विद्यार्थीको मुद्दा ओझेलमा, नेताहरूको भविष्य उज्यालो

राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका

ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । राणा शासनको अन्त्यदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको पतन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा समेत विद्यार्थीहरूले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । शिक्षा र सामाजिक न्यायका लागि उनीहरूको संघर्षले देशको राजनीतिक दिशा निर्धारणमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । तर, विडम्बना जुन विद्यार्थी शक्तिले देशमा परिवर्तनको बीजारोपण गर्यो, आज त्यही शक्तिका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारीका अवसर, मानसिक स्वास्थ्य र शैक्षिक पूर्वाधारजस्ता आधारभूत समस्याहरूले विद्यार्थी समुदायलाई पिरोलिरहेका बेला राजनीतिक नेतृत्व भने आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बनाउनमै केन्द्रित देखिन्छ । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले नेपालको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दा विद्यार्थी आन्दोलन नेपालको आधुनिक इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलनको जग राणा शासनकालमै बसेको थियो। २००७ सालको क्रान्तिमा विद्यार्थीहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षमा पनि विद्यार्थीहरूले निरन्तर आवाज उठाए । २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा समेत विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक दलहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे। यी आन्दोलनहरूमा विद्यार्थीहरूले केवल राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र नभई, शैक्षिक सुधार, शुल्क वृद्धि नियन्त्रण, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र गुणस्तरीय शिक्षाको माग पनि उठाएका थिए। तत्कालीन समयमा विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा लिइन्थ्यो र राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता महशुस गर्थे । इतिहास साक्षी छ कि नेपालको हरेक ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी शक्तिको निर्णायक भूमिका रहेको छ। तर, विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, जुन विद्यार्थी शक्तिले देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य योगदान दियो, आज त्यही शक्तिका मुद्दाहरू राज्य र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकताबाट बाहिरिएका छन्।विद्यार्थी राजनीतिका वर्तमान अवस्थाआजको विद्यार्थी राजनीति विगतको भन्दा धेरै फरक छ ।

हिजोका दिनमा विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्थे भने, आज उनीहरू राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा बढी चिनिन्छन् । विद्यार्थी संगठनका नेताहरू आफ्नो संगठनको सिद्धान्त र विद्यार्थीका हकहित भन्दा बढी आबद्ध राजनीतिक दलको एजेन्डा बोक्न व्यस्त देखिन्छन् । यसले गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा स्वार्थ र अवसरवाद हावी भएको छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा हुने स्ववियु निर्वाचनमा पनि शैक्षिक मुद्दाहरू भन्दा राजनीतिक दलहरूको शक्ति प्रदर्शन बढी देखिन्छ । यसले गर्दा योग्य र इमानदार विद्यार्थी नेतृत्व अगाडि आउन सकेको छैन । विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, समयमा परीक्षाफल प्रकाशन, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, शैक्षिक पूर्वाधारको विकासजस्ता आधारभूत मुद्दाहरूमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । बरु, उनीहरूले कहिलेकाहीँ सामान्य विवादमा क्याम्पस बन्द गर्ने, तोडफोड गर्नेजस्ता नकारात्मक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमालाई घटाएको छ र आम विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा निराशा पैदा गरेको छ ।  

राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थी संगठनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। विद्यार्थी नेताहरूलाई भविष्यमा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता वा नेता बनाउने लोभ देखाएर उनीहरूलाई शैक्षिक मुद्दाहरूबाट विचलित गराइएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक सुधारको एजेन्डा बोक्नुको सट्टा पार्टीका आन्तरिक गुटबन्दी र शक्ति संघर्षमा बढी समय खर्च गर्छन्।शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप ,विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र डिनजस्ता प्राज्ञिक पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति दिइन्छ, जसले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूले अवसर पाउँदैनन् । शैक्षिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा बाधा पुगेको छ।शिक्षक नियुक्तिमा समेत राजनीतिकरण हुने गरेको छ, जसले गर्दा शिक्षण पेसाको गरिमा घटेको छ।भ्रष्टाचार र कुशासनःशैक्षिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । शैक्षिक सामग्री खरिद, पूर्वाधार निर्माण र छात्रवृत्ति वितरणमा अनियमितता हुने गरेको छ।सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु र विनियोजित बजेटको पनि उचित सदुपयोग नहुनुले शैक्षिक विकासमा बाधा पुगेको छ । कुशासनका कारण शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन कमजोर भएको छ र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लागेको छ।नेपालका राजनीतिक दलहरू र सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेका छैनन् । अल्पकालीन सोच र सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र ओझेलमा परेको छ।शिक्षामा लगानीलाई उत्पादनशील लगानीका रूपमा नहेरी खर्चका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक विकासमा बाधा पुगेको छ । विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दा देशले विभिन्न नकारात्मक परिणामहरू भोग्नुपरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले देशको समग्र शैक्षिक स्तर खस्किएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी ल्याएको छ । रोजगारी र अवसरको अभावले युवाहरूमा निराशा बढेको छ । धेरै युवाहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, जसले देशलाई दक्ष जनशक्तिको अभावमा पारेको छ।देशको भविष्य युवा जनशक्तिमा निर्भर गर्छ । जब युवाहरू शिक्षित र सक्षम हुँदैनन्, तब राष्ट्रको समग्र विकासमा बाधा पुग्छ । ब्रेन ड्रेनले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पारेको छ । राजनीतिक प्रणालीमा अविश्वासः विद्यार्थी र युवाहरूले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास गुमाएका छन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको जगलाई कमजोर बनाएको छ र भविष्यमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।सामाजिक विचलनः शिक्षा र रोजगारीको अभावले युवाहरूमा सामाजिक विचलन, आपराधिक गतिविधि र लागूऔषध दुव्र्यसनजस्ता समस्याहरू बढ्न सक्छन् । नेताहरूको भविष्य उज्यालो (विपरीत अवस्था) विद्यार्थीका मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका बेला, नेपालका राजनीतिक नेताहरूको भविष्य भने उज्ज्वल देखिन्छ । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले आम नागरिकमा आक्रोश र निराशा पैदा गरेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू सत्तामा पुग्नका लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन्। सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले जनमुखी काम गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत लाभ र आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नमा केन्द्रित हुन्छन् । चुनावमा विभिन्न आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले ती आश्वासन बिर्सन्छन् र आफ्नो कार्यकाल व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नमा खर्च गर्छन् । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा जवाफदेहिताको कमी छ। नेताहरूले आफ्ना गल्ती र कमजोरीका लागि सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न नेताहरूलाई कारबाही गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा नेताहरूमा दण्डहीनताको भावना बढेको छ र उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।

समृद्धि र विलासिता

आम नागरिक र विद्यार्थीहरू गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका बेला धेरै नेताहरूले भने विलासी जीवनशैली अपनाएका छन् । उनीहरूको सम्पत्तिमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचारको आशंका जन्माउँछ । राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरी नेताहरूले आफ्नो र आफ्ना परिवारको भविष्य सुरक्षित गरेका छन् । पुस्तान्तरणको अभावःनेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको अभाव छ । पुराना नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् र यसले गर्दा युवाहरूले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र नेतृत्व लिने अवसर पाएका छैनन् । राजनीतिमा नयाँ सोच र ऊर्जाको अभावले देशको विकासमा बाधा पुगेको छ । नेताहरूले जनताको भावना र समस्याहरूलाई उपेक्षा गर्छन् । उनीहरू आफ्नो पार्टीको स्वार्थ र गुटबन्दीमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्।जनताले बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि नेताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्छन्, जसले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पर्नबाट रोक्न र देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति र प्राज्ञिक पदहरूमा राजनीतिक आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्छ।सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र त्यसको उचित सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण र शिक्षकको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ताकि विद्यार्थीहरूले बजारको माग अनुरूपको सीप हासिल गर्न सकून्।सरकारले देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत ऋण र अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । सीपमूलक तालिम र व्यावसायिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिताःराजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनका लागि बलियो कानुनी र संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।राज्यका हरेक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक दलको भातृ संगठनको भूमिकाबाट मुक्त भएर विद्यार्थी र शैक्षिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्ववियु निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ ताकि योग्य र इमानदार विद्यार्थी नेतृत्व अगाडि आउन सकोस् । विद्यार्थीहरूले आफ्नो हकहितका लागि संगठित र शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । युवालाई राजनीतिमा प्रोत्साहनःराजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ताकि नयाँ सोच र ऊर्जाले देशको विकासमा योगदान पुर्याउन सकोस् ।

निष्कर्ष

नेपालमा विद्यार्थीका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नु र नेताहरूको भविष्य उज्ज्वल देखिनु एक गम्भीर राष्ट्रिय समस्या हो । यसले देशको भविष्यमाथि नै नकारात्मक असर पारेको छ । विद्यार्थी शक्ति, जुन देशको परिवर्तनको संवाहक थियो, आज राजनीतिक स्वार्थको शिकार बनेको छ। शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास, बेरोजगारी, ब्रेन ड्रेन र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता समस्याहरूले विद्यार्थी समुदायलाई पिरोलिरहेका बेला राजनीतिक नेतृत्व भने सत्ताको खेल र व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित देखिन्छ । यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी, दूरदर्शिता र राष्ट्रप्रेमको भावना आवश्यक छ । शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । युवाहरूका लागि देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गरी शैक्षिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गरियो भने यसले देशको भविष्यलाई अन्धकारमय बनाउनेछ । त्यसैले, अहिले नै सचेत भएर विद्यार्थीका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु र उनीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नु अपरिहार्य छ । जबसम्म विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो हुँदैन, तबसम्म देशको भविष्य पनि उज्यालो हुन सक्दैन । नेताहरूको भविष्य उज्यालो बनाउनु मात्र राष्ट्रको लक्ष्य हुनुहुँदैन, बरु सम्पूर्ण नागरिक, विशेषगरी युवा र विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु नै वास्तविक राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ ।