चौधरीको बद्मासी दोहोर्याएर हेरिने
उच्च अदालत, पाटनलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा हात पारिसकेका डलर अर्बपति तथा सिजी ग्रुपका मालिक विनोद चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले झट्का दिएको छ । कानुनविपरीत सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिगत बाटो कायम गरेर प्रयोग गर्दै आएकोमा सर्वोच्चले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको ठहर गर्दै गत साउन ३० गते मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति प्रदान गरिएकोमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतबाट मिति २०८० भदौ ६ गते भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको देखिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याइ हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’
सार्वजनिक जग्गा सबैको साझा सम्पत्ति हो । यस्तोमा कुनै व्यक्ति विशेषको अधिकार लाग्नै सक्दैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति कसैले पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, दफा ३०६ ले सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक जग्गा वा आवादसमेत गर्न नहुने भनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को दफा ४८(घ) मा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।
‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको कार्यनीति, २०७९’ को दफा ४(९) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई कुनै पनि प्रयोजनार्थ दर्ता गर्न, बाटो कायम गर्न वा कुनै व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन रोक लगाएको छ । तर, उच्चले स्थापित नजिर र कानुनको बर्खिलाप गर्दै चौधरीलाई सार्वजनिक जग्गा सुम्पिने आदेश दिएको थियो ।
चौधरीको सिजी हिल्सले पहुँच र प्रभावमा परेर सार्वजनिक जग्गालाई बाटो कायम गरेकोमा अदालतले पनि कानुनविपरीत गएर त्यसलाई सदर गरिदिएको हो । सिजी हिल्सले मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बाटो कायम गरेको थियो । कानुनविपरीत फैसला सुनाउने न्यायाधीशद्वयविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत परेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका–१८, भैसेंपाटी घर भएकी संगीता थापाले २०६३ साउन १४ गते साबिक सैंबु गाविस वडा नम्बर–६ स्थित कित्ता नम्बर २१ को तीन रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा खरिद गरिन् । त्यसपछि जग्गाको ट्रायल चेकका लागि मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा निवेदन दिइन् । मालपोतले २०७५ पुस २४ गते नापी कार्यालय, ललितपुरलाई पत्र लेख्यो । ट्रायल चेकबाट जग्गाको क्षेत्रफल ९ आना एक दाम बढेर तीन रोपनी ११ आना दुई दाम कायम भएको छ । २०७५ पुस २६ गते उनले आफ्नो जग्गालाई कित्ताकाट गरी तीन वटा कित्ता बनाइन् ।
जसमध्ये कित्ता नम्बर १६५ को आठ आना दुई पैसा एक दाम जग्गा चार करोड २५ लाख रूपैयाँमा सिजी हिल्सलाई बेचिन् भने कित्ता नम्बर १६६ र १७९ को आफ्नै नाममा राखिन् । सिजीले आफ्नो निजी प्रयोगका लागि जग्गा खरिद गरेकोमा त्यहाँ बाटो थिएन । त्यसपछि सिजीको आँखा सार्वजनिक जग्गामा पर्यो । संगीतासँग मिलेर २०७६ पुस १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा सार्वजनिक बाटो खुलाइ पाऊँ भन्दै निवेदन हाल्न लगायो ।
दर्ता नम्बर ३१५७ भएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका नाममा कायम रहेको कित्ता नम्बर ६५ को बाटो (जग्गा) लाई जोडिएको १६६ र १६७ र अन्य कित्ता बाटो हुँदाहुँदै सार्वजनिक जग्गामा बाटो भन्ने संकेत नदेखिएको हुँदा हामी निवेदकहरूलाई बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न, विकास निर्माण, घर बनाउन, ढुवानी गर्न नक्सापास गर्नसमेत समस्या भएको छ । अतः व्यावहारिक रूपमा प्रयोग भैरहेको कित्ता नम्बर ६५ देखि १६५ सम्मको बाटोमा स्थानीय केही व्यक्तिले बाधा गरेको हुँदा उक्त बाटो निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेगरी मालपोत कार्यालय, ललितपुरका नाममा आदेश गरिपाऊँ ।’
तत्कालीन प्रजिअ भागिरथ पाण्डेले अनाधिकृत रूपमा सो निवेदन ग्रहण गरेर कार्यान्वयनका लागि त्यसैदिन मालपोत कार्यालय पठाए । मालपोतले कित्ता नम्बर ६५ को सार्वजनिक जग्गालाई तीन कित्तामा कित्ताकाट गरी सिजीले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेगरी बाटो खोलिदियो । कित्ता नम्बर ६५ को चार रोपनी ११ आना एक दाम दुई पैसा जग्गा कित्ताकाट गरेर १६८ कित्ता नम्बरमा तीन आना तीन पैसा, १६९ कित्ता नम्बरमा दुई रोपनी १२ आना र १७० कित्ता नम्बरमा एक रोपनी ११ आना दुई दाम कायम गरी बीच भागको तीन आना तीन दाम दुई पैसा जग्गा सरकारको नाममा गरियो ।
जबकि, मालपोत कार्यालयको काम सिर्फ सरकारी र सार्वजनिक जग्गा नापजाँच गरेर अभिलेख राख्ने हो । तर, आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर व्यक्ति विशेषलाई हुनेगरी जग्गा कित्ताकाट गरिदिएपछि स्थानीय सुरेश थापा, परमेश्वर थापा, तारा बराललगायतले उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरे । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुर, १८ नम्बर वडा कार्यालय, संगीता र सिजी हिल्सलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उनीहरूले हालेको मुद्दाको दर्ता नम्बर ०७९–डब्ल्युओ–११०४ रहेको छ । सिजीले त्यसअगावै नक्कली मुद्दा दायरकर्ता खडा गरेर उच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कित्ता नम्बर ६५ को पूरै जग्गा बाटो कायम गरिपाऊँ भन्दै २०७६ माघ २९ गते बबिन्द्र बरालले मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दाको दर्ता नम्बर ०७६–डब्ल्युओ–०४६८ हो ।
यता, उक्त जग्गाको विवादबारे अख्तियारमा उजुरी पनि परेको थियो । जसको दर्ता नम्बर सी–१७६०७ हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पनि सो जग्गामाथि अनुसन्धान गरेको थियो । सिआइबीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन, २०३४ दफा ७ को उपदफा ३ लाई आधार बनाई मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट बाटो कायम गर्नेगरी भएको निर्णय उक्त दफाले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकोले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याई व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी कित्ताकाट गरेको देखिन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुने ।’
त्यसका बाबजुद उच्चले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग गर्नेकै पक्षमा फैसला गरिदियो । न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८० भदौ ६ गते उक्त मुद्दा नै खारेज गरिदिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कि.नं. ६५ को जग्गाको केही भाग साविकदेखि बाटो निकास रहेको कारण बाटोको रूपमा प्रयोगसमेत भएको जग्गाको हदसम्म बाटो देखिनेगरी कित्ताकाट गरी नक्सामा बनाइएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदा रिट जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
सो मुद्दा दोहोर्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०८१ मंसिर २५ गते स्थानीयले निवेदन दायर गरेकोमा सोहीबमोजिम अदालतले दोहोर्याउन आदेश दिएको छ । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कानुनविपरीत फैसला गर्ने उच्चका न्यायाधीशद्वयविरुद्ध न्याय परिषद्को सचिवालयमा उजुर हालेका छन् । दर्ता नम्बर ११८५ रहेको उजुरीमा दुवै न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग गरिएको छ । उनीहरूले कानुन, नजिर, न्यायको व्यवस्था, मर्म र सिद्धान्तविपरीत दूषित फैसला गरेको श्रेष्ठको ठहर छ । त्यस्तै, उक्त जग्गा पुनः सरकारको नाममा दर्ता गर्न पनि परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू