तालिबान सत्तालाई रूसी मान्यताको अन्तर्य

रूसले तालिबान–शासित अफगानिस्तानलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेपछि यो केवल एउटा सामान्य राजनितिक कदमभन्दा बढी भू–राजनीतिक महत्वको घटना बनेको छ । यसले तत्कालीन रुपमा अफगानिस्तानको वर्तमान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति दिलाउँदैन, तर रूसको मध्य एशियाली रणनीतिमा अवश्य ठूलो दिर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने छ । रूसको दीर्घकालीन सुरक्षा रणनिति, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रियभू–राजनीतिक हितहरूसँग जोडिएको एउटा गरिएको चलाखीपूर्ण चाललाई बुझाउँछ ।

तालिबानले रूसको उक्त कदमलाई ‘विश्व समुदायद्वारा स्वीकृत हुने पहिलो ठूलो कदम’ को रूपमा लिएको छ र सोहीअनुरुप प्रचारप्रसारपनि गरेको छ । यद्यपि, कतिपय पश्चिमी देशहरूले तालिबान सरकारलाई खुल्ला रुपमा मान्यता दिन असहमति जनाएका छन् । तर उनीहरूले पनि व्यवहारिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कारण तालिबानसँग गोप्य वार्ताहरु भने जारी राखेका छन्।

चीन, इरान, पाकिस्तानलगायतले तालिबानसँग सीमितसम्बन्ध कायम गरी तालिवानी सत्तालाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर रूसले अहिले नै औपचारिक रुपमा कूटीनितिक सम्बन्ध स्थापित गरेर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ। रुसको यस कदमले अफगानिस्तानमा पश्चिमी प्रभाव घटाउने र रूसी प्रभाव बढाउने सम्भावनालाई बढाएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षदेखि रूसले युक्रेनमा चलाएको “विशेष सैन्य अभियान“ र पश्चिमी देशहरूको व्यापक प्रतिबन्ध तथा सैन्य हस्तक्षेपको बावजुद पनि रूसले देखाएको अटल प्रतिरोधले सम्पूर्ण विश्वलाई नयाँ सन्देश दिएको छ । विशेषगरी अमेरिका र पश्चिमी आतंकवादको आतंकमा बाँचिरहेका राष्ट्रहरूलाई, आफ्ना मूल्य र मान्यताको रक्षार्थ पश्चिमा वृत्तको विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष चलाउनु अपिरहार्य रहेको एउटा गहिरो शिक्षा दिएको छ । समग्रमा यसले ती र त्यस्ता देशहरुमा नयाँ र महत्वपूर्ण जागरण पैदा गरेको छ । यद्यपि रुसले कठोर र इतिहासकै भयानक प्रतिबन्धहरुको सामना गर्नु भने परेको छ।

अमेरिका र नाटो देशहरुले रूसलाई आर्थिक प्रतिबन्ध, सैन्य दबाब र कूटनीतिक अलगावबाट कमजोर पार्न खोजे । तर, रूसले यसलाई “अस्तित्वको युद्ध“ को रूपमा लिँदै कुनै सम्झौतामा जान अस्वीकार गर्यो । यसले पश्चिमी देशहरूको योजनालाई ध्वस्त पारिदियो । तर रुसको जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि रणनीतिक रुपमा यो युद्ध जित्ने रणनीति सफल पार्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र मित्र राष्ट्रहरुको उल्लेख्य वृद्धि अपरिहार्य छ ।

हालै विकसित रुस–उत्तर कोरिया सम्बन्ध‚रुस–चीन सम्बन्ध‚रुस–ईरान सम्बन्ध तथा ब्रिक्स देशहरुसंगकासम्बन्धहरु त्यसैका महत्वपूर्ण र दूरगामी सम्बन्धहरुका आयामहरु हुन्।र भविष्यमा हुने अनि हुन सक्ने भातृत्वपूर्ण सम्बन्धहरुका विस्तारलाई एक प्राकृतिक सिद्धान्तका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
 
सन् २०२१ को अगस्तमा तालिबानले अफगानिस्तानमा ऐतिहासिक विजय हासिल गर्दै अमेरिकालाई अपमानजनक रूपमा पछि हट्न बाध्य बनायो, जुन २० वर्षदेखिको अमेरिकी कब्जाविहीन युद्धको अन्त्य थियो । अमेरिकाले आफ्नो अफगानिस्तान प्रवेशलाई “आतंकवाद विरुद्धको युद्ध“ को नाममा प्रचार गरेको थियो, तर पछि स्पष्ट भयो कि बिन लादेन अफगानिस्तानमा होइन पाकिस्तानमा थिए र अमेरिकाले सन् २०११ को ट्विन टावर आक्रमणको ठोस प्रमाण विश्व सामु पेश गर्न सकेन । यसबाट तालिबानले यसलाई “अफगान संसाधन हडप्ने अमेरिकी षड्यन्त्र“ को रूपमा प्रचार गरेर जनसमर्थन बढाउन सफल भयो ।

अमेरिका–समर्थित अश्रफ घानी सरकारले अनाधिकृत विदेशी सेना प्रवेश गराएर तालिबान विरुद्ध युद्ध थाले तर यो सरकार भ्रष्ट, अक्षम र जनविरोधी भएकाले तालिबानले गुरिल्ला युद्धनीति अपनाएर अमेरिकी सेनालाई थकाएर पछि हटाउन सफल भयो। अहिले तालिबानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हासिल गर्नु थियो, जसमा पश्चिमी देशहरूले मानव अधिकार (विशेष गरी महिला अधिकार) को मुद्दालाई आधार बनाएर मान्यता दिन अस्वीकार गरेका छन् भने चीन, रूस, पाकिस्तान जस्ता देशहरूले सदासयता पुर्ण सम्बन्ध राख्दै आएका थिए।जसमध्ये रुसले एक कदम अगाडी बढेर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने निर्णयमा आफूलाई प्रथम स्थानमा राख्यो ।

रूसले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने निर्णयमा द्विपक्षीय सुरक्षा र आर्थिक हितहरूले प्रमुख भूमिका खेलेको स्पष्ट छ । मार्च २०२४ मा मस्कोस्थित क्रोकस सिटी हलमा भएको भीषण आतंककारी हमलापछि, जसको जिम्मेवारीअमेरिकि प्रोक्सी संगठनआइएसआइएस–खुरासनले लिएको थियो।त्यस घटनापश्चात् रूसले अफगानिस्तानमा सक्रिय आतंकवादी समूहहरू विरुद्ध प्रभावकारी सहयोग प्राप्तीका लागि तालिबानसँग सीधा सम्पर्क बढाएको थियो । तालिबानले पनि आफ्नो शासित क्षेत्रमा आइएसआइएसको उपस्थितिलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न रूसी सहयोग आवश्यक मान्ने गर्दथ्यो र अहिले पनि गर्दछ । यस प्रकारको दुवै पक्षको साझा सुरक्षा हितले गर्दा यो रणनीतिक साझेदारी अझ बलियो बन्दै गयोर अहिले पनि सहकार्य थप गँठिलो बन्दै गइरहेको छ । यस प्रकारको सहकार्यबाट रूसले आफ्नो दक्षिणी सीमामा सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने र तालिबानले आफ्नो शासनलाई स्थीर बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दछन् ।

अफगानिस्तानको अथाह खनिज सम्पदाले युद्धमा रहेको रूसको लागि आर्थिक रणनीतिको आकर्षक साईटको रुपमा रहन्छ ।अफगानिस्तान लिथियम, तामा, लोहा जस्ता दुर्लभ भूगर्भीय धातुहरूको विशाल भण्डार रहेको भूमिगत खनिजहरुको स्वर्ग हो, जसले प्रविधिसम्पन्न रूसी उद्योगहरूका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्न सक्दछ । विशेषगरी लिथियम, आधुनिक प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जाको युगमा अत्यन्तै मूल्यवान धातु हो, अफगानिस्तानमा पाइने यी धातुहरुको विशाल भण्डारले अफगानिस्तानलाई २१औं शताब्दीको “सेतो सुन“ को खानीका रुपमा परिचित बनाएको छ ।

यसका साथै, रूसले अफगानिस्तानलाई मध्य एशिया र दक्षिण एशियाको बीचमा एउटा रणनीतिक व्यापारिक हबको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यसबाट युरोप–एसियाको व्यापारमा नयाँ गतिशीलता आउने छ । यसले रूसलाई एउटा महत्वपूर्ण व्यापारिक मध्यस्थको रूपमा स्थापित गर्नेछ, जसले पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको बावजुद पनि रूसी अर्थतन्त्रका लागि वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरू सुनिश्चित गर्नेछ । यस प्रकारको रणनीतिले रूसलाई एशियाली अर्थतन्त्रसँग गहिरो तहमा जोड्ने मात्र होइन, विश्व बजारमा समेत आफ्नो भूमिकालाई पनि बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ, जसले गर्दा अफगानिस्तान रूसी भू–राजनीतिक र भू–आर्थिक रणनीतिको केन्द्रविन्दुमा परिणत हुनेछ ।

अमेरिका र यूरोपीय संघले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन अझै पनि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । विशेषगरी कथित पश्चिमा लोकतन्त्र र शासन पद्धतीका खिलापमा देखिनेतालिबानका विवादास्पद मानव अधिकारका रेकर्डहरु, महिला शिक्षामा नियन्त्रण,कथितपश्चिमालोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको अभाव, र शत्रुहरुका विरुद्ध गर्नेहिंसात्मक दमन लगाएतका नीतिहरूका कारणहरूले पश्चिमी देशहरूलाई तालिबानसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्न निकै असहज बनाएको छ। तर रूसले यस अवसरलाई विपरीत रूपमा आफ्नो रणनीतिक फाइदाको लागि उपयोग गर्दै अगाडि बढेको छ र त्यसका साथसाथै भू–राजनीतिक यथार्थवादको आधारमा तालिबानसँग सम्बन्ध बढाउँदै आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्ने योजनालाई मुर्त रुप दिन लागिपरेको छ। यदि तालिबानले आफ्नो शासनलाई स्थिर बनाउन सफल भयो भने, रूसले अफगानिस्तानलाई कूटनीतिक लाभ लिने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, जसले गर्दा अफगानिस्तान रूसको दीर्घकालीन भू–राजनीतिक र भू–आर्थिक रणनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने सम्भावना छ।

अहिलेको विश्व भूराजनिति र तीव्र ध्रुवीकरणलाई हेर्दा, रूसले तालिबानसँगको सामरिक साझेदारीलाई निरन्तर विस्तार गर्ने निश्चितप्राय छ, जसले सुरक्षा सहयोग, व्यापारिक सम्बन्ध र कूटनीतिक समर्थनकोआधारमा अझ गहिरो हुनेछ।यस रणनीतिक साझेदारीले अफगानिस्तानमा रूसको प्रभावलाई मात्र सुदृढ बनाउने छैन, तर यसले मध्य एशियाली भू–राजनीतिक समीकरणमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। विशेष गरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहल, पाकिस्तानको सामरिक महत्वाकांक्षा र इरानको क्षेत्रीय प्रभाव विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कायम गर्न रूसले यस सम्बन्धलाई एउटा सामरिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ। यस प्रकार अफगानिस्तान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा रूसी प्रभावको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र बन्ने सम्भावना छ, जसले दक्षिणी एशियाली शक्ति समीकरणमा नयाँ गतिशीलता सिर्जना गर्नेछ।

रूसले तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा साहसिक रणनीतिक चाल चल्न सफल भएको छ। यो निर्णयले मात्र अफगानिस्तानमा रूसी प्रभावको विस्तार गर्ने मात्र होइन, तर समग्र विश्व राजनीतिमा रूसको स्थिति पुनः सशक्त बनाउने महत्वपूर्ण कदम हो।आगामी दिनहरूमा यसले मध्य एशियाली क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ, जहाँ एकातिर चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहल छ भने अर्कोतिर अमेरिकी प्रभावको ह्रास छ। यस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा रूसले तालिबानसँगको सामरिक साझेदारीलाई एउटा प्रभावकारी भू–राजनीतिक हतियारको रूपमा विकास गर्दै छ।रूसको यो साहसिक नीति अन्ततःअमेरिकी प्रभुत्व विरुद्धको वैकल्पिक शक्ति केन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो।