कानुन नबन्दै शंकाको घेरामा राजनीतिक दललाई अनुदान

नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषबाट रकम दिन सरकारले कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा यसको दुरुपयोग हुने चिन्ता पनि सँगसँगै देखिएको छ । जथाभावी चन्दा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै दलहरुलाई पारदर्शी बनाउन राज्यकोषबाटै रकम दिने व्यवस्था लागू गर्न लाग्दा यो सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । 

के राज्यकोषबाट अनुदान दिएपछि दलहरुको नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिएला ? नेता, कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्न र चन्दा उठाउन छोड्लान् ? राज्यको ढुकुटीले धान्ला ? जनताले खाईनखाई तिरेको कर र रेमिट्यान्स दललाई दिनु न्यायाचित होला ? यी र यस्तै प्रश्नहरु बहसको विषय बन्दै गएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगले २०८१ फागुन २९ गते ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तर्जुमा समिति’ गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न सरोकारवालसँग बृहत अन्तरक्रिया र छलफलमार्फत् राय–सुझाव संकलन गरी मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा आयोगले गत चैत ७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

मस्यौदा विधेयकको दफा ३८ (क) मा ‘आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई तोकिएको मापदण्डबमोजिम सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यकोषबाट अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन सक्ने’ भनिएको छ । 

निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालका अनुसार मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृहले अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अघि बढाउन स्वीकृति पाएपछि संसदमा पुग्नेछ । दलहरुको पारदर्शीतामाथि बेला बखत प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन अनुदान दिने व्यवस्था अघि बढाएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सरकारी कोषबाटै राजनीतिक दललाई अनुदान दिन सुझाएको छ । यसो गरिएमा राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन सकिनुका साथै उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन हुने आयोगको भनाइ छ । 

‘राजनीतिक वित्तसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्यार वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने,’ आयोगले भनेको छ । 

दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ्ग प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने र निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि जनाइएको छ । 

‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्वाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ । त्यसैले, यस्तो आर्थिक स्रोतको उपयोगको नियमन आवश्यक छ,’ आयोगको सुझाव छ ।
 
राजनीतिक दल राज्य सञ्चालनका निम्ति सुशासनका मूल खम्बा हुन् । यो खम्बा जति बलियो भयो, त्यति नै राज्यको सुशासन पनि मजदुत हुन्छ । दल र उम्मेदवारलाई मतदातासम्म पुग्न, आफ्नो लक्ष्य र नीति पूरा गर्न र पार्टी चलाउन आर्थिक स्रोतको आवश्यक पर्दछ । हाल दलहरु पार्टी गतिविधि सञ्चालनका लागि गैरसरकारी स्रोतको उपयोग गर्छन् । 

सदस्यता शुल्क, जनप्रतिनिधिबाट लेबी, दलले गरेका व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, वैयक्तिक वा निजी सम्पत्तिबाट सहयोग, व्यापारिक तथा वैदेशिक सहयोगबाट पैसा प्राप्त गर्छन् । तर, सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषबाटै रकम उपलब्ध गराउने अवधारणा कानूनी रुपमै सम्बोधन भएपछि दलहरु पार्टी चलाउनका निम्ति गैरसरकारी स्रोतमा भर पर्नुपर्दैन । त्यसो त दल सञ्चालन र चुनावी खर्च जोहो गर्न नेताले व्यापारी–व्यवसायीहरुसँग ‘स्वार्थगत’ साँठगाँठ गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । 

यसले अनुदानको व्यवस्थापछि एकातर्फ मुलुकमा सुशासन कायम राख्न र दलहरुलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएपनि अर्कोतर्फ दोहोरो लाभ लिनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने प्रावधानमा आम नागरिकको दृष्टिकोणले भ्रष्टाचारलाई सिधै वैधानिकता दिने खतरा देखिएको हो । किनकि राज्यकोष भनेको जनताको कर हो । यसको प्रयोग जनसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ ।

पहिला पनि लागू गर्न खोजिएको थियो

राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनुपर्ने बहस सतहमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन । आर्थिक वर्ष २०६०–०६१ को बजेट वक्तव्यमै तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । उनले राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिमत २० रुपैयाँका दरले सरकारले सम्बन्धित दललाई अनुदान दिने प्रस्ताव बजेटमै गरेका थिए । तर, राजनीतिक उथलपुथलका कारण त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । 

मुलुकको लागि आदर्श तर अव्यवहारिक : राजनीतिक विश्लेषक

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था मुलुकको लागि आदर्श भएपनि व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । सरकारले अनुदान दिँदैमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिने वा दलले चन्दा उठाउन छाड्ने ग्यारेन्टी नहुनाले यो व्यवस्था लागू गरिए राज्यकोषको दुरुपयोग हुने उनको ठहर छ । 

उनले भने, ‘कुरो त राम्रै हो । दललाई पारदर्शी बनाउन राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जुन विदेशी देशहरुमा पनि छन् । तर, नेपालको हकमा भने अव्यवहारिक देखिन्छ । किनकि एकातिर राज्यकोषबाट अनुदान लिने, अर्कोतिर गलत ढंगले पनि पैसा उठाउने क्रम जारी रहन सक्छ । जनताले तिरेको करको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ । यसैले, नेपालको हकमा यो व्यवस्था आदर्श भएपनि व्यवहारिक चाँहि होइन ।’

विलासी जीवन जीउनेतर्फ नेताहरुको बढ्दो मोह र त्यसका लागि भ्रष्टाचार वा गलत ढंगले पैसा कमाउनैपर्ने अवस्था वर्तमान समयमा रहँदा राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्थाले दलहरुलाई झनै फाइदा पुग्ने तर भ्रष्टाचार रोक्ने यो विकल्प नभएको उनको बुझाई छ । ‘अनुदान दिएपछि नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्दैनन् वा चन्दा उठाउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?,’ प्रश्न गर्दै सुवेदीले भने, ‘जबसम्म दलहरुमा भित्री रुपमै परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म यस्ता व्यवस्था लागू नगर्नु नै उचित हुन्छ ।’

नियमन आवश्यक : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव राजनीतिक दलहरुलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । यद्यपि, यसमा कडा नियमनको भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

अगाडि भन्छन्, ‘दलहरुलाई व्यवस्थित बनाउन यो कानून आवश्यक छ । तर, दोहोरो लाभ लिने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन । व्यवस्थासँगै नियमनको ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार र चन्दा उठाउने काम रोकिनुपर्छ । नभए दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनु अर्थहीनको खतरा उत्पन्न हुन्छ ।’

राज्यकोषबाट अनुदानको व्यवस्थासँगै दलहरुको सम्पूर्ण वित्तिय कारोबार पनि अनिवार्य बैंकिङ्ग प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ छ । ‘बैंकमार्फत् कारोबार भएपछि कहाँबाट कति पैसा ल्याइयो र केसका लागि भनेर स्पष्ट हुन्छ । यसो गरिए दलहरुले गलत ढंगले कोही कसैबाट पैसा लिन पाउँदैनन् र लिए भने कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।