फसाउन सकिएला त माधवलाई ?

ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रकरणमा पू्र्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको हकमा अख्तियारले मुद्दा नचलाई क्याबिनेटलाई जे पनि गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसैगरी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई जग्गा फिर्ता गरेको आधारमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । तर, यतिखेर उक्त विषयमा पुनः खिचडी पकाउने खेल शुरु भएको बताइन्छ । विगतमा जे–जस्तो निर्णय भए पनि अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अख्तियारले निर्णय गर्दैमा नहुने भन्दै पूरक निवेदन हाल्न सक्छ ।

नेकपाभित्र हालको अन्तरसंघर्षलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा उक्त योजना बनाइएको विरोधी कित्ताको दाबी छ । बालुवाटार निकट समूहले पार्टीको अन्तरसंघर्षमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई ठीक पारेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैँ ठाउँमा आउने निश्कर्षअनुरुप उक्त रणनीति बनाइएको बताइन्छ । तर, अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा उक्त गम्भीर निर्णय गरेमा ब्याक फायर हुनसक्नेतर्फ पनि बालुवाटारले थप अध्ययन गरेको केही कानुनविद्हरूले दाबी गरेका छन् ।

कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा हद म्यादको विषय पनि उठेको थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दामा हद म्याद नहुनेतर्फ उनीहरूले सुझाएका छन् । उक्त विषयलाई सरकारले पुनः उछालेमा राज्य सञ्चालनको क्रममा नयाँ अभ्यासको शुरुवात भएको अर्थको रूपमा लिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

– घनश्याम भट्टराई, मोरङ, बयरवन