्याल ७० वर्षे र दुई कार्यकालको विषयमा प्रवेश नै गरेनन् । अघिल्ला बैठकहरूमा सन्तुलित धारणा राख्ने गरेका योगेश भट्टराईले भने कडा बोलेका थिए । बैठकमा बोलेकै कारण कारवाही हुँदैन होला भन्ने विश्वास छ भन्दै कुरा राख्न थालेका उनले पार्टीमा लोकतान्त्रिकरणको महत्व र आवश्यकताबारे सैध्दान्तिक ब्याख्या गरेका थिए । यसलाई ओलीको नेतृत्वमाथि चुनौती दिएको अर्थमा लिने गरिएको भन्दै गुनासो पोखेका उनले भने– ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने खालको व्यवहार हुन्छ यहाँ, मलाई त जिम्मेवारी पनि छैन !’, 

योगेशसँगै अर्का सचिव गोकर्ण विष्टले आफूलाई पदाधिकारी संख्या घटाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभ्याएका थिए । विधानको मस्यौदामा हाल कायम पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर ११ जना बनाउने प्रस्ताव थियो । बैठकले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै १५ जना रहनेगरी निर्णय लिनुअघि योगेश र गोकर्णले नेताहरूको अनुहार हेरेर संख्या मिलान गरिएको आरोप लगाएका थिए । ‘म पदाधिकारीमा बस्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, पर्‍यो भने प्रतिष्पर्धा गरौंला’, योगेशले भनेका थिए, ‘तर, व्यक्ति किटेर ल्याउने तरिका गलत हो ।’

माओवादी पृष्ठभूमिका सचिव लेखराज भट्टले भने विधानबारे धारणा राखेनन् । बरू पार्टीमा आफूहरूलाई सौतेनी व्यवहार गरिएको भन्दै दुःखेसो पोखेका उनले पार्टी कार्यालयमै हातपात हुँदासमेत नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भनी चित्त दुखाए । सुदूरपश्चिमका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले च्यासलस्थित कार्यालयमा उनको सर्टको कलर समातेर लछारपछार गरेका थिए । त्यो प्रसंग निकालेर भट्टले भने– ‘हामीलाई त शरणार्थीजस्तो व्यवहार गर्छन् । केन्द्रीय कार्यालयमै हातपात गर्न खोजियो । दर्जनौँ पटक मैले अध्यक्ष र महासचिवलाई रिक्वेष्ट गरेँ तर केही हुँदैन, राखेर आत्मालोचनासमेत गराइँदैन ।’ 

पार्टी कार्यालयबाटै पूर्वमाओवादीमाथि हेँलाहोचोको व्यवहार भएको गुनासो गरेका उनले आफू सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज भए पनि केन्द्रीय कार्यालयको आडमा समानान्तर गतिविधि चलाइएको दाबी गरे । भट्टले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको नामै लिएर आपत्ति जनाएका थिए । उनले यसरी दर्दनाक बिलौना गर्दा पनि बैठकमा सहानुभूतिको स्वर भने सुनिएन । 

शुरुमा अध्यक्षले बचन लगाएपछि ठुस्किएर बोल्दिन भनेका ईश्वरलाई अन्तिममा फेरि बोल्ने पालो दिइयो । यसपटक भने उनी झन् आक्रामक हुँदै ओलीकै कारण पार्टी ओरालो लागेकाले मैदान खालि गर्न सुझाव दिए । ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा बिचारको समस्या होइन, तर तपाईंको कार्यशैलीमा समस्या भयो’, ईश्वरले खुलस्त भने, ‘मेरो विकल्पै छैन, मबाहेक चल्दैन भन्नुहुन्छ, के भनेको तपाईंले ? आलोचना–आत्मालोचना पनि रद्दी कुरा हो भन्नुहुन्छ । आफूले मूल्यांकन गरेको मात्र ठीक, अरूले गरेको बेठीक भन्नुहुन्छ । कार्यशैली र तरिकामा एकदमै समस्या छ, अब तपाईं हट्नुपर्छ ।’ ईश्वर यसरी चर्किंदै गर्दा ओलीले ‘तपाईं यही चाहनुहुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो’ भनेका थिए । 

१० घण्टा लामो छलफल, बहस र चर्काचर्कीपछि ओलीको चाहना अनुसार नै सचिवालयले मध्यराति निर्णय त ग¥यो तर माइन्युट लेख्नुअघि ओलीले फरक मत नलेख्न सदस्यहरूलाई गरेको आग्रह हेर्नलायक थियो । कहिल्यै आत्मस्वीकारोक्तिको भावसमेत नदेखाउने उनले ‘पार्टीमा एकता चाहिन्छ, नोट अफ डिसेण्टचाहिँ नलेखिदिनुहोला’ भनेपछि युवराज ज्ञवालीले ‘त्यसो भए सर्वसम्मत भन्न नपाइने, शर्त राखेका थिए ।

त्यसमा सहमत भएपछि असहमतिका बाबजुद नोट डिसेण्ट नलेखिकन नेताहरूले निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । यसरी सचिवालयबाट प्रस्ताव अघि बढाएका ओली पोलिटब्युरो बैठकमा पनि त्यस्तै ढंगले पेश भए । सचिवालयमा भन्दा केही नरम देखिए पनि पार्टीमा भएका राम्रा काम सबै आफैँले गरेको भन्दै आत्मप्रशंसामा रमाए । ०२२ सालदेखि राजनीतिमा लागेको र ०२५ सालमा भूमिगत भएको चर्चा गरे । तर, झापा आन्दोलनका संस्थापक नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, आरके मैनालीहरूले भनेअनुसार त्यतिबेला ओली ८ कक्षा पढ्ने विद्यार्थी थिए ।

आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन भावुक कुरा गर्न पनि सक्ने ओलीले ०२० सालमै आफूलाई तत्कालीन शासकले मार्न खोजेको दाबी गर्दै जेलनेल र यातनाका प्रसंग निकालेका थिए । तर, मुकुन्दहरूले चाहिँ ज्यान जोगाउन भारत पुगेका ओलीको बिहारमा मोहनचन्द्र अधिकारीसँग भेट भएको र एकजना सामन्तको उखुबारी फाँडेर बसेको प्रसंग सुनाउने गरेका छन् । त्यहाँ काम गर्न नसकेपछि वीरगञ्ज हुँदै नेपाल फर्किएका ओली रौतहट आइपुगेको र त्यहीँ पक्राउ परेर १४ वर्ष जेल परेको झापा विद्रोहसँग सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

यिनै प्रसंग निकालेर ओलीले पोलिटब्युरो बैठकमा ७० वर्षे उमेर हद लगाउने भए १४ वर्ष जेल बसेको अवधि कटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘७० वर्षे उमेर हद मान्ने हो भने मैले १४ वर्ष जेल बसेको समय घटाउनुपर्छ । जेल बस्दा मैले पार्टीमा काम गर्न पाइनँ’, ओलीको भनाइ थियो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)