दलहरूको वर्तमान अवस्थाले नयाँ पुस्तालाई के भन्छ ?

कुन कुरा ठीक ? पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा एमालेको सदस्यता दुई वर्षअघि नै नवीकरण भएको भन्ने स्वयं भण्डारीको भनाइ छ कि एमालेका प्रचार समितिका संयोजक राजेन्द्र गौतमजीको सदस्यता विवाद पेण्डिङ्मा छ भन्ने भनाइ ठीक ? अनि पार्टी सुप्रिमो तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो भनाइ ठीक यो त सामान्य कुरा हो कुरा राजनीतिक हो ।

अनि ७ वर्ष राष्ट्रपति हुनु पनि सदस्यता प्राप्तिका लागि अयोग्यता ? भण्डारी नेकपा एमालेको प्रतिनिधि पात्रका हैसियतले राष्ट्रपति हुनुभएको कि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर, नेकपा एमालेको अनुशासन तोडेर राष्ट्रपति हुनुभएको ? त्यही राष्ट्रपति भएकीले अहिले नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो र ?

एमालेभित्र सिधै अनुशासनको कारबाही पहिले नै भएको तर अहिले आएर पार्टीको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपति भएकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी दलको सक्रिय राजनीतिमा आउन खोज्दा र भावी सभापतिमा उठ्ने तयारी गर्दा उनको राजीनामा स्वैच्छिक हो र नयाँ तरिकाले पार्टीमा प्रवेश योग्य हो या दलले पठाएकोले प्राविधिक रूपमा काजमा पठाएको जस्तो नवीकरणीय सदस्यता हो भन्ने भन्नेमा विवाद शुरु भएको छ । भन्न त यो विवादको विषय होइन पनि भनिएको छ र पनि ७० वर्षको उमेर हद हटाउने प्रस्तावको तयारी र दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्षको पदमा नरहने निर्णयलाई हटाउने प्रस्तावका तयारी के हो त ? मुख्य कुरो त आगामी एघारौँ महाधिवेशनका अध्यक्षको दावी गर्नु हुने भण्डारीको उठ्नै नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने तारतम्य ।

यो कृत्रिम विवादको कारण हो यही भदौमा हुन लागेको एमालेको विधान सम्मेलनमा भाग लिन पाउने कि नपाउने ? दसौँ महाधिवेशनमा चितवनमा भाग लिएका प्रतिनिधिहरूमात्रले भाग लिन पाउने निर्णय भएकाले र उनको सदस्यता नवीकरणसमेत भएको तर पेण्डिङ् रहेकाले एघारौँ अधिवेशनमा भाग लिन नपाउने बुझिन्छ । अर्थात् प्रतिनिधिका हैसियतले भाग लिन नपाउने बित्तिकै पदाधिकारीको पदमा उठ्नै पाइएन जसले गर्दा केपी शर्मा ओलीका विकल्पमा अनुमान गरिएकी भण्डारीले महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुन नपाउने देखिन्छ ।

यदि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेको रहेछ भने सार्वजनिकरूपमा किन उनको सदस्यता नै पेण्डिङ्मा भनेर झुठ बोलियो ? सदस्यता विवादको कुरा भन्दा पनि यो विवाद संविधानसम्मत परम्पराको हो र जुन कुरा एक्लाएक्लै कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेको भनेर आएको छ , सम्मानित पदमा बसेको , राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि पार्टीभित्रको दलदलमा किन आउने ? जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा पनि भनिसकेको कुरा हो ।

त्यसोभए सम्पूर्ण सुविधा त्यागेर सार्वजनिक जीवनमा आइसकेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अब कुनै पनि पदमा या एमाले दलमा जान नपाउने ? यदि नपाउने हुन्थ्यो भने किन सदस्यता नवीकरण गरिएको हो ? यदि अध्यक्षमा नउठे या अध्यक्षभन्दा माथिको पदमा सम्मानित भएर नरहने हो भने के पासाङजस्तै उपाध्यक्षमा रहने हो र ? अनि अध्यक्षभन्दा माथिको पदमा कसरी रहने र ? तर एमालेभित्र उकुसमुकुसमा रहेका र ओलीको विकल्प खोज्न थालेका नेताले निर्भीक नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरेका छन् र केन्द्रीय समितिमा दबाब दिन थालेका छन् । तर, उनीहरूसँग वैकल्पिक नेताका रूपमा भण्डारी त पाउलान् , तर यसको उत्तर कसरी देलान् —राष्ट्रपतिभन्दा ठुलो पद नेपालमा छ र ? एमालेमा छ र ?

अहिले मूलधारका दलहरूमा अनुशासन पर्व चल्न थालेको छ । सबैभन्दा पुरानो अनि प्रजातन्त्रको पर्याय मानिने दल नेपाली कांग्रेसमा २०७९सालको आम निर्वाचनका बेलामा दिएको उजुरीका आधारमा दलका नेतृत्वतहमा रहेका १८जनासहित अरु २४जनामाथि अनुशासनको कारबाही गरिएको देखिन्छ । अरु पनि पाइप लाइनमा छन् भनेर एकातिर तर्साइँदै छ भने अनुशासन समितिका पाँच जनामध्ये दुई जनाले लिखित असहमति जनाए पनि कारबाहीलाई अघि बढाइएको भनिएको छ । अनि लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सचिव विक्रम खनालका विरुद्ध उजुरी दिने नेपालका धनाढ्य पहिले एमालेको सांसद रहेका अनि अहिले नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेर नवलपरासीबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य भएका विनोद चौधरीको उजुरीमा कारबाही गरिएको हो ।

स्मरणीय छ, अनुशासन समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा ध्रुव वाग्ले, सञ्जय गौतम, राजीव कोइराला र ईश्वरी न्यौपाने रहेका छन् । असहमति जनाउने सदस्यमा सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला छन् । नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वसँग असहमति जनाउने र जे गरेपनि चुपचाप नबस्ने समूहका नेतालाई छानी छानी कारबाही गरिएको आरोप नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले लगाउनुभएको छ भने अनुशासन समितिका सदस्य ध्रुव वाग्लेले अनुशासन नभए दलमा अराजकता आउने भएकाले कारबाही गरिएको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता कोइरालाले चौधरी केन्द्रीय सदस्य हुने योग्यता नपुगे पनि कसरी निर्वाचनमा उठ्ने अनुमति पाएका थिए भनेर प्रश्न उठाएपछि यो कारबाहीको डण्डा चलाइएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँका निकटहरू मानिएका कतिपय नेताले आफ्नो रिसइबी साध्न आम निर्वाचनका बेलामा भएको विवादलाई आधार बनाएर उजुरी दिएका हुन् भनिएको छ र विधानअनुसार उजुरी परेको छ महिनाभित्रमा जे–जे हुनुपर्ने भइसक्नुपर्नेमा अहिले कारबाही गरिएको भनेर असन्तुष्टि जनाइएको छ । संस्थापनसँग असन्तुष्टि जनाउने नेतामाथि भएको कारबाहीले नेकामा विवाद जन्मने देखिएकाले मध्यस्थकर्ता भने यो कारबाहीमा तत्काल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र दलमा एकता कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यी अनुशासनको कारबाहीको प्रतिध्वनि आवश्यकता परे सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ जसमा मुलुकका सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तथा संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू भइसकेको व्यक्ति पदपछिको आचार संहिताको व्याख्या गरिने हुनसक्छ के हुन पाउने र के हुन नपाउने ? यो नैतिकता र आवश्यकताका कुरा होला तर अहिले उठेको प्रश्नको जबाफ समयले मागेको छ किनभने उपराष्ट्रपति भइसकेका नन्दबहादुर पुन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष मनोनीत भइसकेका छन् भने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा आएकीले सरकारले दिएका सुविधा त्यागेको घोषणा गरेकी छन् । अब उनीहरू कानुनको दायराभन्दा बाहिर कि भित्र ? संविधानले कतिपय कुरामा संविधानका विशेष अधिकार पछिसम्म दिएको देखिन्छ ।

उता, राप्रपामा अनुशासनको डण्डा चलाएकाले तत्कालीन अनुशासन समितिका सभापति नवराज सुवेदी आफूविरुद्ध सभापति राजेन्द्र लिङ्देनले अन्याय गरेको भनी न्याय माग्न आयोग पुग्नुभएको देखिन्छ । स्मरणीय छ, राजतन्त्र पुनःस्थापना मूल समितिका संयोजक हुनेबित्तिकै उहाँले आफू अब कुनै दलमा आबद्ध नरहेको भनी स्वैच्छिक राजीनामा घोषणा गरेको र त्यसैको आधारमा केन्द्रीय सदस्य माननीय रोशन कार्कीलाई अनुशासन समितिका सभापति बनाइएको थियो । त्यसैगरी महामन्त्री सगुनसुन्दर लावती र उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई साधारण सदस्यसमेतको पदबाट निष्कासन गरिएको थियो । रास्वपामा पनि महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालविरुद्ध गरिएको अनुशासनको कारबाही विरुद्धको मुद्दा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोग लगाउँदै उजुरी दर्ता गरेपछि त्यो दलकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीविरुद्ध पनि अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण मागेको छ । जनमत पार्टीमा कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्ष विरुद्ध पनि अनुशासनको कारबाही गरिएको छ । अहिले जताततै दलमा दलका नेताविरुद्ध आवाज उठाउने विरुद्ध अनुशासनको डण्डा चलाउँदै उसको भविष्यको राजनीतिमाथि धाबा बोलिन थालेको छ । यसो हेर्दा यो अनिर्णित निरन्तरता देखिन्छ जसले दलहरूमा आपसी विवादले भित्रभित्रै वैमनष्यता बढाउनेछ ।

यसले वहुदलीय व्यवस्थामा दलको हैसियत र मान्यताप्रति औँलो ठड्याउनेहरूलाई मलजल पुर्‍याएको देखिन्छ । दलहरूको जिम्मामा रहेको र संसदको गठनमा दलहरूको नै वर्चस्व रहने , तिनै दलहरूका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै मुलुकको राज्यसत्ता सम्हाल्ने हुँदा दलहरूभित्र देखिने अप्रासाङ्गिक , अशोभनीय र गैर संसदीय मतमतान्तरको आधारशिला गाडेको पाइन्छ । संसदीय व्यवस्थाप्रतिको असल पक्षको अभ्यास गर्नुपर्नेमा त्यो प्रणालीप्रति नै निराशा जगाउने कामकारबाहीले नयाँ पुस्तामा के सन्देश गइरहेको होला ? कतै दलहरू नै यो देशको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश गयो भने त्यसको उपचार कस्तो होला ?

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)