माओवादी बैठकमा ‘एमालेको पैसा’

कुनै बेला साढे चार हजारको केन्द्रीय कमिटी बनाएको माओवादी केन्द्रमा अहिले साढे तीन सय हाराहारी केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, उसलाई अहिले पनि तीनतले आफ्नै भवन छाडेर बैठक बस्न राष्ट्रिय सभागृह, प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा पार्टी प्यालेस खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । बुधबारदेखि शुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्ने पदाधिकारी बैठकमा कुरा उठ्यो – केन्द्रीय कमिटी असाध्यै भद्दा भयो, सानो र चुस्त बनाऊँ । 

संगठन भद्दा भएकै कारण झण्डै एक वर्षदेखि माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न सकेको थिएन । नेताहरूका अनुसार यसअघि पटक–पटक मिति तय भएर पनि बैठक स्थगित हुनुका धेरै कारणमध्ये संगठनको गञ्जागोल अवस्था पनि एउटा कारण थियो । यस्तो कमिटी घाँडो भएपछि पदाधिकारी बैठकमा संगठन पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । पटक–पटक बसेको पदाधिकारी बैठकले अन्त्यमा फागुन–चैतमा विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, आगामी मंसिरमा विधान सम्मेलन हुँदैछ । 

केन्द्रीय समितिको एजेण्डा निर्धारण गर्नुअघि पदाधिकारी बैठकमा साना तर धेरै वटा कमिटी बनाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए । धेरैवटा कमिटी हुँदा एकातिर कार्यक्षेत्र बढ्छ भने नेता–कार्यकर्तालाई सेट गर्न पनि सहज हुन्छ । अर्कोतिर साना र चुस्त कमिटीले बहस, छलफल र निर्णय प्रक्रियालाई सहज तुल्याउँछ । विद्यमान सांगठनिक समस्यालाई विधान सम्मेलनबाट टुंग्याउने गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा यी दुई एजेण्डाले प्रवेश पाएको बताइएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएयता सत्ता राजनीतिको गोलचक्करमा फसिरहेको माओवादीको सांगठनिक अवस्था भने भद्रगोल छ । फुट, विभाजन र एकताको प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै आएकाले पार्टी र जनसंगठनहरू भुत्ते भएका छन् । अहिले त केन्द्रीय सदस्यको संख्या ठ्याक्कै कति हो नेताहरूलाई समेत थाहा छैन । २०७८ पुसमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले २३६ केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो । पछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नाम थप्दै सर्कुलर पठाउँदै जाँदा साढे तीन सय हाराहारीमा पुगेको छ । सोही संख्यामा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि छन् । मातहतका कमिटी र जनसंगठनको हालतसमेत उस्तै छ । 

माओवादीले आठ लाख संगठित सदस्य रहेको दावी गरेको छ । तर, चुनावमा लोकप्रिय मत जम्मा साढे ११ लाख पायो । अर्थात्, एकजना संगठित सदस्यले आफूबाहेक अर्को एक भोट पनि थपाउन सकेन । यो हदको सांगठनिक भद्रगोलले पार्टी निरन्तर क्षयीकरणमा जाँदा गुट, उपगुटहरू भने मौलाएका छन् । नेताहरू भन्छन्– भद्दा संगठन नै गुटबन्दीको उपज हो । हुन पनि जब कमिटी बलियो हुँदैन भने त्यहाँ व्यक्तिको भूमिका हावी भएर आउँछ नै ! केही थोरै मान्छे बसेर निर्णय प्रक्रिया थाल्छ । त्यसले संगठनमा केही मान्छेको मात्रै हालीमुहाली हुने स्थिति बनाउँछ । र, अन्ततः स–साना शक्ति केन्द्र निर्माण गर्दै गुटबन्दी बढाउँछ ।

माओवादीले अहिले झेलिरहेको सांगठनिक समस्या यही हो भन्छन्, नेताहरू । अर्कोतिर संगठनमा सीमित व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदा कार्यकर्ता पलायनको डरलाग्दो अवस्था छ । जनवादी केन्द्रीयताको ‘सामूहिक निर्णय : व्यक्तिगत जिम्मेवारी’को मर्मअनुसार संगठन चल्न नसक्नुको परिणाम पार्टी छोड्ने तहमा असन्तुष्टी बढेको भनिँदै छ । कार्यकर्ता अड्याउनकै निमित्त भएपनि विधान संशोधन गरेर संगठन शुद्धीकरणमा जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यता माओवादी नेतृत्वलाई छ । 

संगठन अस्तव्यस्त भएकै कारण भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पार्टीसँग जोडेर माओवादीले व्यवस्थित प्रचार गर्न सकेको छैन । न सरकारका राम्रा काम देखेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लाग्यो भन्न सकेको छ । पदाधिकारी बैठकमा यसबारे चर्चा भएको एक नेताले बताए । ‘सरकारले गरेको काम राम्रो छ, अझै जनमुखी प्रकृतिका सुधारका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सँगसँगै राम्रा कामको प्रचार पुगेन भन्ने पनि छ’, ती नेताले भने, ‘सम्भवतः भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले आफू कतै न कतै मुछिन्छु कि भन्ने लागेर अहिलेबाटै एमाले नेता त्रसित छन् । संसद चल्न नदिनुको कारण यही हो ।’ माओवादी बैठकमा ‘प्रचण्डले एमालेको पैसा खाए’ भन्ने केपी ओलीको अभिव्यक्तिबारे पनि सामान्य चर्चा भएको थियो । ‘केपीले यस्तोसम्म प्रचार गरिरहेका छन्, तर हामी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा छलफल भयो’, उनै नेताले सुनाए । 

यता, पछिल्ला घटनाक्रमले एमालेभित्र पनि भाँडभैलो छ भनिन्छ । पटक–पटक संसदमा अवरोध गर्दा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा बखेडा झिकेको सन्देश गएको भन्दै केही नेताले अध्यक्ष ओलीको आलोचना गर्न थालेको बताइन्छ । अर्कोतिर सुन तस्करी छानविन गर्न आयोग गठनको माग आफैँमा शंकास्पद देखिन्छ । राजश्व अनुसन्धान, प्रहरी र राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई विश्वास गरेर अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छोड्नुपर्नेमा आयोग गठनको माग राख्नु घटना सामसुम पार्ने खेल हो भन्ने धेरैलाई परेको छ । किनभने राज्यका निकायलाई छानबिनको जिम्मा दिँदा त्यो सरकारअन्तर्गत चल्छ । आयोग गठन भए त्यहाँ एमालेको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ । ‘आयोगको कार्यविधिले सर्वसम्मत भन्छ, भोलि आफ्नो प्रतिनिधिले प्रोटेष्ट गर्‍यो भने प्रतिवेदन पास हुँदैन, त्यसमा अड्को थाप्न आयोगको कुरा उठाइएको हो’, माओवादीका एक नेताले दावीका साथ भने ।

केपीकै पालामा लगिएको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत छ । सुन समातेको पनि उसैले हो । भन्सारका कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत चल्छन् । सुन छोडेको उनीहरूले हो । तर, एमालेले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । अर्कोतिर रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेनहरूलाई देखाएर राजनीति गर्ने आधार पनि अब ओलीका लागि बाँकी रहेन । उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले चाल्ने कदममा साथ दिने र गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने सार्वजनिक रूपमै प्रष्ट पारिसकेका छन् ।