हाम्रा श्रीमानहरू यतिसम्म हौसिन्छन्

एकातिर माथिल्लो अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै तल्लो अदालतबाट रवि लामिछानेको रिहाई, अर्कोतिर नेकपा एमालेको पार्टी सत्तामा केपी शर्मा ओलीको ‘शानदार’ पुनरागमन । पुस तीन गते बिहिबार एकै दिनका यी दुई घटनाबीच सतहमा हेर्दा कुनै साइनो–सम्बन्ध देखिंदैन, तर यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावसँगै राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको सम्भावनाबारे बहस शुरु भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत बुटवलका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले कूल दायित्व नै खुल्न नपाउँदै २ करोड ६८ लाख रूपैयाँ जमानत लिएर रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । जबकि उच्चकै न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको आदेशले रवि जेल गएका थिए भने सर्वोच्चले त्यसलाई सदर गरिसकेको थियो ।

सामान्यतः उपल्लो अदालतको आदेश तल्लो अदालतले सच्याउने हैसियत राख्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसर्थ विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार पनि यस्तो आदेश आउने अनुमान गरिएको थिएन । यद्यपि, रविका कानुन व्यवसायीहरूले आफू अनुकूल इजलासका लागि सुनुवाई स्थगित गराउँदै आउनु र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका ‘जेठा छोरा’ सुधन गुरुङदेखि पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुँदै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र काँग्रेस नेता सुनिल शर्मासम्म रविलाई भेट्न जेलमा लाइन लाग्नुले भने शंका नउब्जाएको होइन । 

कानुनी राज्य र विधिको शासनमा अदालतको आदेश/फैसला पालना गर्नु सबै नागरिकको अनिवार्य दायित्व हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ त्यस्ता आदेश आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण हुँदा सार्वजनिक चासो र बहसको विषय बन्ने गर्छ । सर्वोच्चको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई जेलमुक्त गर्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई पनि त्यसैगरी हेरिएको छ । फलतः संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत जोडिएको सहकारी ठगीको मुद्दाका प्रतिवादीलाई ‘अग्रिम जमानत’ मा छोड्ने निर्णयले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

हुन त नेपाली श्रीमानहरूले गरेका आदेश÷फैसलाको कारण सिङ्गै न्यायपालिकाको क्षमता र उसको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठेको यो नै पहिलो पटक होइन । विश्वास गरिन्छ कि अदालतले राजनीतिक प्रश्न हेर्दैन, उसले हेर्ने भनेको संवैधानिक र कानुनी पक्ष हो । तर, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनमा अदालत नै कारक बन्यो । रिट निवेदनले मागदावी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने त्यो फैसला कति राजनीतिक थियो भने त्यसले शासनसत्ता नै अर्कै मोडमा पुर्‍याइदियो ।

‘यौटै अदालतको वल्लो इजलासले संगठित अपराधमा रहेछ भनेर थुनामा राख्ने आदेश गर्छ । पल्लो इजलासले किन थुन्न पर्‍यो भन्छ । सर्वोच्चको आदेश काट्नु भनेको न्यायिक अराजकता पनि हो ।’ 

जिबी राई समूहसँग मिलेर देशभर सहकारी सञ्जाल खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गैरकानुनी तवरले रकम ओसारेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका रविको थुना र रिहाईको चक्र बुझ्न सुरुआतसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगानी गरेको अभियोगमा रविविरुद्ध शुरुमा रूपन्देही अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालतले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश जारी गर्‍यो । तर, अदालतले मागेको धरौटी रकम धेरै भएको र आफू सामान्य तारिखमा छुट्न पाउनुपर्ने जिकिर लिएर २६ फागुनमा उनी उच्च पुगे । उच्चले उल्टै जिल्लाको आदेश खारेज गर्दै चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरिदियो । त्यसको तीन दिनपछि कारागार चलान भए । 

उच्चको आदेशलाई रविले सर्वोच्चमा चुनौती दिए । तर, सर्वोच्चबाट २०८२ जेठ ९ गते उच्चको आदेश सदर भयो । तीन तहकै अदालतबाट थुनामुक्तिको बाटो छेकिए पनि हर हालतमा छुट्न प्रयासरत रविले त्यसपछि आफ्नो भागमा पर्न आउने बिगोबापतको रकम तिरेर रिहा हुने अर्को प्रक्रिया थाले । पुनरावेदनको बाटो बन्द भैसकेको अवस्थामा विशेष सुविधाअन्तर्गत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार शुरु अदालतमा निवेदन दिए । तर, जिल्ला अदालतले बाहिर बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न अनुमति दिएन । त्यसपछि उच्च अदालत गुहार्न पुगेकोमा पटक–पटक पेशी चढेर सुनुवाई स्थगित हुँदै गत बिहिबार न्यायाधीश आचार्य र पौडेलको इजलासले छोड्ने आदेश गरेको हो । आचार्य काँग्रेस अर्घाखाँचीको सचिव हुँदाहुँदै ०७१ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका राजनीतिक पृष्ठभूमिका पात्र हुन् । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दा मात्रै हेर्ने विशेष अदालतको सदस्य बन्न बल गरे पनि सफल नभएका उनले यस्तो बेरितको आदेश गर्नुका पछाडिको कारण त्यही असन्तुष्टि हुनसक्ने सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशको अनुमान छ । 

‘रवि लामिछाने एक जना छुटे या थुनामा पुगे भन्ने सवालमात्रै होइन, यसले गलत नजिर स्थापित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो’, उनै पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘यौटै अदालतको वल्लो इजलासले संगठित अपराधमा रहेछ, बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन् भनेर थुनामा राख्ने आदेश गर्छ । पल्लो इजलासले धरौटी लिएर छोड्दा भैहाल्छ, किन थुन्न पर्‍यो भन्छ । सर्वोच्चको आदेश काट्नु भनेको न्यायिक अराजकता पनि हो ।’ 

सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश सदर गर्दा ६ पृष्ठ लामो व्याख्यासहित रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गरेको थियो । तर, उच्चका श्रीमानद्वयको आदेशमा भने ती विषयवस्तुबारे विवेचना गरिएको छैन । कतिपयले यसमा राजनीतिक प्रभावले भूमिका खेलेको अनुमान गरिरहेका छन् र, यसैमा जोडेर कोर्स करेक्सनको बहस पनि छेडिएको छ । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपाको एकता सन्देश सभामा प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पनि एकथरीले कोर्स करेक्सनकै सम्भावनाको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । 

पछिल्ला केही वर्षयता सन्तुलित भाषण गर्न थालेका प्रचण्ड शनिबार भृकुटीमण्डपको सभामा भने निकै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । सरकार र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूप्रति कडा टिप्पणी गरेका उनले खुलेर नभने पनि भित्रभित्रै निर्वाचनको मिति सार्ने खेल भैरहेको आशय झल्किन्थ्यो । त्यसक्रममा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बाटोमा लागेर फागुन २१ को चुनाव सारिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिए । अर्को रोचक कुराचाहिँ, एक अर्काको प्रधान शत्रुजस्ता देखिएका सुदन गुरुङ र केपी ओलीको भने बोली मिलेको देखिन्छ । शुरुदेखि नै सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै ओली संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर उभिएका छन् ।

सुदनले समेत पछिल्ला दिनमा छोटो समयका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेर जान सकिने धारणा राख्न थालेका छन् । केही दिनअघि एउटा अन्तर्वार्तामा उनले जेनजीको माग संबोधन हुने ग्यारेण्टी भए प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा फरक नपर्ने बताएका थिए । आफूलाई जेनजी अगुवा भन्ने ३७ वर्षे सुदन रवि लामिछानेलाई छुटाउनुपर्ने पक्षमा खुलेआम वकालत गर्दै आएका पात्र हुन् । अदालतको आदेशलगत्तै सामाजिक सञ्जालबाट रविसँग मिलेर जाने घोषणा गरेका उनले मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई फोन गरेर अप्रत्यक्ष दबाब दिएकोसमेत खुलेको छ । 

यता, सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्दै अग्रिम जमानत तिरेर छुटेका रविले ‘क्लिन चिट’ पाएको जस्तो गरी स्टन्ट देखाउन थालिसकेका छन् । तर, पहिला ‘नो, नट एगेन’ को नारा लगाएर भोट पाएजस्तो जेनजीको नेता बनेर चुनाव जित्न सहज देखिंदैन । किनभने झण्डै ३ दर्जनको संख्यामा रहेका जेनजीको नेता को बन्ने भन्ने प्रष्ट छैन । आफूलाई जेनजीको असली नेता दावी गर्ने बालेन साह, कुलमान घिसिङ, सुदन गुरुङ, हर्क साम्पाङहरू आफैँमा विभाजित छन् । उनीहरूबीचमै हारालुछ भैरहेका बेला जेलबाट निस्किएका रविलाई सबैले स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन भन्छन् भित्री कुरा थाहा पाउनेहरू ।

पृष्ठभूमिमा घटित यी घटनाक्रमले फागुन २१ को निर्वाचन टर्दै गरेको संकेतमात्र गरेको छैन, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको औचित्य सावित गराउँदै छ । यही महिनाभित्र राष्ट्रिय राजनीति अर्को ठाउँमा पुग्ने सम्भावना औंल्याउँदै एक विश्लेषक भन्छन्, ‘सुशीला कार्कीलाई फागुन २१ गते चुनाव गराउने शर्तमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको हो । तर, घोषित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना देखिंदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सर्वदलीय सरकार बनाउनेतिर जाने स्थिति देखिंदैछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउन जम्मै दलले मिलेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्छन् । त्यो अवस्थामा अदालतलाई पनि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।’

एकातिर जेनजीहरू आफैँमा विभाजित भएको अवस्था, अर्कोतिर जेनजी समूहमा बाह्य स्वार्थ समूह हावी भएकाले अहिले संसद पुनःस्थापना भयो भने सडकबाट कसैले चुनौती दिने स्थिति पनि देखिंदैन । उनै विश्लेषकको टिप्पणी छ, ‘हिजो पो योजनावद्ध थियो, अहिले १०० जना जेनजी भेला हुन पनि गाह्रो छ । फेरि अब के को लागि आन्दोलन गर्ने ? त्यही प्रतिनिधिसभा चाहिने भएपछि किन आगो लगाएको भन्ने प्रश्न उठ्छ, अनि को आउने सडकमा ?’ भनिंदैछ कि यदि संसद पुनःस्थापना भयो भने काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठनको सम्भावना छ । दलभित्रको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा बाह्य शक्तिले पत्याएको, अहिलेसम्म मुख्य नेतृत्वमा रहेर परीक्षण नभएको र जेनजी आन्दोलनप्रति सकारात्मक धारणा राखेका कारण उनको सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दावी छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)