सबैको बेइज्जत नगर्नोस् है श्रीमानहरु

रौतहट नरसंहारका आरोपित मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई ‘सुनपानी छर्केर चोख्याउने’ विवादास्पद फैसलामा संलग्न उच्च अदालतका दुई न्यायाधीश छानविनमा तानिएका छन् । पछिल्लो न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई सर्वोच्चमा झिकाएर (निलम्बन) अनुसन्धान थाल्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीशद्वयले जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजायँ भुक्तान गरिरहेका आलमलाई ठाडै सफाइ दिएका थिए । 

दर्जन बढी निहत्था नागरिकको ज्यान जानेगरी भएको बम काण्डका मुख्य आरोपीलाई चोख्याउने उक्त आदेश विवादमा परेको छ । सडकदेखि सदनसम्म प्रश्न उठिरहेका छन् । आममानिसले त शंका गरेकै थिए, न्यायिक वृत्तसमेत अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्ष भूमिकाप्रति सन्तुष्ट नहुने स्थिति यसले पैदा गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट पूर्वमन्त्री आलमलाई उम्काउने न्यायाधीश थारू र महर्जनविरुद्धको उजुरी खोल्न परिषद्लाई निकै सकस परेको थियो ।

सदस्यहरूबीच कुरा नमिलेकै कारण अघिल्लो बैठक अनिर्णित भएको छर्लंग भयो । नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको यो प्रकरण निकै संवेदनशील मानिन्छ । किनभने दर्जनौँ व्यक्तिलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर क्रुरतापूर्वक मारिएको भनिएको यो घटनामा आलमको संलग्नता पुष्टि हुने थुप्रै प्रमाण यसअघि नै अदालतमा पेश भइसकेको थियो । तर, उच्चले सफाइ दिँदा भने घटनास्थलमा बम बिष्फोटको वस्तुनिष्ठ प्रमाण फेला नपरेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । जबकि यसअघि सर्वोच्च अदालतले बम बिष्फोट भएकोमा कुनै शंका नरहेको प्रष्ट पारेको थियो । 

बम बिष्फोटै नभएको तर्कमा टेकेर आलमलाई उन्मुक्ति दिने आरजु राणाको एनजिओ र निर्वाचन क्षेत्रका न्यायाधीश खुशीप्रसाद र माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको कोटाबाट नियुक्त अर्जुन महर्जनलाई प्रश्न छ– त्यसो हो भने उक्त घटनामा मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू कहाँ छन् ? यही प्रश्न मृतक पिण्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह राउतले पनि गरेका छन्् ।

उनले न्याय परिषद्मा उजुर पनि हालेका थिए । वास्तवमा यो घटनामा आलमको संलग्नता पुष्टि हुने थुप्रै आधार र प्रमाणसहित प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा सुरक्षित छ । त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको पनि हो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको चासोमा रहेको यो मुद्दामा श्रीमानहरु मिसिलमा संलग्न प्रमाणलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको देखिन्छ । त्यसकारण न्यायपरिषद्ले पनि वस्तुनिष्ठ ढंगबाट छानबिन गर्ने विश्वास धेरैले राखेका छैनन् । 

यसअघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतप्रसाद उप्रेतीको संयुक्त इजलासले घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको कुरामा कुनै शंका नरहेको ठहर गरिसकेको थियो । तर पनि उच्चले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई पूर्णरूपमा नजरअन्दाज गरेको छ ।

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा यो मुद्दा एउटा कोशेढुंगाका रूपमा स्थापित छ । यसले हाम्रो अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निर्णय प्रक्रियालाई गहिरो रूपमा उजागर मात्र गरेको छैन, यसको गहिराइमा रहेका कानुनी र नैतिक प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।

नेपालमा ज्यानसम्बन्धी कसुर प्रमाणित गर्न धेरै मिहिनेतका साथ उपलब्ध प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रमाण तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणको श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति भएको सायद पहिलो प्रहरी अनुसन्धान हो यो, जसलाई रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको आदेश दिँदा तथा अन्तिम फैसला सुनाउँदा पनि मान्यता दिएको थियो । तर, ‘न्यायको नौ सिङ’ भनेझैँ यो मुद्दामा न्यायमूर्तिले प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजनलाई मात्र नभई अदालतकै नजिरलाई पनि आवश्यक स्थान प्रदान गरेको देखिँदैन ।

उच्च अदालतले आलमलाई तीन वटा आधारमा टेकेर निर्दोष ठहर गरेको छ । तर, न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद र अर्जुनले टेकेका ती आधार विवादास्पद छन् । र, फैसला हाँस्यास्पदसमेत लाग्छ ।

अदालतले घटनास्थलमा बम बिष्फोटनको वस्तुनिष्ठ प्रमाण फेला नपरेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । तर, यसअघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतप्रसाद उप्रेतीको संयुक्त इजलासले घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको कुरामा कुनै शंका नरहेको ठहर गरिसकेको थियो । तर पनि उच्चले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई पूर्णरूपमा नजरअन्दाज गरेको छ, जुन न्यायिक दृष्टिकोण र स्थापित न्याय सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन हो ।

दोस्रो, यो निर्णय गर्ने दुई जना न्यायाधीशले आलम र अन्य प्रतिवादीले अदालतसमक्ष यही दाबी लिएर सजायँ छुट पाउनुपर्ने जिकिर लिएको कुरालाई मिसिलमा समावेश बम विस्फोटसँग सम्बन्धित एकपछि अर्को प्रमाणका हकमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । 

के त्यस दिन बम विस्फोट भएकै थिएन ?

रौतहटको फरहदवामा रहेको शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको र घाइते भएको देख्ने, सुन्ने र बुझ्ने सयौं प्रत्यक्षदर्शी हुँदा पनि उच्च अदालतले यस कुरालाई इन्कार गरेको छ । न्यायमूर्तिले घटनाका प्रत्यक्षदर्शी जसलाई ‘आइ विटनेस’ भनिन्छ, ले घटनाको यथार्थ चित्रण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरे पनि त्यसलाई अनदेखा गरेका छन् । 

सोही घटनामा घाइते भई तत्काल भारतको सीतामढीमा गई उपचार गराएर ज्यान बचाउन सफल गौरीशंकर भनिने गौरीशंकर राम चमारलाई प्रहरीले प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । उनले प्रहरी अनुसन्धानमा मात्र नभई अदालतमा पनि आफू घटनाको प्रत्यक्ष पीडित भएको भनी सम्पूर्ण विवरण बकपत्रमार्फत बताएका थिए । 

उनको शरीरमा लागेको चोट सम्बन्धमा सीतामढीमा गराएको उपचारसम्बन्धी कागजात र औषधि विवरण मुद्दाको मिसिलमा अहिले पनि संलग्न छ । त्यसैगरी, महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालका विशेषज्ञहरूको टोलीले गौरीशंकरलाई लागेको चोट बम बिष्फोटबाट भएको र करिब १०–१२ वर्ष पुरानो हुन सक्ने राय दिएको थियो, जुन प्रमाणका रूपमा अकाट्य छ ।

घाइते तथा मृतकलाई तत्कालीन समयमा घटनास्थलबाट इँटाभट्टासम्म लैजान प्रयोग गरिएको ट्र्याक्टरसमेत बरामद गरिएको थियो । घटनाका जीवित घाइतेमध्येका एक सर्लाहीको गोडैता–२ का सफी अहमदले स्पष्टरूपमा घटनास्थलमा बम बिष्फोट भएको बयान दिएका थिए ।

घाइते तथा मृतकलाई  घटनास्थलबाट इँटाभट्टासम्म लैजान प्रयोग गरिएको ट्र्याक्टरसमेत बरामद गरिएको थियो ।

तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणा, डिआइजी किरण गौतम (जो पछि एआइजीबाट अवकाश भए), रौतहटका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता ध्रुवमणि ज्ञवाली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारी, सशस्त्रका एसपी रामकृष्ण लामा, जिल्लाबाट खटिएका तत्कालीन डिएसपी पुरुषोत्तम कँडेल तथा इन्स्पेक्टर (हाल डिएसपी) इन्द्र सुवेदीको पनि बयान लिइएको थियो ।

उनीहरू सबैको बयान तथा घटनास्थल मुचुल्का (स्थलगत विवरण) बाट पनि सो दिन बम बिष्फोट भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा बम बिष्फोटसम्बन्धी छापिएका समाचारबाट समेत घटनाबारे केही आधार फेला परेका थिए । पत्रिकाका न्युज कटिङ मिसिलमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, इन्सेक तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि घटनास्थलमा गई सूक्ष्म अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय भलाद्मी, पीडित तथा सरोकारवालासँगको संवादबाट पनि त्यसदिन घटना भएको ठहरिने विवरण खुलेका थिए, जसलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।