अदालतको आदेश मान्न प्रहरीको आदेश

नेपाल प्रहरीका विभिन्न युनिटले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि प्रधान कार्यालयले तातेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय,कानुन शाखाले मातहतका कार्यालयले विभिन्न अदालत र मितिका आदेश लत्याइएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रहरी कर्मचारीहरुमाथि लागेको विभिन्न मुद्दामा म्याद थप भई अनुसन्धानको लागि स्वतः निलम्बन गरिएकोमा अदालतहरुबाट फैसला भई मुद्दाको किनारा लागिसक्दा समेत त्यस्ता कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा नभएको पाइएपछि हेडक्वार्टरले चासो राखेको बुझिएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिजो सबै ब्युरो,प्रतिष्ठान,अस्पताल,कार्यालय,गण, विद्यालय,प्रदेश कार्यालय,शिक्षालय र महाविद्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘विभिन्न मुद्दामा म्याद थप भई अनुसन्धानको लागि स्वतः निलम्बन गरिएकोमा सम्मानित अदालतहरुबाट फैसला भई मुद्दाको किनारा लागिसकेको अवस्थामासमेत लामो समयसम्म प्रहरी कर्मचारीहरु स्वतः निलम्बनमै रहेको तहाँ कार्यालयहरुकै अभिलेखबाट देखिएको हुँदा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ लामो समयसम्म पनि स्वतः निलम्बनमा रहँदा उनीहरुको वृत्ति विकासमा समेत असर परेको छ । 

त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुले चासो दिएर प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाएर जानकारी दिन महानिरीक्षकको सचिवालयले निर्देशन दिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘यो पत्र प्राप्त भएपश्चात पनि सम्मानित अदालतहरुबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा पनि प्रहरी कर्मचारीहरुलाई स्वतः निलम्बनमा नै राखेको पाइएमा सम्बन्धित फाँटवाला र कार्यालय प्रमुख समेतलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम विभागीय कारवाही गरिने छ ।’ 

पत्रमा भावी आइजिपीको रोलक्रममा रहेका एसएसपी रमेश थापाको हस्ताक्षर छ ।