गभर्नरको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र बुझाउन आलटाल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा जेठ ६ गते नियुक्त डा. विश्वनाथ पौडेललाई सर्वोच्च अदालतले काममा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ। तर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।

रिट निवेदक अधिवक्ताहरूले गभर्नर पौडेलले केवल लिखित जवाफ मात्र दिएको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अदालतमा पेस नगरेकाले अदालतले प्रमाणपत्र बुझाउन आदेश दिनुपर्ने माग असार २४ गतेको सुनुवाइका क्रममा गरेका थिए। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बहसका क्रममा गभर्नर पौडेलले स्वयं आफ्नो लिखित जवाफमा ऐनले तोकेको अनिवार्य योग्यता नभएको स्वीकार गरिसकेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् उनको काममा रोक लगाउन माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो दिनको बहसपछि गभर्नरलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको आदेश दिएको थियो। तर, मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको भनिए पनि आदेशको पूर्णपाठ एक साताभन्दा बढी समयसम्म सार्वजनिक नहुनु कानुन व्यवसायीहरूका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ।

सामान्यतः सर्वोच्च अदालतको आदेश हालका दिनमा दुई कार्यदिनभित्र सार्वजनिक हुँदै आएको छ। तर गभर्नर पौडेलसम्बन्धी मुद्दामा पटक–पटक आदेश सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

यद्यपि अन्तरिम आदेश नभए पनि अदालतले गभर्नर पौडेलका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पेश गर्न लगाएको खण्डमा सत्यतथ्य प्रस्टिने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ। अधिवक्ता लुइँटेलसहित अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलसँग राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नरहेको भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

गभर्नर पौडेलले आफ्नो लिखित जवाफमा ऐनले तोकेकोभन्दा उच्च शैक्षिक उपाधि आफूले प्राप्त गरिसकेको र सो उपाधि प्राप्त भइसकेपछि ऐनले तोकेको न्यूनतम योग्यता आवश्यक नपर्ने दाबी गरेका छन्।

तर, मुद्दाका विपक्षीका रूपमा रहेका गभर्नर पौडेल, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म उनका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छैनन्।

रिट निवेदकहरूका अनुसार गभर्नरमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सोझै नियुक्ति हुनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को मर्म विपरीत हो। त्यसैले ऐनले अनिवार्य गरेको योग्यता नपुगेका कारण गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको हो।