सरकारका कारण भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमितता मौलायो : एमाले

नेकपा एमाले उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले वर्तमान सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा सुशासन कायम गर्नतर्फ गम्भीर नहुँदा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमितता निरन्तर मौलाउँदै गएको बताएको छ । 

विभागीय प्रमुख जितु गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकार उपभोक्ता समस्याका बारेमा गम्भीर नहुँदा आम उपभोक्ताको दैनिकी र चुल्हो महंगो पर्न गएको निष्कर्षसहित १६ बुँदे माग अघि सारेको छ । 

विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबाट आलु प्याजलगायत एक सय ७० प्रकारका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी फलफूल तथा खाद्यान्न आयातमा १३ प्रतिशतका दरले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै तत्काल उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

त्यस्तै, बजारमा जीवनजल र सिटामोलजस्ता आधारभूत औषधिजन्य पदार्थको अभाव भएकाले सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्ति तथा पर्याप्त भण्डारको व्यवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विषादीको परीक्षणबिना तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुको आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने एमाले विभागको निश्कर्ष छ । 

योसँगै नेपाली कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितताको निम्ति चौबिसै घण्टा उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ । बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्न र हरेक वर्ष खाद्य संकट व्यहोर्न बाध्य कर्णाली क्षेत्र र अति गरिब परिवारलाई जीवन निर्वाह हुने गरी रासनकार्डको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट जारी उपभोक्ताको मानव अधिकार निर्देशिका, २०७९ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विभागले भ्रष्टाचारको विषयमा सूचनादाताको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कानूनी व्यवस्था तथा सरकारका मन्त्रीहरुको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ ।