सरकारी निर्णयप्रति उपत्यका प्रदेश समितिको आपत्ति

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ । 

विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै समितिले नियमनका नाममा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएका मौलिक हकको समेत हनन् हुने व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक र संविधानको भावना तथा मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । 

‘संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकजस्ता विषयलाई मौलिक हकका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत प्रतिबन्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विषयले नागरिकका हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने निश्चित देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विधेयकको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा समेत खुम्चिने स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै समितिले भनेको छ, ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमास समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई पनि फौजदारी कसुर आकर्षित हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।’

संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै समितिले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुने प्रावधान गरेर मात्र कानून निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्यथा, आन्दोलन र संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने समितिको चेतावनी छ ।