सम्भव छ यी जम्मै काम सक्न ?

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान र नो भोटको व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरू असहमत देखिएका छन् । पुस ७ गते सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसबारे धारणा लिन राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरूको सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेकी थिइन् । जहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसहित सबैजसो दलका नेताहरूले साढे २ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा यी विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष दिएका हुन् । 

जेनजीहरूसँग गरेको १० बुँदे सम्झौतामा यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सरकार अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको गृहकार्यमा छ । त्यसअघि सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैको धारणा लिने र रणनीति बनाउने उद्धेश्यसहित सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरेको सरकारलाई दलहरूले रातो झण्डा देखाइदिएका छन् । सुरक्षा निकायका प्रमुख, जेनजी प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवासमेत सम्मिलित बैठकमा निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुरुमा ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि धारणा राखेका नेताहरूले प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाई देखाउँदै सरकारको प्रस्ताव एकै स्वरमा अस्वीकार गरेका हुन् ।  

बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार यी प्रस्ताव व्यावहारिक हिसाबले सम्भव नहुने मत सबैले राखेका थिए । ‘एकातिर कानुनी बन्दोबस्त छैन, अर्कोतिर व्यावहारिक जटिलता छ’, छलफलको सार सुनाउँदै उनले भने, ‘सबै प्रणाली बनाउँदा नै चार–पाँच महिना लाग्छ, तर चुनावका लागि ७० दिनभन्दा बढी समय छैन भन्ने रह्यो । यसकारण थप अध्यायनबिना नगरौँ भन्ने सल्लाह भयो ।’

नेपालमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तर, यसका प्राविधिक र आर्थिक जटिलताबारे भने ठोस अध्ययन भएको छैन । त्यस्तै, हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र आर्थिक, सामाजिक अवस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? मतदाताको यकिन कसरी गर्ने ? भन्नेतर्फ सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान गएको पाइँदैन । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार कूल मतदाताको झण्डै ३२ प्रतिशत विदेशमा छन् । अमेरिका, भारत, युरोपलगायत विश्वका १७८ देशमा नेपालीहरू पुगेका छन् । तर, २० देशमा मात्र नेपाली दूतावास भएकाले मतदाता यकिन गर्नेदेखि मतपत्र संकलनसम्मको चुनावी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

अर्कोतिर, राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाका कारण कतिपयले नो भोटको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने माग गरेको भए पनि यसका आफ्नै व्यावहारिक जटिलता छन् । जस्तो, ५० प्रतिशत भन्दा बढीले नो भोटको विकल्प रोजेको खण्डमा त्यो चुनावले मान्यता पाउने कि नपाउने ? यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ ? अध्ययन हुनै बाँकी छ । 

‘नो भोटको हकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढीले भोट दिन्न भनेको खण्डमा त्यहाँ प्रतिनिधि हुन्छ कि हुँदैन ? एक हजार मतदाता भएको ठाउँमा ५ सयले नो भोटमा छाप लगाए भने बाँकी ५ सयमा २ सय ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ कि हुँदैन ? यसकारण यस्ता अव्यावहारिक निर्णय हतारमा नगरौँ भन्ने सहमति भयो’, पाण्डेले भने । 

सर्वपक्षीय छलफलमा सबै पार्टीका नेताले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षाको प्रश्न उठाएका थिए । एमालेसँग मिलेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको कांग्रेसका प्रतिनिधिले पनि चुनावको विकल्प नभएको मत राखेका थिए । एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि चुनावको विपक्षमा बोलेनन् । आफ्ना कुरा राखेर छिट्टै बाहिरिएका उनले शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि, बाहिर निस्किएर भने पत्रकारलाई  चुनाव हुनै नसक्ने समाचार टिपाए । 

निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा नै प्रमुख चुनौती रहेकोमा दलहरूले आशंका गरिरहँदा सर्वपक्षीय छलफलअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग चुनाव गराउन सकिने बताएका थिए । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)को जसरी पनि फागुन २१ मै चुनाव हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड थियो । हामीले पनि सुरक्षाका कारण चुनाव तल–माथि हुँदैन भनेका छौँ’, बैठकमा सहभागी एक जर्नेलले भने, ‘हिमाली जिल्लामा मौसम प्रतिकूल भए एक हप्ता पर सारेर भए पनि गर्न सकिन्छ भन्ने छ । चुनाव सार्दा ‘मल्टिपल फ्याक्टर’ हरूले हात हाल्ने र राजनीति थप गिजोलिने खतराप्रति सम्माननीयज्यू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ ।’

तर, भदौ २४ गतेको जेनजी विध्वंशका बेला लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियार अझै फिर्ता नभएको र जेलबाट भागेका कैदीहरू बाहिरै रहेकाले दलहरू भने निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा  ढुक्क छैनन् । भदौ २४ को घटनाको समर्थक रास्वपा नेता शिशिर खनालले समेत सर्वपक्षीय बैठकमा सुरक्षाको प्रश्न उठाएका थिए । नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि सेनाको भूमिकामाथि आशंका गरे । भदौ २४ गते विध्वंशकारीले सिहंदरबारमा आगो लगाउँदासमेत मानवीय क्षति हुन नदिने नाममा हात बाँधेर बसेको सेनाप्रति विश्वास गुमेको अवस्था छ । अहिले सेनापति र न्यायाधीशहरूबाहेक अरु सुरक्षित छैनन् पनि । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउन चासो नदिएको सेनाले जंगीअड्डामा आक्रमण भएको भए चुप लागेर बस्थ्यो होला त ? भन्ने प्रश्नसँगै निर्वाचनमा सेनाको भूमिकामाथि दलहरू ढुक्क हुन नसकेको बुझिन्छ । 

सेनाकै नेतृत्वमा एकीकृत सुरक्षा योजना प्रस्ताव गरेको सरकारले भने शान्ति सुरक्षाको अवस्थाप्रति ढुक्क बनाउन खोजेको देखिन्छ । सेनाको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत सम्मिलित समितिले तयार पारेको सुरक्षा योजनाको मस्यौदामा चार वटै निकायका प्रमुखहरूले जंगीअड्डामा बसेर अन्तिम रूप दिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारलाई बुझाइनसकेको मस्यौदालाई सेनाको नेतृत्वमा सुरक्षा परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा बाहिरी घेरामा सीमित हुने गरेको सेनालाई मतदान केन्द्रको सय मिटर पर बस्थ्यो । यसपटक भने बुथ नजिकै राख्नेगरी ८० हजार सेना परिचालनको कार्ययोजना तय गरिएको छ । सेनासँगै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र एक लाख ३२ हजार म्यादी प्रहरी खटाइनेछ । सर्वपक्षीय छलफलमा नेकपा नेता पाण्डेले सय मीटर पर बसेर रमिता हेर्ने सेना परिचालनको के अर्थ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)