सरकारले बेइमानी गरेको शिक्षक संघको ठहर

नेपाल शिक्षक संघले सरकारले ल्याएको बजेट शिक्षामैत्री नभएको आरोप लगाएको छ । बजेटले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने ठोकुवाकासाथ संघले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । 

बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा कुनै उत्साह र विश्वास सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै संघले शिक्षाका प्रचलित नीतिनियममाथि ठाडो उल्लंघन भएको पनि बताएको छ । सरकारले शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नल्याएर विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनतर्फ धकेलेको संघको भनाई छ । 

संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताहरुप्रति पूर्ण बेइमानी गरेको आरोप लगाए । लामो समयदेखि माग गर्दै आएको अधिकांश विषयवस्तुलाई बजेटमा नसमेटिएकोमा असन्तुष्टी जनाएका उनले बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गरे । 

त्यस्तै, शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको, खाजाको अनुदान अपर्याप्तबारे मौन रहेकोलगायत विषयमा संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायित्व भएको बताउँदै संघले सरकार शिक्षाप्रति अनुदार देखिएको गुनासो गरेको छ । 

‘सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो । जुनसुकै बाध्यताका नाममा सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हटन मिल्दैन । विगतका सरकारहरुझैं वर्तमान सरकार पनि सार्वजनिक शिक्षाप्रति अनुदार रहेको र सरकार स्वयमले आन्दोलन मागिरहेको हाम्रो ठहर छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले सरकारको रवैयामा तत्काल सुधार नआएमा र आफ्नो माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।