पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित : मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालिन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । 

नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज १७ वर्ष पूराको स्मरण गराउँदै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । 

आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भएको तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको बताएको छ । 

‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरुबाट आशातीत रुपमा न्यायिक निरुपण हुन सकेन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको हालैको नेपाल भ्रमणको एजेण्डामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यमध्ये संक्रमणकालिन न्याय पनि रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । त्यस्तै, यसबारे सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी आग्रह गरेको जनाउँदै आयोगले दर्ता गरेको द्वन्द्वकालिन उजुरीहरुउपर अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिससमेत गर्दै आएको जनाएको छ । 

आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरण कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको आयोगको ठम्याई छ । 

द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनुपर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनहरुमा संशोधन गरी संक्रमणकालिन न्यायलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन सरकारको पुनःध्यानाकर्षण गराएको छ ।