अख्तियारमा गोली हान्ने मान्छे आउने ?

‘सचिवबाट भूपू भएकालाई दुई वर्षसम्म रोकेर अख्तियारमा के बन्दुक चलाउँदै गरेको मान्छे ल्याउने ?,’ सरकारी कर्मचारीको अवकाशपछि अर्को नियुक्तिका लागि निश्चित समय ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसरी कड्किनुभयो ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकका प्रस्तावित केही प्रावधानउपर सत्ता साझेदार दलबीच नै एकमत नभएपछि जेठ १ गते बिहीबार बेलुका बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताको भेला डाकिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र समिति सभापति रामहरि खतिवडासहित कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल एमालेबाट उपस्थित थिए ।

बेलुका साढे ८ बजे शुरु भएको बैठक मुख्यतः कुलिङ पिरियडलाई लिएर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताबीच तर्क बितर्क हुँदै जाँदा मध्यराति साढे ११ बजेसम्म लम्बियो । 

शुरुमै प्रष्ट असहमति राख्नुभएका प्रमले पूर्व कामु मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई भर्खरै बेपत्ता छानविन आयोगको अध्यक्ष बनाएको सन्दर्भ कोट्याउँदै भन्नुभयो– त्यत्तिको क्षमतावान मान्छे अर्को को छ ? थियो कोही ? अरु संवैधानिक निकायमा पनि त्यस्तै मान्छे चाहिंदैन ? अनि कुलिङ पिरियड राखेर हुन्छ ?’

बैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार काण्ड लागेपछि निमित्त हुँदै छोटो समय कामु भएकी गड्तौलाको चर्को प्रशंसा गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले दलीय निकटताका आधारमा उनलाई आयोगमा नलगिएको दावी गर्नुभयो । ‘मैले पहिला चिनेको पनि होइन, बरु शेरबहादुरजीकै मान्छे होलान्’, ओलीले यसो भनेपछि देउवाले थप्नुभयो, ‘ए बाबा, तपाईंको मान्छे नभए पनि प्रचण्डले पनि मान्नुभयो नि त !’

समाचार स्रोतकाअनुसार अनेक पृष्ठभूमि र सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा कुलिङ पिरियड राख्न सहमत नभएपछि खतिवडाले राजीनामा दिन्छु भनेको र देउवाले रोक्नुपरेको थियो । यस्ता बैठकहरूमा कम बोल्ने र उस्तै परे ‘मेरो पनि त्यही हो’ भनेर मुन्टो हल्लाउने उहाँले आफैँँ अघि सरेर डेढ वर्षको मध्यमार्गी प्रस्ताव गर्नुभयो ।

कांग्रेस, माओवादीलगायत सबै दल एकमत हुँदा पनि ओली कुलिङ पिरियडको विपक्षमा किन होला ? सचिवहरूका लागि संवैधानिक नियुक्तिको बाटो बन्द हुनेगरी कानुन बनाउँदा योग्य व्यक्ति छनोट गर्न नसकिने तर्क उहाँले बालुवाटार बैठकमा बारम्बार दोहोर्‍याउनुभएको समाचार स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै शैलीमा मुखै फोरेर भन्नुभयो– ‘निर्वाचन गराउने ठाउँमा गुलेली हान्ने मान्छे राख्ने हो र !’ उहाँको थप जिकिर थियो– ‘६० वर्षको उमेरमा कोही रिटायर्ड हुन्छ । दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेपछि ६२ वर्ष भैहाल्यो, अनि संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । ६ वर्ष खाने पदमा तीन वर्षका लागि को जाने ?’

जवाफमा रामहरि खतिवडाले ५२ वर्षमै कर्मचारीले अवकाश लिइरहेको र क्षमतावान व्यक्ति बाहिरबाट पनि लिन सकिने उपाय सुझाएका थिए ।प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायमा योग्य व्यक्तिलाई ठाउँ दिन कुलिङ पिरियड राख्न नहुने तर्क गरे पनि तथ्यले भने त्यसो भन्दैन । विगतको नजिर हेर्ने हो भने बरु आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने बाटो कानुनी रूपमै बन्द हुने भएपछि उहाँमा चिन्ता थपिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

अहिले अख्तियार, निर्वाचन, महालेखा, वित्त आयोगका प्रमुखहरू एमालेनिकट छन् । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

सत्ता जोगाउन अनेक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रम ओली अन्ततः कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमत भएपछि कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्ष सार्वजनिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ भने अतिरिक्त सचिवको प्रबन्ध राखिएको छ ।

यी दुबै प्रावधानबारे पनि कांग्रेस र एमाले एकमत थिएनन् । ऐन जारीपछि एक वर्षभित्र अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको सेवा अवधि थप एक वर्ष लम्ब्याउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक अहिलेकै रूपमा फुल हाउसबाट पारित भए आगामी मंसिरमा कार्यकाल सकिँदै गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पहिलो लाभग्राही हुनेछन् । तर, मुख्य सचिवबाट अवकाशपछि अख्तियार प्रमुखको सम्भावित पात्रका रूपमा हेरिएका उनी त्यता भने जान पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाउन पनि प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । हाल मुख्यसचिवको तीन र सचिवको पाँच वर्ष पदावधि रहेकोमा विधेयकमा क्रमशः दुई र चार वर्ष राखिएको छ । सचिवको संख्या घटाएर १३ औँ तहमा अतिरिक्त सचिव सिर्जना गर्ने प्रस्ताव छ । करिब ७० जना सचिव रहेकोमा एक मन्त्रालयलाई एक हुनेगरी ४५ मा सीमित गर्ने भनिएको छ ।

बालुवाटार बैठकमा अतिरिक्त सचिवबारे छलफल हुँदा कांग्रेस नेताहरूले एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव हुँदा मन्त्रीसँग समन्वय नमिलेको तर्क गरेका थिए, जसमा प्रम ओली पनि सहमत भएको बताइन्छ । 

कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने विधेयकको प्रस्तावित प्रावधान भने सर्वसम्मत हुन सकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू दलीय ट्रेड युनियनको विपक्षमा उभिएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले त निर्णयमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

बिहीबार मध्यरातसम्म बालुवाटारमा बसेर सहमति जुटाएका कांग्रेस र एमालेका नेताबीच संसदीय समितिमा भने घोचपेच चल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली बोल्दै अघिल्ला बैठकहरूमा कुलिङ पिरियडको खरो विरोध गर्ने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त आफैँँले सरकारको तर्फबाट ‘कुलिङ पिरियड’ मान्ने प्रस्ताव गरेपछि सभापति रामहरिले सटायर हानेका थिए ।