सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताबारे सर्वोच्चमा छलफल

सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सहमतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा आज छलफल हुँदैछ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै गत पुस ३ गते दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने–नपर्ने विषयमा छलफल हुन लागेको हो । 

गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी समूहबीच आन्दोलनकारीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगरिनेलगायत १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । चुनावी कार्यादेश मात्र भएको सरकारले संविधान र संसद्मा रहेका दलीय राजनीतिक सहमति प्रतिकूल हुनेगरी गरेको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै डा.सिलवाल अदालत गएका हुन् । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पुस ४ गते अन्तरिम आदेश छलफल र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । पुस ११ गते न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पछि दर्ता भएको सोही विषयको रिटलाई सँगै राखेर पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।