ठूलो माछा ‘जलहरी’ सँग तर्सिएको अख्तियार

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत् पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउने भनिएको जलहरीमा ११ किलो सुन अपचलन विवाद एक वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा ब्युँतियो । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सुनको जलहरीका नाममा ‘पित्तल’ लगाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । 

हुनलाई पित्तल लगाएको नभएर उब्रेको ११ किलो सुन कता हरायो भनेर खोजीको बिषय बनेको थियो । सांसदले जलहरीको प्रसङ्ग मात्रै उप्काएका थिएनन्, ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा यती, ओम्नी, प्रिन्टिङ प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत सयौं भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला संझाउँदै थिए । त्यसपछि एमाले क्रुद्ध बन्यो । यही कारण गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत अवरुद्ध बन्न पुग्यो । अरुभन्दा पनि जलहरीको आरोपका कारण एमाले उत्तेजनामा आएको थियो । 
‘जलहरी’ काण्ड आखिर हो के रु

२०७७ सालमा ओली प्रधानमन्त्री थिए । पहिलोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर दर्शन गरे । दर्शन मात्र गरेनन्, मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रूपैयाँ दिने घोषणासमेत गरे । जलहरी निर्माणका लागि भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट १०८ किलो सुन खरिद गर्ने निधो भयो । राष्ट्र बैंकबाट उक्त सुन खरिद भयो र जलहरी बनाइयो । 

ओली सरकारकै निर्णयअनुरूप २०७७ फागुन १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखियो । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट क्षमापूजासहित पशुपतिमा जलहरी राखिएको थियो । ठीक त्यही बेला महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन आयो । त्यो प्रतिवेदनमा करिव ११ किलो सुन नदेखिएको प्रश्न उठ्यो । जलहरी मात्र नभै बनाउँदाको ज्यालामा समेत महालेखाले शंका उठायो । 

महालेखाको प्रतिवेदनले जलहरीमा ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन मात्रै खपत भएको औंल्याएपछि वास्तविकता बाहिरियो । प्रतिवेदनका कारण चौतर्फी रूपमा खोजीको बिषय बन्यो । यही बेला महालेखा प्रतिवेदनको समेत हवाला दिएर विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने मागसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरियो । 

पशुपति विकास कोषले २०७७ फागुन ११ गते ९६ किलो ८२२ ग्राम जलहरीमा प्रयोग भएको ‘माइन्युट’ गरेको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ । त्यो माइन्युटकै वैधानिकताबारे अख्तियारमा प्रश्न उठाइएको छ । निर्णयको ‘फुटनोट’मा लेखिएको बाँकी रहेको सुनको टुक्राहरू रिङ बनाई जलहरीमा लगाइएको भन्ने निर्णय शंकास्पद भन्दै अख्तियारबाट छानविन कारवाही अघि बढाइनुपर्ने माग छ । तर यति गम्भिर उजुरी भने एक बर्षदेखि अख्तियारमा चिसिएको छ । त्यो उजुरीमा पनि जलहरी राख्ने नाममा ११ किलो सुन अपचलन भएको दाबी छ । 

छानबिनमा निच मार्नुले जललहरी काण्ड यत्तिकै फासफुस हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । अरु उजुरीमा जस्तै रफ्तारमा छानविन अघि बढेको भए अहिलेसम्म एउटा निश्कर्ष आइसक्थ्यो । तर अहिलेसम्म यो प्रकरण ‘न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल’ को अवस्थामा छ । 

सर्वोच्चको मुद्दा यसरी छलियो 

पशुपतिमा जलहरी चढेकै भोलिपल्ट छानबिनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन पर्यो । सर्वोच्चले कोषबाट सुनको विवरण गोप्य रूपमा झिकाएको थियो । सुनुवाइकै दिन पारेर उता पशुपतिमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट क्षमा पूजा चलिरहेको थियो । यही बीचमा सर्वोच्चले जलहरी राख्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । उता क्षमापूजा बिसर्जन भईवरी जलहरी चढिसकेको थियो । 

क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी राखिएको बताइएको थियो । महालेखाले समेत प्रश्न उठाएपछि पशुपति कोषका पदाधिकारी खरिद भएको १०८ किलो सुनमध्ये जलहरी बनाएर उब्रेको सुनबाट रिङ बनाएर पशुपतिनाथको मूर्तिलाई पेटी बाँधिएको भन्दै बचाउमा उत्रिए । तर महालेखाले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नगरेको औंल्याएको छ । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदननमा लेखिएको छ, ‘रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रू।७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण ९१० किलो ९७६ ग्राम० रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन।’ महालेखाले दाताबाट प्राप्त नगद एवम् जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखांकन नभएकोले जलहरी निर्माणमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन नसकेको समेत भनेको छ । 

मन्त्री ढकालको त्यो हतारो 

जलहरी बनाउने बेला पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए, भानुभक्त ढकाल । पर्यटनमन्त्री पशुपति विकास कोषको अध्यक्षसमेत रहने ऐनमा व्यवस्था छ । २०७७साल माघ १४ गते ढकालको अध्यक्षतामा कोषको बैठक बस्यो । कोषबाट ५० करोड, सरकारबाट ३० करोड जलहरीका लागि छुट्याउने निर्णय भयो । निर्णयमा नपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने भनियो । सुन खरिद गर्न राष्ट्र बैंकसँग सम्झौताका लागि कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा।प्रदीप ढकाललाई अख्तियारी दिइयो । 

तत्कालिन मन्त्री ढकालको उपस्थितिमा २०७७माघ २६ गतेको निर्णयअनुरूप १०८ किलो सुन राष्ट्रबैंकबाट किनबेच गर्ने सम्झौता भएको छ । तर कोषले सर्वोच्चमा पठाएको गोप्य विवरणमा राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन रू।८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको उल्लेख भएको बताइन्छ । यस्ले सुन नै कति खरिद भएको हो भनेर झन् अन्यौलता बढाएको छ । पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी सुनको जलहरी निर्माण गरिने भनिएको थियो । उक्त कार्यका लागि विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२ किलो ७५० ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम भएको भनिएको थियो।

जलहरी प्रकरणमा एक खेप कोषका पदाधिकारीले अख्तियारमा बयानसमेत दिएको जानकारीमा आएको थियो । तर अख्तियार भने कानमा ठेडी ठोकेर बसेको छ । अहिले पनि भन्दै छ, ‘छानबिनकै प्रक्रियामा छ ।’