योग्य छान्नु, सन्तोष मान्नु

लोकतन्त्र प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो कि शक्तिशाली नेतृत्व ? लोकतन्त्र बलियो हुने संस्थाहरूको सवलीकरणले कि नेतृत्वलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर ? लोकप्रियतावादको हावा हुण्डरी चलिरहेको आज विश्वव्यापी रूपमा यो बहस छ । निर्विवाद कुरा हो, लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्र हुन सक्दैन । तर, विडम्बना आज लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र हावी हुँदै गएको छ । अमेरिकी संविधानका पिता तथा दार्शनिक जेम्स मैडिसनले भनेका छन्– लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता त दिन्छ तर समानता दिंदैन । संसारमा लोकतन्त्रलाई धनतन्त्रले कसरी डुबाउँदै लग्यो ? भन्ने विषयमा उनले सयौँ वर्ष पहिले गरेको खोज सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । 

विद्वान्हरूले दुई सय वर्षअघि नै लोकतन्त्रमा बिचौलिया हावी हुँदै जाँदा त्यो धनतन्त्रमा रूपान्तरित हुन्छ र लोकतन्त्रको आत्मा बाँकी रहँदैन भनेका थिए । मैडिसनले सन् १७८० को लोकतन्त्र धनतन्त्रको कोपभाजनमा पर्नसक्ने पूर्वानुमानसमेत गरेका थिए । सीमित चन्दादाता र ठूला व्यापारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउने खतरा उनले उतिबेलै औँल्याएका थिए । लोकतन्त्रको आत्मा मरिसकेपछि हुने निर्णय कस्तो हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा अहिले ठ्याक्कै मेल खान्छ । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म बिचौलियाले पहुँच बनाएको दाबी गरे । पछिल्लो साता त्यही पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने– ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर कांग्रेसलाई दिनुभएको छ । गभर्नरबारे गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन, ओलीजीले काँग्रेसलाई नै दिन्छु भनिसक्नुभएको छ’, देउवाले आफ्नै शैलीमा भनेका थिए । देशको मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवारी गभर्नरको हुन्छ । मौद्रिक नीतिले सिंगो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित तुल्याउने हुँदा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा को छ भन्ने कुराले धेरै महत्व राख्छ । त्यसकारण योग्य र सक्षमलाई नेतृत्व दिनुपर्नेमा दुई दलबीच भागबण्डाको हानथापले महिनौँदेखि गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन । बिडम्बना ! देशको गभर्नरजस्तो पद फलानो पार्टीको भागमा परेको र प्रधानमन्त्रीले दिइसकेको भनेर सगौरव भाषण गरिन्छ । 

सन् १९७७ मा भारतका एकजना लेखकले लोकतन्त्र धनतन्त्रमा परिणत हुँदा सक्नेले सत्ता पनि कब्जा गर्छ भनेका छन् । नेपालमा ०४६ सालमा लोकतन्त्र आएसँगै सार्वजनिक संस्थाहरू तन्नम हुँदै जाने तर राजनीतिक दल र नेता फस्टाउने क्रम शुरु भयो । निरंकुश पञ्चायती शासन ढलेर आएको लोकतन्त्रले बोल्ने स्वतन्त्रतासंगै भ्रष्टाचारलाई पनि संस्थागत गरिदियो । पञ्चायतमा पनि कुशासन थियो तर संस्थागत भएको बहुदलपछि नै हो । लोकतन्त्रको परिभाषालाई आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको घेरामा सीमित गर्दै जसरी पनि सत्तामा पुग्ने घृणित खेल त्यहीबेला शुरु भएको हो, जुन अहिलेसम्म निरन्तर छ । 

लोकतन्त्रमा जब धनतन्त्र हावी हुन्छ त्यसले नेतातन्त्र जन्माउँछ । नेतातन्त्र भनेको ठालुहरूले चाहेको हुने अवस्था हो । उदाहरणका लागि शेरबहादुर देउवाले जे बोल्यो त्यो कांग्रेसको निर्णय हुन्छ । ओलीको बोली एमालेको निर्णय बन्छ । विद्वानहरूले भनेकै छन्, लोकतन्त्रमा धनतन्त्र, नेतातन्त्र र पार्टीतन्त्र हावी भयो भने लोकतन्त्रको आत्मा समाप्त हुन्छ र देह मात्र बाँकी रहन्छ । नेपालमा अहिले आत्मा मरिसकेको शरीररूपी लोकतन्त्र मात्रै छ ।

छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा  काम गरिरहेका एक विज्ञ रघुराम गोविन्द राजनलाई अमेरिकाबाट ल्याएर रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको गभर्नर बनाएका थिए । विदेशमा काम गरेका एक्स्पर्टलाई बोलाएर जिम्मेवारी दिने अभ्यास बरु निरंकुश भनिएका राजाहरूको पालामा थियो । राजा महेन्द्रले अमेरिकामा पढ्दै गरेका २४ वर्षे ठिटो भेषबहादुर थापालाई नेपाल ल्याएर योजना आयोगको सचिव बनाए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान पनि दार्जलिङबाट २००८ सालमा  त्यसैगरी ल्याइएका थिए । भएकामध्येबाट उत्कृष्ट छान्ने लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, तर त्यसो नगरिकन आफ्नो दल, गुट र आसेपासेलाई नियुक्त गर्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? गणतन्त्रविरुद्धको आगोमा घ्यु थपिएको यस्तै यस्तै कुराले हैन र ? ‘जुँगा उखेलिएका’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सत्तोसराप गर्नुभन्दा लोकतन्त्र सुदृढ भए गणतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई कसले सिकाइदिने !