प्रेस काउन्सिलमा पुरानै कि फ्रेस

सार्वजनिक संस्थान, संवैधानिक अंग, अदालतजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायलाई दलीय भर्ती केन्द्र बनाइएको जनगुनासो बढिरहँदा समग्र सञ्चारजगतको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि भागबण्डाको किचलो चर्किएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले र कांग्रेस काउन्सिलको नेतृत्व लिने होडबाजीमा लाग्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।

यी दुई दलले यसअघि रिक्त ६ सदस्य पद मिडिया काउन्सिल ऐन आउनुअगाडिसम्मका लागि बराबर संख्यामा बाँडेर लिएका थिए । सूचना आयोगका रिक्त ३ पदपछि सत्तारुढ दुई दलबीच राष्ट्र बैंकको गभर्नर र काउन्सिलको अध्यक्ष भागबण्डा गर्ने सहमति पहिले नै थियो । जसअनुसार कांग्रेसका विश्वनाथ पौडेल गभर्नर नियुक्त भए ।

तर, दिलभुषण पाठक प्रकरणपछि काउन्सिलमा आफ्ना मान्छेको उपस्थिति अनिवार्य ठानेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पतीले एमालेकै कोटामा अघिल्लो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका बालकृष्ण बस्नेतलाई बूढानीलकण्ठ बोलाएर कुरा सुनेपछि किचलो शुरु भएको बताइन्छ । उच्च जानकार स्रोतका अनुसार, एमालेनिकट भनिएका बस्नेत एकाएक बूढानीलकण्ठबाट बालुवाटारमाथि हावी भएपछि असार १३ गते शुक्रबार बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गर्न सकेन ।  

काउन्सिलको अध्यक्षका लागि एमाले प्रचार विभागले गोपाल खनाल, तीर्थ कोइराला, रघु मैनाली र अखण्ड भण्डारीको नाम सुझाएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा (पिएस) गुरुङ पनि यिनैमध्येबाट एकलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा परेका थिए, गोपाल । तर, आफैँले पहिला बचन दिएका गोपालको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अडिन नसकेपछि रघुलाई प्रस्ताव गरियो, त्यसमा पनि कुरा मिलेन । आफ्नै पार्टीको प्रचार विभागले गरेको सिफारिस र विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव विपरीत ओलीले निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेतको नाम ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।

‘१३ गतेको क्याबिनेट बैठकमा औपचारिक एजेण्डा प्रस्तुत भएन, मौखिक कुरा हुँदा मिलाएर ल्याउनु भन्ने आशय थियो पिएमको’, समाचार स्रोतले भन्यो । शुरुमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले काउन्सिलमा लामो समय अध्यक्ष रिक्त राख्न नहुने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरु सल्लाह गरेर प्रस्ताव ल्याउनू’ भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरू’ भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकतिर संकेत गर्नुभएको हो । किनभने यस्ता नियुक्तिमा सल्लाह गर्न कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्रमन्त्री राणा सक्रिय हुने गरेका छन् । केही दिनअघि नै युरोप भ्रमणमा निस्किएकी राणा उक्त बैठकमा सहभागी थिइनन् ।

क्याबिनेट बैठकमा ‘२–३ महिनालाई भएपनि उसै (बालकृष्ण) लाई गरौं’, भन्ने प्रमको प्रस्ताव थियो । ‘चार वर्ष खाएको कारणले २ महिनालाई गर्दिऊँ भन्ने हो भने पछि फेरि २ महिना भैहाल्यो, अब उसैलाई गरौँ भन्ने प्रस्ताव आए के गर्ने ?’ समाचार स्रोतले खुलायो, ‘तर सरकारी बेरुजुवाला दिपक पाठकको नियुक्ति प्रकरणमा शेरधन राई पेलिएझैं बालकृष्णका हकमा कठोर हुन पिएसलाई  गाह्रो छ ।’

त्यसो त, एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्वले पनि यसमा घ्यू थप्ने काम गरेको बताइन्छ । एमालेमा अहिले ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको फरक–फरक गुटका नाममा कार्यकर्ता विभाजित छन् । त्यसैले अब यस्ता नियुक्तिहरुमा एमाले कार्यकर्ता भएरमात्र पुग्दैन अब ‘डिएनए परीक्षण’ मा पनि पास हुनुपर्नेछ । गोपाल, तीर्थ र रघुहरु असन्तुष्ट बन्दै गएको आशंकाका आधारमा बालकृष्ण बस्नेत ओलीको रोजाइमा परेका हुन् ।

जबकि सञ्चारमन्त्री जापान जाने दिन बिहान बालुवाटारमा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम र राजेश बज्राचार्यसहित बसेर गोपाल खनालको नाम पक्का गरिएको थियो । ‘त्यो उतातिर नजिक छ’ भन्दै विद्यासँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नेहरु बालुवाटारको प्राथमिकताबाट धमाधम आउट भैरहेको समाचार स्रोत सुनाउँछ ।

सरकार र ओलीको आलोचनामा लगातार समाचार लेखेका नयाँ पत्रिका र कान्तिपुरलाई देखाइदिन अघिल्लोचोटि अन्नपूर्ण पोस्ट्को जोडबलमा ल्याइएका पात्रले काउन्सिलमा बसेर ‘खासै देखाउन’ सकेनन् । त्यसकारण यसपटक पहिलो प्राथमिकतामा उनी थिएनन् ।

गत वर्ष असार १७ गते आफ्नै घरमा लगेर सात बुँदे सम्झौता गराएका रामेश्वर थापाको पत्रिकाका सम्पादक अखण्ड भण्डारीलाई लैजाने कुरा पनि थियो शुरुमा । अघिल्लो क्याबिनेट बैठकबाटै निर्णय गर्ने तयारीका साथ उनको फाइलसमेत मागिएको थियो । तर, के कारणले हो रोकियो ।त्यसपछि क्रमशः गोपाल, रघु र तीर्थको नाम प्राथमिकतामा चढ्यो । पछिल्लो क्याबिनेटमा एकाएक ओली बस्नेतको पक्षमा देखिएपछि सञ्चारमन्त्री नै चकित परेका छन् ।

एमालेको भागमा परेको नियुक्तिमा समेत आरजु राणाको स्वार्थ देखिँदा कहिले गोरखापत्रका जिएम लालबहादुर ऐरी त कहिले समिरजंग शाहको नाम पनि आइरहेको छ । आफूलाई ठीक लागेको कुरा गरेरै छाड्ने स्वभावका प्रम ओली मन्त्रीलाई फालेर पनि अनुकूलको मान्छे नियुक्त गर्ने तहमा पुग्ने खतरा उत्तिकै छ  ।

यता, बिचौलियाको स्वार्थअनुकूल सुरक्षाकर्मीलाई हतियार किनाउन भित्रभित्र फेरि सल्बलाहट शुरु भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई अर्बाैंको हतियार किनाएर मोटो कमिशन हात पार्ने योजनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर एउटा समूह फेरि सक्रिय भएको बताइएको छ ।

शैलेश थापा क्षेत्री आइजिपी रहेकै बेला २०७८ सालमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्यित गरी हतियार किन्ने तयारी अघि बढेकोमा विवादका कारण सम्झौताको चरणमा पुगेर रोकिएको थियो । त्यसलाई अघि बढाउन बेलाबेला चलखेल हुने गरेकोमा अहिले त्यही समूह बजेटको सुनिश्चितता गराउन लबिङ गर्नेदेखि टेण्डरका लागि चिठी लेख्नेसम्मको काममा सक्रिय रहेको दावी सम्बद्ध स्रोतको छ ।