चुनाव जिताउनेलाई अदालतको जिम्मा, श्रीमानको फुली

 विधि, पद्धति र नैतिकताको चर्का कुरा गर्ने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा छानीछानी कांग्रेस कार्यकर्ता च्यापेपछि उनको हैसियत प्रष्टिएको छ । 

मंगलबार बसेको न्यायपरिषद बैठकले ३६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । परिषद्मा पदेन सदस्य रहने मन्त्री गुरुङले त्यसैको फाइदा उठाउँदै कांग्रेस निकट सरकारी वकिललाई न्यायाधीश बनाएका हुन् । ६ जना सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश छानिंदा मन्त्रीले वरीयता मिचेर कांग्रेस समर्थकलाई नियुक्ति दिएको परिषद स्रोतले बताएको छ । 

कतिसम्म भने गत आमचुनावमा आफूलाई जिताउन भूमिका खेलेका रामचन्द्र शर्मालाई पनि मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश बनाएका छन् । शर्मा तिनै व्यक्ति हुन्,जसमाथि स्याङ्जा-२ मा भएको बुथ कब्जालाई वैधानिकता दिएको आरोप छ । त्यसबेला निर्वाचन अधिकृत रहेका उनले एमाले उम्मेदवार पद्मा अर्यालले दोहोर्याएर चुनाव गराउन दिएको निवेदन बेवास्ता गरी गुरुङको पक्षमा निर्णय गरेका थिए । 

तिनै शर्मा वरीयताको पुच्छारतिर नाम हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीको जोडले न्यायाधीश बन्न सफल भएका छन् । उनलाई घरपायक हुनेगरी जिल्ला अदालत कास्की पोस्टिङ गरिएको छ । शर्मासँगै सूचिको अन्तिमतिर नाम रहेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि परेका छन् । कानुनकर्मीमाझ असाध्यै खराब ट्रयाक रेकर्ड रहेको भनिएका भण्डारी आर्थिक मामिलामा कमजोर वकिलका रुपमा बद्नाम छन् । 'सिनियारिटीको अन्तिममा नाम रहेका व्यक्ति पनि मन्त्रीको प्रिय बनेछन', व्यंग गर्दै एकजना सरकारी श्रीमानले भने, 'अचम्म लागेको छ ।'  

उच्च अदालतमा न्यायाधीश सरुवा गर्दा पनि मन्त्री गुरुङले एकलौटी गरेको आरोप छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा मन्त्री हावी भैरहँदा यता नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनरावेदनको सुनुवाई रोकिएको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द गिरी र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासमा हिजो पेशी तोकिएको पुनरावेदनको सुनुवाई हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । तर, कतिपयले भने काँग्रेसका प्रभावशाली नेतासमेत संलग्न यस मुद्दामा न्यायाधीशले खुट्टा कमाएको टिप्पणी गरेका छन् । 

'जम्मा दुइटा कजलिष्ट थियो,न्यायाधीशले चाहेको भए पहिलो नम्बरमै राखेर पनि हेर्न सक्थे, सायद रिस्क किन मोल्ने भन्ने पर्यो होला', अदालत स्रोतले भन्यो ।  यस प्रकरणमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, एमालेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध प्रतिवादीहरु पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन् । तर, यस मुद्दामा सुनुवाई स्थगित हुँदै आएको छ ।