सत्तामा बसेर सडक संघर्ष गर्न पाइन्छ ?

‘मिर्गाैला र मानसिक स्वास्थ्यबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ ।’क्रोनिक किड्नी डीजीज (सिकेडी) अर्थात् दीर्घकालीन मिर्गाैला रोगले ग्रस्त व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिएको छ । यसले कसैमा चिन्ता उत्पन्न गर्छ, कसैमा उन्माद ।’ 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वथा विभाजक भाषण सुनेपछि अमेरिकन किड्नी फण्डको एउटा शोधपत्र खोजेर हेर्दा मिर्गाैला रोगीको मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा यस्तै भनिएको रहेछ । केपी ओलीमा जति चिन्ता छ, त्योभन्दा बढी उन्माद देखिन्छ । ढाकाटोपी दौरासुरुवाल पहाडिया वर्चस्ववादका अधिनायक ओली केवल नामले कम्युनिष्ट हुन् । आत्ममुग्ध उनको आचार, व्यवहार र विचार बिस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा कुनै पनि अर्थमा कम देखिएको छैन । फेब्रुअरी १, २००५ मा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कू मार्फत मुलुकको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि जुन ‘कर्पोरेट’ शैलीमा देश हाँक्न खोजे, केपी ओली त्यसको प्रतीलीपी लिएर बसेका एक सत्तापिपासु हुन् । यो सत्यको साविती बयान उनका अभिव्यक्तिले दिएका छन्। 

तर, यसपटक दम्भी उन्मादको प्रकटीकरणले सीमा नाघेको छ । कसरी ल्याउँछ यस्तो शासकले मुलुकमा भाईचारा ? शान्ति ? सुख र समृद्धि ? सम्भवत : ओलीको मिर्गाैला रोगले उनमा चिन्ता र उन्मादले एकैपटक आक्रमण गरेको छ । कुनै व्यक्तिको रोगलाई उसको व्यवहारसंग दाँज्नु मानवीय होइन । तर केपी ओली ‘कुनै व्यक्ति’ होइनन् ।  तीन दशक भन्दा बढी भयो, उनले जनताको नोकरका रूपमा राज्यकोषबाट तलब र भत्ता खान थालेको । उनको उपचारमा राज्यले जनताको करबाट बीस करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । बदलामा राज्य वा जनताले के पायो ओलीबाट ? उनी फ्रान्समा बोतलबन्द गरिएको ‘एभियन’ कम्पनीको पानी पिउँछन् । तीन करोडको घडी ‘उपहार’मा लिएको कुराको अझै खण्डन गरेका छैनन् । उनले लगाएको चस्माको मूल्यले एउटा औसत परिवारलाई एक बर्ष खान पुग्छ । 

को हो यो मान्छे जो नेपालको प्रधानमन्त्री छ ? सत्तामा बसेर ऊ कसरी सडकमा विद्रोहको आव्हान गर्छ ?  ‘जेठ १५ गतेको दिन बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म हाम्रा कार्यकर्ताले राजधानीका सडक नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ’ उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको आदेश आउँदै गर्छ । तर कुन संगठनले के गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो, त्यो आफै सोचे हुन्छ । आन्दोलनमा के को प्रोटोकल ?’ बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भिडन्त निम्त्याउन गरेको यस्तो आह्वानले के सन्देश दिन्छ ? 

त्यो दिन कथित परिवर्तनकारी शक्तिहरू गुणबिनाको गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछन् । राजा समर्थक पुनरुत्थानवादीहरू त्यही दिन गणतन्त्रको बिरोधमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । नेपाली समाज राजनीतिक रूपले टुप्पो देखि फेदसम्म विभाजित छ । राजावादीहरू आफ्नो बर्कतले उठेका होइनन् । उनीहरू गणतन्त्रवादीहरूको कुशासनले निम्त्याएको निराशालाई भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै छन् । तर यो कुरा बुझेका आम जनताले किन साथ दिने केपी ओली वा शेरबहादुर देउवालाई ? 

एउटा सहसचिव एक्लैले दैनिक पचास लाखको अवैध कमाई पचाउन सक्छ ? यसअघि सोही धन्दामा डामिएका अन्य कर्मचारी नै कसरी गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन् ?

राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू चिन्ता प्रकट गर्छन्, नेपाल अधिनायकवाद तिर उन्मुख छ । उनीहरूको आँखा शायद टालिएको छ । उनीहरू नेपाल अधिनायकवादमा प्रवेश गरिसकेको यथार्थ देख्न असफल छन् । अधिनायकवाद लोकरंजनको घोडा चढेर मात्रै आउँदैन । यो संसदीय गणित र बिचौलियाको स्वार्थमा टेकेर पनि उपस्थित हुन्छ । अहिले ओली–देउवा सरकारको टेको पनि बिचौलियाको स्वार्थ र संसदीय अंकगणित नै हो । राणाहरूको शासनमा जनतालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेतना थिएन । पञ्चायतकालमा बोल्ने साहस थिएन । तर ०४६ साल र ६३ सालपछि बोल्ने अधिकार हुँदाहुँदै जनता यति लाचार भएको इतिहास थिएन । लोकतन्त्र केवल एक अवधारणामा सीमित छ । 

प्रश्नको घेरामा गृहमन्त्री 

नेपालका गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाममा ‘लेखक’ कसरी झुण्डियो, थाहा छैन । तर कानुन पढेका उनले लेखेको कुराभन्दा संसदमा बोलेको कुराले कीर्तिमान स्थापित गरेको छ । तीनपटक चुनाव जितेका, दुईपटक मालदार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएका स्वनामधन्य लेखक संघीय गृहमन्त्री हुनु उनको ‘बायोडाटा’को निम्ति दमदार ‘बुलेट प्वाइन्ट’ हो । 

संसदमा आफ्नो दलको सचेतकसमेत थिए लेखक, तर आफ्नै दक्षताको आधारमा भन्दा आरजू–देउवाको कृपामा भ¥याङ चढेका राजनीतिक उद्यमी हुन् भन्ने भाष्य नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रै जन्मिएको हो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको मुद्दालाई पार्टी महामन्त्री गगन थापासंग कुम जोडेर संसदमा कराएपछि मात्रै लेखक समाचारको शीर्षक भएका हुन् । यसअघि, उनको हैसियत कान्छाराम तामांगभन्दा बढी थिएन । कांग्रेसी कार्यकर्ता उनलाई पार्टीका नेताभन्दा देउवा–आरजूका ‘बट्लर’को रूपमा हेर्दछन् भने उनीहरूको हेराई जायज छ । 

देउवाका सन्देशबाहकका रूपमा ‘आफ्ना’ न्यायाधीशहरूको सूची बोकेर कसरी उनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको दैलोमा मोलाहिजा गर्न पुगेका थिए ? कसैलाई सम्झना नभए सुशीला कार्कीको त्यो भिडिओ अहिले भाइरल छ । कालान्तरमा यही कारण देउवा कार्कीलाई महाभियोग लगाएर हटाउने निर्णयमा पुगे । रमेश लेखक चर्चाको चुलीमा छन् । चर्चा तर नकारात्मक छ । 

गृहमन्त्री लेखक आफैले छानेर एयरपोर्टको अध्यागमन कार्यालय प्रमुख बनाएको एउटा सहसचिव एक्लैले दैनिक पचास लाखको अवैध कमाई पचाउन सक्छ ? यसअघि सोही धन्दामा डामिएका अन्य कर्मचारी नै कसरी गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन् ? ‘पुरानो’ भुटानी शरणार्थी काण्ड होस् वा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन् । राजनीतिक उद्यमीले उन्मुक्ति पाएका छन्् । ओली र देउवाको हैकमलार्ई हाँक नदिने हो भने यसपटक पनि यो उपक्रम दोहोरिने निश्चित छ । 

गृह मन्त्रालयमा भएको सबैभन्दा ठूलो आकारको भ्रष्टाचार सतहमा आउँदा सत्ता गठबन्धनको एक दल नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक बस्यो । त्यहाँ यस बिषयमा कसैले कुरा उठाएन । अर्को सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सिधै भन्यो, गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउने कुनै कारण छैन । यो कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचार हो । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले ‘सडक नियन्त्रणमा लिन’ गरेको अधिनायकवादी आव्हानलाई अर्को प्रजातन्त्रवादी सत्ता साझेदार दलले खुलेर बिरोध गर्न सकेन । केवल म्याउँ गरेर भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो नभनेको भए हुने ।’ राज्य र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेर व्यक्तिगत शक्ति र धन आर्जनमा लिप्तहरूको गठबन्धन जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै देखिएको छ । दल र विचारधाराको बन्देज बाँकी छैन । सरकार यस अर्थमा पारदर्शी छ । 

तातो कुलिङ पिरियड 

०४६ सालपछिका चप्पल छाप राजनीतिक उद्यमीहरूलाई धन आर्जनको अवैध बाटो देखाइदिने उच्चपदस्थ कर्मचारी हुन् । खाने बानी परेपछि बाटो खन्न कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने राजनीतिक उद्यमी हुन् । यो गठजोड तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि चलेको छ । समाजवादी जामा पहिरेर पुँजीवादको गुलामी गर्ने दलहरूको वर्चस्व रहेको मुलुकमा यस्तै हुन्छ । राज्यकोषको तलब भत्ता खाएर सेवानिवृत्त कर्मचारीले पेन्सन पाउँछ । निवृत्ति पछिसमेत लाभको पद लिन र दिन सुशासनको सिद्दान्तले मिल्दैन । तर यिनै केपी ओली हुन्, जसले कसैलाई अचानक राजदूत बनाएर त्यो ठाउँमा आफ्नो मन परेको मान्छे स्थापित गरे । कसैलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नामको नयाँ पद सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गरे । ओलीले सुरक्षा र राजस्व अनुसन्धान निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार र सुव्यवस्थामा सुधार आउनुको साटो सरकारी निकायहरू प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सचिवालयमा सीमित भएका छन् । 

पार्टी अनुसारका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई असहयोग गर्ने परिपाटी संस्थागत हुँदैछ । मन्त्री नजिकको सुब्बा स्तरको कर्मचारीले सचिवलाई निर्देशन दिन्छ । कर्मचारी र राजनीतिक उद्यमीहरू एकअर्काको खुट्टा देख्ने सर्प भएका छन्् । कर्मचारीले नेताको भयदोहन गर्ने चलन सामान्य हुँदैछ । अवकास पछिसमेत लाभको पद लिन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दवावमा राख्ने कर्मचारीको औकात त्यसै बिकसित भएको होइन । यसको लागि दलका नेता स्वयं जिम्मेवार छन् । 

जनताको कुरा 

लोकप्रिय यु ट्युब च्यानल हेर्ने कथाको एउटा श्रृँखलामा गुल्मी हुँदै भारतमा भाँडा माझेर दुबईमा म्यानेजर र अहिले स्कटल्याण्डमा सातवटा व्यापारको मालिक भएका एक नेपालीको अनुभव मार्मिक छ । उनी हेर्ने कथाका उत्पादकद्वय बिध्या चापागाइँ र कमलकुमारलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘अब बिदेशमा कमाएको धन नेपालमै लगानी गर्नुपर्‍यो, उतै बस्नुपर्‍यो भनेर नेपाल गएँ । तर गाह्रो रहेछ । मान्छेले त हामीलाई बाटोबाटोमा थाहै नपाई बेचिदिने रहेछन् । गुण्डाहरू आएर ‘हामी यहाँको डन हो, हामीलाई यति प्रतिशत शेयर नदिने भए ब्यापार गर्न दिन्नौं’ भन्दा रहेछन् । उनी अहिले हार खाएर विदेश फर्किए । 

जनकपुरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय अघिल्तिर एउटा सरकारी बैंकको एटिएम मेसिन हप्तौंदेखि नचलेको गुनासो गर्न जितेन्द्र झा नामको एक सेवाग्राही सम्बन्धित बैंकमा फोन गर्छन् । जवाफ आउँछ, ‘मैले माथि भनेको हो, सुन्दैनन् । यो नम्बर हो हाकिमको, तपाईं आफै फोन गर्नुस् ।’ सेवाग्राही हाकिमलार्ई फोन गर्छन् । हाकिम गुनासो सुन्दैनन् । बरु एटिएम भनेको के हो, कस्तो हुनुपर्छ आदि ईत्यादि भाषण ठोकेर फोन राखिदिन्छन् । एटिएम मेशिन बन्दैन । 

यो हो केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको वास्तविक तस्वीर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएका सबै काम किन लथालिंग छन् ? किनभने आयोजना सम्पन्न हुँदाभन्दा नहुँदा ठेकेदार र राजनीतिक उद्यमीलाई आर्थिक रूपले फाईदा छ । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बिश्व बैंकबाट लिएको अरबौं रकम बराबरको ऋणबाट कसले नाफा ग¥यो ? कसले रोजगारी पायो ? त्यो ऋण हरेक नेपालीको टाउकोमा दामासाहीले कति पर्छ ?

आमजनताको कुरा छोडौं । यी नेताको ‘बाघ आयो’ भन्ने नक्कली कथा सुनेर ‘सडक नियन्त्रण’ गर्न जानुअघि स्वयं एमालेकै कार्यकर्ताले एकपटक आफैलाई यी प्रश्न सोध्नु जरुरी छ । मूर्ख बन्ने बानी आफूलाई मात्रै होइन, आफ्नै नयाँ पुस्ताका लागिसमेत घातक हुन्छ ।