लौ न त गरौं जनमतको सम्मान

– लेखनाथ भण्डारी

कहिले जुध्नुहुन्छ हजुर,कहिले जुधाउनुहुन्छ 
आँखा छोपेर दुनियाँलाई भीरमा कुदाउनुहुन्छ 
नसुन्ने, नदेख्नेले पनि थाहा पाइसके हजुर अब 
समयको एक–एक हिसाब कहिले बुझाउनु हुन्छ ?

– ऋषि बस्ताकोटी, गजल संग्र्रह/ विसङ्गत बस्ती

नेपालमा राजनीतिक जीवनको चरित्र अहिले यही ’फुटाऊ र शासन गर’ प्रवृति र प्रश्नको वरिपरि रुमल्लिएको छ । राजनीति एउटा यस्तो निशस्त्र अस्त्र हो, जसले सामाजिक जीवनका सारा अवयवहरूलाई अल्मल्याउन र तिनका जराहरूलाई पनि खल्बल्याउन सक्छ । बहुलवादी सामाजिक व्यवस्था उन्मुख लोकतन्त्रलाई राजनीतिक पार्टी/संगठनहरूले आ–आफ्ना प्राधिकार निर्माण गरेर नव सामन्तवादको अभ्यास गर्नका लागि ’फुटाऊ र शासन गर’ गर्न बनाएका सिण्डिकेट,सेटिंग वा नेटवर्क जे भनौं नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको अहिलेको मूल चरित्र हो यो । यो चरित्रको प्रवृत्ति एक अर्काबीचको द्वन्द्व र दुश्मनी जतिसुकै ठूलो भए पनि सत्ता–शक्ति र राज्यका स्रोतको नियन्त्रण आफूहरू बाहिर भने जान नदिनु हो ।

अढाइ–तीन सय वर्षको नेपाली राजनीतिक इतिहासको केन्द्र विभिन्न कालखण्ड हुँदै गुज्रिने क्रममा ०४६ पछि संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासमा होस् वा ०६२÷६३ पछि गणतन्त्र नेपालको यात्रामा, केही राजनीतिक पार्टी र तिनका पनि सीमित नेताहरूको प्राधिकारमार्फत निर्मित सिण्डिकेट वरिपरि मात्र घुमिरहेको छ । यो सिण्डिकेट बहुलवादी समाज व्यवस्थाको मार्गमा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बाहिरी आवरणमा सुन्दर र भित्री रूपमा नवपालुवाको हाँगा–बिंगा र पात मात्र होइन, जरासमेत चपाउन सक्ने भएकाले सजिलै चपाउने र पचाउने पनि गरिरहेकै छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनलाई अमेरिका र विश्वले पनि सम्झनुपर्ने केही कारण छन् । लिंकन (१२ फेब्रुअरी १८०९– १५ अप्रिल १८६५) सन् १८६० मा पहिलो पटक १६ औं राष्ट्रपति बनेका थिए भने दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपति रहेकै बेला सन् १९६५ अप्रिल १५ मा उनको निधन भएको थियो । दुःखद घटना त के भने निधनको १ दिन पहिले वासिंगटन डीसीस्थित एक नाटक घरमा अमेरिकी रंगमञ्च अभिनेता जोन विल्क्स बुथले लिंकनको टाउकोमा गोली हानेका थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि लिंकन ४२ दिन मात्र राष्ट्रपति हुन पाए ।

अमेरिकी गृहयुद्धलाई मेलमिलापको माध्यमबाट अन्त्य, दासत्व उन्मूलन, संघीय सरकार निर्माण र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्नेलगायत विषयमा लिंकनको योगदान स्मरणीय मानिन्छ ।अबको सन्दर्भ लिंकन वा लिंकनको योगदानको होइन । हालै मात्र नेपालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन, यसमा राजनीतिक पार्टीको सहभागिता, मतदान र परिणाम तथा सरकार निर्माणदेखि राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारी छनोट सम्बन्धमा भैरहेका उतार–चढावबारे गरिएको अनौपचारिक पर्यवेक्षण मात्र हो ।

निर्वाचनको पहिलो शर्त हो जनमतको परीक्षण र त्यसको सम्मानजनक स्वीकार्यता । तर, यसपटकको निर्वाचनमा प्राप्त मिश्रित जनमतलाई राजनीतिक पार्टीले सहज स्वीकार गर्नुको सट्टा मतदाता इमान्दार नभएको आरोप लगाउने होडबाजीमै केही समय बिताए । सबैजसो राजनीतिक पार्टी र त्यसमा पनि तिनका प्रमुख नेताहरूले बन्द कोठामा बसेर गरेका शर्त÷सेटिङअनुसार भोट ट्रान्सफर नभएको उनीहरूको गुनासो थियो । जनता अर्थात् मतदाताले केन्द्रमा बन्द कोठामा बसेर गरेको आदेश इमान्दार भएर पालना नगरेकाले मात्र हो नत्र आफ्नो पार्टीले नै बहुत ल्याउने वा ल्याउनुपर्ने तिनका दाबी जनमतको अपमान र जनमतको सर्वस्वीकार्यताको सिद्धान्तविपरीत थियो । नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा त यस्तो पनि लाग्छ, मतदाताहरू तिनका विवेक खोसिएका दास मात्र हुन् ताकि तिनलाई विचार, सिद्धान्त वा आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई मतदान गर्ने छनोटको अधिकार नै छैन । भोट ट्रान्सफर नभएर मात्र हो, धाँधली र षड्यन्त्र गरेर पो त नत्र भनेर नेताहरूबाट प्रकट अभिव्यक्ति जनमतको सम्मानजनक सर्वस्वीकार्यता नभएर जनमतको घोर अपमान पनि हो । यो एकपटक पनि हुनुहुँदैन थियो तर पटक–पटक दोहोरिरहेको छ ।

निर्वाचन परिणाम सामान्यतः कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले स्वीकार गरेनन् र भनिरहे कि यो वा त्यो कारणले हामीलाई भोट कम आयो । मिश्रित जनमतलाई धाँधली र षडयन्त्र भनी जित्ने र हार्ने सबैले भने । आ–आफ्ना तर्फबाट नीति र सिद्धान्तविपरीत गरिएका गठबन्धन, घेराबन्दी र सेटिङका कारण पनि आफूले सोचेजस्तो परिणाम हात नपारेपछि अर्को पक्षले गरेको गठबन्धन, घेराबन्दी र सेटिङलाई पराजयको कारण मान्दै सर्वसाधारण मतदातामाथि दोषारोपण हुन अझै छोडेको छैन । नेपाली समाजका जमिनदार तथा नव धनाढ्यको वर्ग चरित्रमा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अहिले पनि शहरिया मध्यम वा निम्न मध्यम वर्गको चेतना र तिनबाट छनौटको स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको मतदानलाई भोट ट्रान्सफर नगरेको भनी दोषारोपण गरिरहेका छन् । नेपाली समाजको चेतना र वर्गस्तर माथि उठेकोमा कटाक्ष गरिरहेका छन् । आ–आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामाथि गोप्य मतदानमामा भोट ट्रान्सफर नगरेर अनुशासन उल्लंङ्घन गरेको आरोपमा निषेध गर्ने वा अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । 

राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एकाधिकारलाई यथास्थितिमा कायम राख्ने र यथार्थता स्वीकार नगर्ने यही चरित्रले हाम्रा अवस्था, आवश्यकता र प्राथमिकताको विषयान्तर भैरहेको छ । सस्तो लोकप्रियताको प्रचारमोह पनि हाम्रा प्राथमिकताको विषयान्तरका कारण हुन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा उभिएर आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरूमाथि गरिएका गैरराजनीतिक टीकाटिप्पणीको कारण जनस्तरमा उत्पन्न हुने भ्रम र कटुताले हाम्रो सामाजिक जीवनमा कटुता र विभाजन ल्याइरहेको छ । यो विभाजनले समाज निर्माणमा हुनुपर्ने सद्भाव र सहकार्य हुन छाडेको छ । तर एकातिर समाजमा उभिएर यही कटुता र विभाजनको बिजारोपण गर्नेहरू अर्कातिर बन्द कोठामा आ–आफ्ना प्राधिकार र एकाधिकारको बाँडफाँडमै मध्यरातसम्म एक अर्कामा आलिंगन गरिरहेका दृश्य हाम्रालागि सार्वजनिक खपतका समाचार बनिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताबाट त्यसरी हुने समाजद्वैषी अभिव्यक्ति बन्द हुनुपर्छ । हाम्रा अवस्था, आवश्यकता वा समग्र राज्यका प्राथमिकताको विषयान्तर गरेर सस्तो प्रचार मोहमा नरमाऊँ । जनमतको सम्मान गरौं । निषेधको राजनीति, सामाजिक कटुता र विभाजनको भ्रम नछरौं । नेताहरूको चित्र, चरित्र र प्रवृति संकेत गर्न फेरि पनि यो एक टुक्रा उनै गजलकार बस्ताकोटीको विसंगत बस्तीबाट –

सम्पत्तिको कुरा गर्छौ, मैले त भनिदिएँ जे जति छन् 
सर्वहाराको अरु के नै हुन्छ र, मात्र एक श्रीमती छन् 
यता नूनको गफ गरियो,उता उनको सुन जोडियो 
आफ्नो त केही छैन अझै,सबै उनैको हो,खै कति छन् ?

जनमतको स्वरूप र जनतासँग गरिएका कबोल के थिए ? राजनीतिक पार्टीहरूका लागि त अब ती तत्कालीन रणनीति भए तर जनता अर्को पाँच वर्षका लागि विकल्पविहीन बनिसके । जननिर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित नयाँ सरकार गठन र यसको चरित्र जनताले महसुस गर्न होइन रमिता हेर्नका लागि भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको अबको रणनीति र अग्रगामी छलाङ राष्ट्रपतिको बुँख्याचा शीतल निवासमा राख्नु छ । उनीहरू आ–आफ्ना खल्तीमा असली बुँख्याचाको नाम लुकाएर तासको खेलमा फालिने तुरूप÷जोकरका रूपमा नयाँ–नयाँ नाम सतहमा फालिरहेछन् । जनमत ती नाममा बहस गरिरहेकै होला तर भोलि जनताले थाहा नपाउँदै शीतल निवासमा कसले कसको कोटाबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने हो यकिन छैन । त्यो नाम जनस्तरमा होइन नेताको कोटका खल्तीमा सुरक्षित गरिएको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख कुन पार्टीबाट को–को हुन सक्छन् भनेर लामो समयदेखि जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने र तिनका योग्यता, क्षमताबारे बहस चलाउने गरिन्छ तर हामीकहाँ नेताहरूको तजबिजमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता किन ? 

यो सबै हामी कसैले थाहा नपाएर वा हामी कसैलाई ज्ञान नभएर नै पनि भैरहेको छैन । थाहा नपाएर वा ज्ञान नभएर भएको भए त सच्याउन र सुधार गर्न पनि सकिन्थ्यो । त्यसैले नीतिशतकहरूमा भनिएको पनि छ – 

सुन्दैन यदि सुन्नेले बोल्नेले मात्र गर्नु के ?
नंगाको देशमा धोबी गई पाउँछ काम के ?