२२ महिना हाकिम विदेशमा बेपत्ता

दूधको साक्षी बिरालो ! भ्रष्टाचारमा मुछिए पार लगाउने विशेष अदालत, यौनजन्यकाण्डमा डामिए सामान्य प्रशासन, अन्य बदमासीमा मुछिए विभागीय प्रमुख । सेनामा जस्तो कोर्टमार्शल नहुने, हायर गर्न सकिने तर फायर गर्न नसकिने कानुनका कारण कर्मचारीको दादागिरी लेखिसाध्य छैन ।

२० महिनादेखि विदेशमा सेकुवा बेचिरहेकाको हाजिरीचाहिँ नेपालमै भइरहेको रहस्य खुलेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छड्के हानी उनीआबद्ध विभागलाई दुई दिनभित्र सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र थमाएलगत्तै रकेटको गतिमा नेपाल उत्रिएका छन् । २० महिनाअगाडि अष्ट्रेलिया पुगेर उतै रमाइरहेका पशु सेवा विभागका उपसचिव डा. नवीन उपाध्याय घिमिरे भर्खरै पुल्चोकस्थित पशु सेवा विभागको कार्यालयमा झुल्किएका छन्, ५ बजेपछि ।

अध्यागमन विभागको ट्राभल हिष्ट्री हेर्दा उनी ०८१ चैत २८ गते बिहिबार  अष्ट्रेलिया प्रस्थान गरेर १७ मंसिर ०८२ मा मात्र फर्किएको देखिन्छ तर यहाँ भने भटाभट हाजिरी भइरहेको रहेछ । विभागको प्रशासन शाखाका अनुसार यसबीच साउन ११ देखि भदौ १ गतेसम्मको घर बिदा, बिरामी बिदा स्वीकृत भएको छ । जो उतैबाट इमेल गरेर पठाइएको थियो । त्यसयता भदौ २ देखि मंसिर २२ सम्मको बिदा स्वीकृत छैन । 

लगातार ११० दिन गैरहाजिरीमा छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कुनै पनि कर्मचारी बिनाजानकारी ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । असार २९ गतेदेखि ९ साउन ०८२ सम्म हाजिरी कपीमा हाजिर लगाइएको छ । जबकि विभागमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशकको सचिवालयमा म्यानुअल हाजिरी कपी राखेर ११ दिन किर्ते हाजिर गरी जागिरबाट जोगाउन चलखेल गरिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । यो अवधिमा विभागका कुनै कर्मचारीले उनलाई अफिसमा देख्न पाएनन् । यसरी अष्ट्रेलियामा रहेका उपसचिवको जागिर जोगाउन महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारी नै कस्सिएको उजुर परेको छ । 

केहीअगाडि अर्थ मन्त्रालयका एक जना अधिकृतलाई, ‘नैतिक पतन’मा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मले दोषी करार गरेको थियो । तर ‘सामाजिक सुरक्षा चोरी प्रकरणमा दोषी’ कर्मचारीलाई कसैले जिम्मेवारीबाट हटाउन सकेनन् । तिनै अधिकृत लोकसेवाको गुरुका रूपमा चर्चित छन्– रामप्रसाद जोशी । गाविस सचिव हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरीमा मुछिएका । 

कानुनै यस्तो कि, भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोगमा कर्मचारी निलम्बनमा पर्छ तर चोरी, यौनजस्ता काण्डमा मुछिँदा निलम्बन गर्ने कुनै कानुन छैन । यौनकाण्डमा मुछिएका उपसचिव डम्बरु निरौला एउटा मालपोतबाट अर्का मालपोत घुमिरहेका छन् । कार्यालयमै काण्ड मच्चाउने काजीमान राई, रेश्मा राईहरू पनि स्थानीय तहमै छन् । अदालतबाट क्लिन चिट ल्याएर यज्ञमूर्ति भण्डारी जिम्मेवारीमा फर्किइसके । उपसचिव हरिकुमार पोखरेलले घरमै काम गर्ने महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेकोमा अदालतबाट सफाइ पाएर रेल विभागतिर पुगेका छन् । चाहे मदिरा सेवन गरी एयरपोर्टमै लफडा मच्चाउने उपसचिव दीपककुमार आचार्यको रवैया होस् वा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, रामेछापका हाकिम सुरेश प्रसाद दाहालले मदिरा सेवन गरी जात्रा देखाउँदा होस्, अर्थात दुर्गममा बस्नुपर्यो भनेर क्वार्टरमै आगो झोस्ने कार्यालय प्रमुख नै किन नहुन् । उनीहरू उपर साधारण स्पष्टीकरणसमेत सोधिँदैन, नसिहत त परको कुरा । यस्तै कारण हो निजामती प्रशासनभित्र दण्डहिनता मौलाउँदै गएको !