सूचना प्रविधिमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिँदै

सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बैठकले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ नयाँ विधिबाट राजस्व चुहावट भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल अन्तर निकायगत समन्वय, सूचनाको आदान प्रदान गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

त्यस्तै, व्यापार सहजीकरण गरी व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढ्न नदिन चोरी पैठारी हुनसक्ने प्रारम्भिक सूचनालाई विश्लेषण गरेर मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिने पनि निर्णय भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि तोकिएबमोजिम राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न हालसम्म भए गरेका प्रयास सराहनीय भएतापनि सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त हुन नसकेकोले चालु आवको बाँकी अवधिमा सबै निकायले इमान्दारीपूर्वक अधिकतम प्रयास गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । 

राजस्व चुहावट हुने क्षेत्र तथा चोरी निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको तथ्याङ्कीय विवरणलाई सबै सरोकारवाला निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम तत्काल अघि बढाउने र भन्सार बिन्दुबाट मालवस्तु आउने वातावरण मिलाउने जनाइएको छ । 

‘भन्सार क्षेत्रभित्र घोषणा भएका मालवस्तुको राजस्व चुहावट हुनसक्ने देखिएमा भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागले निगरानी बढाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयात प्रतिबन्ध भएका एवं भन्सार जाँचपास नभएका कतिपय मालवस्तु बजारमा प्रयास मात्रामा उपलब्ध भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट तत्काल अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने ।’