यातायात बन्द : आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्री

नेपालीमा एउटा उखान निकै चर्चित छ, ‘ आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्री ।’ यातायात व्यवसायीहरुको पछिल्लो हर्कत यो उखानसँग ठ्याक्कै मेल खाएको छ । यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट लगाउँदै आएका उनीहरु यतिबेला आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

‘राइड सेयरिङ’ को विरोधमा गण्डकी प्रदेशबाट आन्दोलन थालिएकोमा आजदेखि देशव्यापी रुपमै भाडाका सवारी साधन बन्द गरिएको छ । यसबाट स्वदेशीसँगै विदेशी पर्यटकले समेत निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । दैनिक कामकाजसहित विद्यालय, कलेज, अस्पताल हिँडेका सर्वसाधारणको सडकमा बिजोग भएको छ ।

घर, बाटो र ग्यारेजमा गाडी थन्काएर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि आम नागरिक हिँडेर वा पठाओ, इनड्राइभमा जसोतसो गन्तव्य पुगेका छन् । तर, पठाओ अर्थात् मोटरसाइकल, स्कुटरमा जान नसक्ने बिरामीहरु बिचल्लीमा परे ।

उनीहरुको अवस्था दयनीय देखिन्थ्यो । यातायात व्यवसायीको छाडा प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएको यो पहिलो पटक होइन । यद्यपि, व्यवसायीको पटक–पटकको यस्तो मनोमानी सामुन्ने यसपटक पनि सरकार लाचार देखिएको छ । आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरुले सर्वसाधारणलाई दुःख, हैरानी दिँदा कारबाही गर्नुको साटो उल्टै व्यवसायीसँग सहमति गर्न हतार हुने सरकारी प्रवृत्तिले यो पटक पनि निरन्तरता पाउने आशंका छ ।

संघीय सरकार नै यातायात व्यवसायीसँग डराएपछि प्रदेश सरकारको के लाग्छ ? निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई सार्वजनिकसरह सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३१ गते ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्यायो । मुलुकमै पहिलो पटक दुई तथा चार पाङ्ग्रे निजी गाडीले सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसार्न पाउने वा राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई मान्यता दिन उक्त नियमावली ल्याइएको हो ।

संघले पुरानै ऐन च्यापेर बस्दा प्रदेशले राइड सेयरिङलाई कानूनी रुपमै मान्यता दिएपछि आत्तिएका व्यवसायीहरु आन्दोलनको निर्णयमा पुगे । त्यसैले शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना माग सम्बोधन नहुने चाल पाएपछि आज देशभर नै यातायात ठप्प पारेका हुन् । ‘मै खाउँ, मै मात्र लाउँ’ भन्ने व्यवसायीहरुको मानसिकतालाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ ।

सरकारले २०७५ सालमा यातायातमा सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्दै त्यस्ता गतिविधि गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाहीको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले सबैभन्दा ठूलो जसको रुपमा सिण्डिकेट तोड्नुलाई लिइएको थियो । तर, त्यसयता न व्यवसायीको दादागिरी तोडियो न त सरकारले उनीहरुमाथि कारबाही नै गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै, २०८१ फागुन ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा अत्यावश्यक सेवा तोकियो । यसमा बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । विडम्बना, राज्यको ऐन कानूनलाई धोती लगाउँदै व्यवसायीहरुले यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामा बन्द, हड्ताल गरेर आफ्नौ हैसियत देखाइदिएका छन् ।

अझै पनि सिण्डिकेट लगाउँदै सर्वसाधारणलाई सीमित सुविधा दिएर आफू मात्र कमाउने उनीहरुको सोचाई देखिन्छ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट बलियो हुनुमा राज्य स्वयम् जिम्मेवार छ । सरकार आफैंले अप्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायीलाई सहयोग गरिरहेको आजको घटनाले समेत पुष्टि गरेको छ । सिण्डिकेट लगाएर जनतालाई दुःख दिने व्यवसायीमाथि कारबाहीको साटो सरकार वार्तामा बढी जोड दिनुले यो प्रमाणित भएको छ ।

सर्वसाधारणको चर्को विरोध

आफूले मात्र कमाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीहरु सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आम सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेका छन् । बन्द, हड्ताल गरेर सिण्डिकेट लगाउने र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोस्न खोज्ने व्यवसायीमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘यिनीहरुको एकतन्त्रीय राज तोड्नैपर्छ । आफूले मात्र कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्छ । पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले, अब राज्यले सबै सार्वजनिक यातायात आफ्नो अधिनमा लिनुपर्छ । नागरिकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ । यसो गरिए अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्छ,’ एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

सन्तोष केसी भन्छन्, ‘अदालतले नै राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई आदेश दिइसकेको अवस्थामा यातायातमा सिण्डिकेट नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । राइड सेयरिङले विश्वभर मान्यता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा आवश्यकताभन्दा कम सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नेपालमा सिण्डिकेट कायम राख्नुपर्ने माग जायज छैन । यात्रुले सवारी साधन छनौट गर्न, सजिलोसँग यात्रा गर्न पाउनुपर्छ ।’

‘सेवा अवरोध गर्ने सबै गाडीको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुको दादागिरी अति भयो । यिनीहरुको फाइदाका निम्ति सर्वसाधारणले जहिल्यै दुःख, हैरानी व्यहोर्नुपर्ने !’, बाबुराम नेपालीको भनाइ छ । ‘नेपालमा हरेक क्षेत्रमा अराजकता बढ्यो । अहिले समय डिजिटल युगको छ । प्रविधिको प्रयोगमा सस्तोमा सुविधाको खोजी गर्न पाउनु मानवीय अधिकार हो । यसैले परम्परागत शैलीमा पुरानो यातायात प्रणालीले नेपाली जनतामाथि सिण्डिकेट लाद्न पाइँदैन,’ सामाजिक सञ्जालमै भेटिएको छ ।

‘यो यातायात व्यवसायीको दादागिरी हो । सरकार लाचार भएर घुँडा टेक्नुहुन्न । छुद्र शैली, अमानवीय व्यवहार, दादागिरी, सिण्डिकेट नै यातायात व्यवसायीका क्रियाकलाप हुन् । दुई–चार दिन गाडी चलाउन रोकेर केही हुँदैन । तर, यतिमै डराएर खुट्टा कमायो भने पछि सर्वसाधारणले झनै दुःख पाउने छन्,’ एक जनाले लेखेका छन् ।

‘राइड सेयरिङ’ लाई कानुनी मान्यता, व्यवसायीहरुको हातमा पुरानो कानुन

केही वर्षयता राइड सेयरिङप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ । सार्वजनिक यातायात पर्याप्त नहुँदा र ट्याक्सीले जथाभावी शुल्क असुल्दा राइड सेयरिङप्रति आम नागरिक आकर्षित भएका हुन् । सस्तो भाडामा सहजै गन्तव्य पुग्नसक्ने माध्यम राइड सेयरिङ बनेको छ । यसबाट दैनिक हजारौं सर्वसाधारण लाभान्वित हुने गरेका छन् ।

नेपालमा राइड सेयरिङ सञ्चालनमा आएको झण्डै एक दशक भएको छ । यस अवधिमा राइड सेयरिङमाथि नियमन गर्न र यसबाट राजस्व उठाउन सरकारले कुनै कानून बनाएको पाइँदैन । यातायात व्यवसायीहरुले राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरुले बन्द, हड्ताल गर्ने डरकै कारण सरकारले हालसम्म राइड सेयरिङलाई कानूनी मान्यता नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।

तर, राइड सेयरिङका कारण आफूहरुको एकलौटी आम्दानीमा गिरावट आएपछि केही समयअघि यातायात व्यवसायीहरुले पुरानो कानूनलाई देखाउँदै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारी साधनले सार्वजनिकसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई देखाएर व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चले गत असार १३ गते रिट नै खारेज गर्दै संघ र सातै प्रदेशलाई कानून बनाएर राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि समेत राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउन संघीय सरकारले खुट्टा कमाएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने व्यवसायीको विरोधबीच नियमावली ल्याएको हो । गण्डकीपछि अन्य प्रदेशमा समेत राइड सेयरिङसम्बन्धी कानून ल्याउनसक्ने सम्भावना देखेपछि एकाएक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

व्यवसायीमाथि कारवाहीको माग

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीमाथि सरकारले सहमति होइन, कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवा ठप्प पारेर एकलौटी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरुको गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सीमा नाघेको छ । सरकारले अब व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने होइन, आन्दोलन गर्ने भाडाको गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफू थोत्रा गाडी चलाएर जनता मार्छन् । यात्रुसँग चर्को भाडा असुल्छन् । अनि उनीहरु नै आन्दोलनमा उत्रिने ? पैसा तिरेपछि आफूलाई मन लाग्ने गाडीमा चढ्न पाउनु जनताको हक, अधिकार हो ।’ व्यवसायीहरुकै कारण रातो प्लेटका सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने क्रम बढेको अभियन्ता थापाको ठहर छ ।

‘यदि व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट नलगाएर सरकारलाई भाडाका गाडी र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न दिएको भए आज निजी प्लेटका गाडीले यात्रु ओसार्ने थिएनन् । तर, व्यवसायीहरुले आफू मात्र कमाउन खोजे । जसले गर्दा बेरोजगार युवाहरुले आफूसँग भएको सवारीलाई आम्दानीको बाटो बनाए । सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा पाएपछि सर्वसाधारण पनि त्यसप्रति आकर्षित भए,’ उनले भने । व्यवसायीहरुले अब कि त भाडाका गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न दिनुपर्ने होइन भने राइड सेयरिङलाई स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यातायात मन्त्रालयको आफ्नै तर्क

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा व्यवसायीहरुसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको र सहमति हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन् । यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवा ठप्प पार्ने व्यवसायीमाथि किन कारबाही नगरिएको ? भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँहरु वार्तामा आउनुभएको छ । पहिला वार्ता गरौं, अनि भएन भने कारबाही अघि बढौं भन्ने हो ।’

उनका अनुसार यो विषय उक्त मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । गृह, श्रम मन्त्रालयसँग पनि भएकाले सबैसँग वार्ता गरेपछि के गर्ने वा नगर्ने ? भनेर निर्णय गरिनेछ ।